पुणे : पुण्यात भाडेकरूंची माहिती न दिल्याने 170 हून अधिक घरमालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. भाडेकरूची ओळख, कायमचा पत्ता आणि संपर्काची माहिती पोलिसांकडे नोंदवणे बंधनकारक आहे. तर भाडेकरूची माहिती नोंदविण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या घरमालकांवर पुणे पोलिसांनी (Pune Police) कारवाई केली आहे. भाडेकरूंची पडताळणी न केल्यास शहराच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तवण्यात आली आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींकडून बनावट ओळख वापरून वास्तव्य करण्याचा (Pune Rent Homes) धोका निर्माण झाला आहे. पुण्यात यापूर्वी भाड्याच्या घरात दहशतवादी कनेक्शन असलेले संशयित वास्तव्यास असल्याचे समोर आले होते. घर भाड्याने देताना ओळखपत्र, कायमचा पत्ता आणि संपर्क क्रमांकाची योग्य पडताळणी करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. संशयास्पद माहिती आढळल्यास तातडीने पोलिसांना कळवण्याचे आवाहन देखील करण्यात आलं आहे.(Pune Rent Homes)
पोलीस उपआयुक्त (विशेष शाखा) डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी या प्रकरणी माहिती देताना सांगितलं की, "पुणे शहरामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून भाडेकरू पडताळणीची मोहीम सुरू आहे. ज्याच्यामध्ये घरमालकांनी किंवा पीजी ओनर असो, त्यांच्याकडील भाडेकरू किंवा पीजीमध्ये जे गेस्ट आहेत किंवा जे विद्यार्थी आहेत, त्यांची माहिती शासकीय पोर्टलवरती किंवा पोलीस यंत्रणेला ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने देणं आवश्यक आहे. या अनुषंगाने पोलीस यंत्रणेकडनं, विशेष करून विशेष शाखेकडून याच्यामध्ये मोहीम सुरू आहे आणि यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भाडेकरू पडताळणीची मोहीम सुरू असल्याने, त्यामध्ये काही बऱ्याच ठिकाणी आम्हाला त्रुटी आढळलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये जाणीवपूर्वक काही गोष्टी किंवा अनाधानाने ज्या ठिकाणी घडलेलं आहे अशा ठिकाणी कायदेशीर तक्रार करण्याचे काम सुरू आहे. या अनुषंगाने आतापर्यंत पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये जवळपास १७० च्या आसपास घरमालकांवरती किंवा पीजी ओनरवरती गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत, अशी माहिती अमृतकर यांनी दिली आहे.
पुढे माहिती देताना अमृतकर यांनी म्हटलं आहे की, पोलिसांना माहिती देणे का बंधनकारक आहे? तर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून जे टेनंट्स (Tenants) आहेत त्यांचे व्हॅलिडेशन (Validation) होणे आणि त्यांची माहिती पोलिसांकडे असणे आवश्यक आहे. कारण की पूर्वीच्या काही घटनांचा अनुभव बघता यामध्ये ही माहिती यंत्रणेला देणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने BNSS च्या कलम १६३ अनुसार आम्ही एक आदेश किंवा नोटीस जाहीर केलेली आहे. ज्यामध्ये हे माहिती देणे क्रमप्राप्त आहे. याचा उपयोग आम्हाला आमच्या यंत्रणांच्या गुप्त माहितीसाठी किंवा इतर काय अँगल्स आहेत सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून ते महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे ही माहिती आपण न चुकता आपल्या शासकीय पोर्टलवरती किंवा सिटीझन्स पोर्टलवरती अथवा पोलीस स्टेशनला, स्थानिक पोलीस स्टेशनला आपण ही माहिती आवर्जून द्यावी आणि यंत्रणेला सहकार्य करावे ही विनंती" अमृतकर यांनी केली आहे.
भाडेकरू पडताळणी मोहिमेचे स्वरूप काय आहे? यावरती माहिती देताना प्रशांत अमृतकर म्हणाले की, "स्वरूप म्हणजे याच्यामध्ये नेमकी काय प्रोसिजर घरमालकांनी अवलंबलेली आहे, त्यांनी माहिती दिलेली आहे किंवा कशी... हे ऑफलाईन आणि ऑनलाईन पद्धतीने पडताळणी केली जाते आणि त्यानंतर त्याच्यावरती कारवाई केली जाते. कोणाला माहिती द्यायची असेल तर त्याच्यासाठी सिटीझन्स पोर्टल आहे, पोलिसांची वेबसाईट आहे त्याच्यावरती माहिती देऊ शकतात ते. ज्यांचं रजिस्टर्ड एग्रीमेंट (Registered Agreement) झालेलं आहे, ते एग्रीमेंट ऑटोमॅटिकली तिथे पोर्टलला सिंक होतं. त्यावरती ते माहिती अपलोड करू शकतात किंवा पोलीस स्टेशनला फिजिकली देखील देऊ शकतात. पूर्ण शहरामध्ये ही कारवाई सुरू आहे. यामध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तो गुन्हा BNSS च्या सेक्शन २२३ च्या अंडर दाखल होतो. भाडेकरूंनी रेंट एग्रीमेंट करणं बंधनकारक आहे आणि त्याची माहिती देणे देखील बंधनकारक आहे", अशीही माहिती प्रशांत अमृतकर यांनी दिली आहे.
