नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टानं पॅलेट गनच्या वापराच्या एसओपी संदर्भात केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितलं आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये सुरक्षा यंत्रणांकडून जमावावर पॅलेट गन वापराला मनाई करावी यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली.  निवृत्त आयपीएस अधिकारी यशोवर्धन आझाद आणि पॅलेट गनमुळं जखमी झालेल्या दोघांच्या याचिकांवर केंद्राला नोटीस जारी करण्यात आलं आहे. 20 जुलै रोजी सीजेपीनं  संसद चलो मार्चचं आयोजन केलं होतं, त्यावेळी पॅलेट गनचा वापर आंदोलकांवर झाला होता.

सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला निर्देश देताना म्हटलं की आंदोलनादरम्यान जंतर मंतरवरील तैनात आरएएफच्या जवांनांच्या शस्त्रसाठ्याचं रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवलं जावं.  यासह सुप्रीम कोर्टानं विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान कथित पॅलेट गनच्या वापरामुळं जखमी झालेल्या व्यक्तींवर उपचार दिल्ली सरकारनं करावेत, अशा सूचना देखील केल्या. ही सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि वी मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

पॅलेट गन वापराची एसओपी तयार होणार 

सुप्रीम कोर्टानं पोलीस नियमांनुसार अपवादा‍त्मक स्थितीमध्ये पॅलेट गनच्या वापराची परवानगी आहे. जोपर्यंत नियमांमध्ये बदल केला जात नाही तोपर्यंत अशा प्रकारच्या शस्त्रांचा वापर अवैध मानता येणार नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यासंदर्भात न्यायालयानं पॅलेट गनच्या वापरासंदर्भात एक प्रोटोकॉल निश्चित करावा, अशी अपेक्षा असली पाहिजे, असं म्हटलं.  

सुप्रीम कोर्टानं पॅलेट गन संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना पॅलेट गनचा वापर पूर्णपणे न थांबवता स्टँडर्ड ऑरेटिंग प्रोटोकॉलबाबत विचार करण्याचे संकेत दिले. सुरक्षा नियमावलीत परिस्थितीच्या नुसार पॅलेट गनच्या वापराची परवानगी आहे. त्यामुळं याचिकाकर्त्यांना नियमांना आव्हान द्यावं लागेल. या याचिकेत त्या नियमाला आव्हान देण्याऐवजी वापर थांबवण्याची मागणी करण्यात आलीय, असं कोर्टानं म्हटलं. 
 
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत वकील वृंदा ग्रोवर यांनी म्हटलं की रबर नव्हे मेटल पॅलेटचा वापर करण्यात आला. मेटल पॅलेटचा अशाप्रकारचा वापर थांबला पाहिजे. यावर सुप्रीम कोर्टानं त्यासंदर्भात योग्य याचिका दाखल केली जावी असं म्हटलं. याशिवाय सरन्यायधीश सूर्यकांत यांनी प्रोटकॉल बनवणार असल्याचं म्हटलं. 

वृंदा ग्रोवर यांनी सरकारला युवकांवर, विद्यार्थ्यांवर पॅलेट चालवायची नसेल असा विश्वास असल्याचं म्हटलं. यावर सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की तिथं काही समाजकंटक घुसले होते. सर्व परिस्थिती पाहावी लागेल.  यावर वकिलांनी  पोलिसांना देण्यात आलेले आदेश रेकॉर्डवर आणण्याची मागणी केली. याशिवाय ते रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याची मागणी केली. यावर सुप्रीम कोर्टानं नोटीस जारी केलं असून पॅलेट गनच्या वापराच्या एसओपीबाबत केंद्राकडे उत्तर मागितलं आहे.