नवी दिल्ली : देशभर प्रचंड वादळ उठवणाऱ्या नीट युजी (NEET-UG) 2026 पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू विशेष न्यायालयात आपले पहिले दोषारोपपत्र (Charge Sheet) दाखल केले आहे. सीबीआयने दाखल केलेले हे आरोपपत्र तब्बल 20,000 पानांचे असून यामध्ये लातूर येथील ‘आरसीसी’ (RCC) कोचिंग क्लासेसचे संस्थापक शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर, डॉ. मनोज शिरूरे, प्रा. पी. व्ही. कुलकर्णी आणि मनीषा वाघमारे यांच्यासह १३ मुख्य आरोपींचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्व आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
या महत्त्वाच्या खटल्याची सुनावणी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) कायदा-२०२४ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्टात होणार आहे. यासाठी सीबीआयचे विशेष सरकारी वकील म्हणून अर्जुन आनंद यांची नियुक्ती करण्यात आली असून न्यायालयातील पुढील सुनावणी 3 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले की, हे आरोपपत्र 20,000 पानांचे आहे. न्यायालयाने ते नोंदवून घेतले असले तरी त्यासोबतची काही मूळ परिशिष्टे आणि साक्षीदारांचे नोंदवलेले जबाब स्कॅन करून रेकॉर्डवर आणण्यासाठी सीबीआयने न्यायालयाकडे अतिरिक्त वेळ मागितला आहे. ही सर्व कागदपत्रे लवकरच न्यायालयात सादर केली जाणार आहेत.
4 मे 2026 रोजी देशभरात NEET-UG परीक्षा पार पडली होती. या परीक्षेपूर्वी लातूरमधील आरसीसी (RCC) कोचिंग क्लासेसमध्ये घेतलेल्या ‘मॉक टेस्ट’मधील प्रश्न आणि मूळ नीटच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न तंतोतंत जुळत असल्याची तक्रार समोर आली. यावरून 12 मे रोजी पहिला गुन्हा दाखल झाला आणि हे प्रकरण राज्य सरकारकडून सीबीआयकडे सोपवण्यात आले.
सीबीआयने लातूरउदगीर आणि नांदेड परिसरात धाडी टाकून लॅपटॉप, मोबाईल, सीसीटीव्ही फुटेज, व्हॉट्सॲप चॅट आणि बँक व्यवहारांचे डिजिटल पुरावे जप्त केले. या प्रकरणात सीबीआयने टप्प्याटप्प्याने प्रमुख आरोपींना बेड्या ठोकल्या:
14 मे : मनीषा वाघमारे हिला अटक.
15 मे : प्रा. पी. व्ही. कुलकर्णी यांना अटक.
17-18 मे : आरसीसी संस्थापक शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर यांना अटक.
27 मे : डॉ. मनोज भगवानराव शिरूरे यांना अटक.
तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, प्रश्नपत्रिका आधीच मिळवून ती मध्यस्थांच्या साखळीमार्फत (Middlemen Chain) पुढे पाठवण्यात आली. निवडक विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रश्नपत्रिका पोहोचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाल्याचे पुरावे सीबीआयला मिळाले आहेत. जुलै महिन्यात आरोपींची समोरासमोर चौकशी करून हॉस्टेल चालक आणि काही डॉक्टरांचे जबाबही नोंदवण्यात आले आहेत.
आरोपींवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील कलम 315(5), 318(4), 61(2), 238 आणि 303(2) सोबतच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 आणि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) कायदा-2024 अंतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.
सीबीआयने पहिले पूरक आरोपपत्र दाखल केले असले तरी या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरूच आहे. इतर राज्यांतील धागेदारे आणि आर्थिक व्यवहारांची पाळेमुळे शोधण्यासाठी सीबीआय भविष्यात दुसरे पूरक दोषारोपपत्र (Supplementary Charge Sheet) दाखल करण्याची शक्यता आहे. विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्टामुळे आता या खटल्याच्या सुनावणीला वेग मिळणार आहे.
ही बातमी वाचा :
