नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतरमंतरवर नीट पेपरफुटीप्रकरणी करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावेळी आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. यावेळी, पोलिसांनी बळाचा वापर करत विद्यार्थ्यांना मारहाण केली, लाठीचार्ज, अश्रूधुराच्या कांड्याही फोडल्या. त्यामुळे, येथे काही प्रमाणात हिंसाचार झाल्याचं देशानं पाहिलं. अखेर, आंदोलनकर्त्यांनी मागणी मान्य करत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यानतंर, आंदोलन मागेही घेण्यात आले. मात्र, आंदोलक (Agitation) विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाले, काहींना ताब्यात घेण्यात आले, तर काहींना अटक झाली. आता, केंद्रीय गृहमंत्रालायने (Amit Shah) महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. आंदोलकांवर कुठलाही कायदेशीर कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलंय.
दिल्ली सरकारच्या गृह विभागाने NEET (UG) परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात झालेल्या आंदोलनांसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, आंदोलकांविरोधात कोणतीही कठोर कायदेशीर कारवाई न करण्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जुलै 2026 रोजी शैलेंद्र मणी त्रिपाठी विरुद्ध भारत सरकार व इतर या प्रकरणात दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून दिल्ली सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
दिल्ली सरकारच्या निर्णयानुसार, आंदोलनात सहभागी असलेल्या व्यक्तींविरोधात दिल्लीतील कोणत्याही पोलीसांकडून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना हे संरक्षण लागू होणार नाही. या प्रकरणांत यापर्वी अटक/स्थानबद्धता झाली असल्यास, संबंधितांची सुटका करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू केली जाईल. आंदोलनात सहभागी व्यक्तींविरोधात यापुढे कोणतीही कारवाई प्रस्तावित नसून, हे प्रकरण कायमस्वरूपी बंद करण्यात येत आहे. दरम्यान, 29 जुलै 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत, नीट (UG) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांच्या संदर्भात झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित एकूण 13 गुन्ह्यांची (FIR) नोंद दिल्ली पोलिसांनी केली होती. मात्र, आता हे गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या मंजुरीने हा निर्णय जारी करण्यात आल्याची माहिती प्रेसनोटच्या माध्यमातून गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दिली.
दिल्लीतील आंदोलनावेळी झालेल्या हिंसाचारानंतर विद्यार्थी, व आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, कॉकरोच जनता पार्टीसोबत सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत, विद्यार्थ्यांवर कुठलीही कायदेशीर कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यातच, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आंदोलन हा विद्यार्थ्यांचा हक्क असल्याचे सांगत आंदोलकांवर कायदेशीर करवाई न करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
