आयपीएस, आयएएस कॅडर कमी करण्याची केंद्राला विनंती

प्रचंड कर्ज आणि वाढत्या प्रशासकीय खर्चादरम्यान हिमाचल प्रदेश सरकार आता नोकरशाहीचा आकार घटविण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी राज्य सरकार आयएएस, आयपीएस आणि भारतीय वनसेवेच्या (आयएफएस) अधिकाऱ्यांची स्वीकृत संख्या कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारला औपचारिक प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे सांगितले आहे.

वृत्तसंस्था/ शिमला

मोठ्या कॅडरला कायम राखण्यासाठी राज्याला दरवर्षी सुमारे 200 कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. हिमाचलवर एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज आहे आणि सरकार खर्च कमी करण्याचे मार्ग शोधत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे सांगणे आहे.

आयएएसची 23 पदे घटविण्याचा प्रस्ताव

हिमाचलमध्ये आयएएस अधिकाऱ्यांची स्वीकृत संख्या 153 वरून घटवत 130 करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी सांगितले. म्हणजेच कॅडरमध्ये 23 पदे कमी करण्यात येणार आहेत. आयएएस कॅडरला आणखी घटवून 100-110 करण्यात यावे असे माझे मत आहे, परंतु आयएएस अधिकाऱ्यांमधील नाराजी पाहता सध्या 23 पदे कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला जात असल्याचे सुक्खू यांचे सांगणे आहे.

आयएफसमध्ये 35 पदांची कपात

राज्य सरकार भारतीय वनसेवा म्हणजेच आयएफएस कॅडरमध्ये 35 पदे घटविण्याचा प्रस्ताव ठेवणार आहे. सध्या आयएफएसची स्वीकृत संख्या 118 आहे, जी घटवून 83 करणे प्रस्तावित आहे. तर हिमाचलमध्ये सध्या 96 आयपीएस पदे आहेत, आयपीएस कॅडरचा आकार छोटा करण्याची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

एका अधिकाऱ्यावर दरवर्षी 50 लाखाहून खर्च

राज्य सरकारनुसार अधिकाऱ्यांच्या वेतनासोबत त्यांचा सपोर्ट स्टाफ, सरकारी वाहन, निवासस्थान आणि अन्य सुविधांवरही खर्च होत असतो. सरासरी प्रत्येक अ धिकाऱ्यावर दरवर्षी 50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्च होतो. कॅडरची संख्या घटविल्याने या खर्चात बचत केली जाऊ शकते असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.

24 आयएएस केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर

हिमाचलचे सध्या सुमारे 24 आयएएस अधिकारी आणि आयपीएस तसेच आयएफएसचे 12 हून अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर आहेत. राज्याच्या कार्मिक विभागाकडून कॅडरच्या कपातीचा औपचारिक प्रस्ताव केंद्राला पाठविला जाण्याची शक्यता आहे. सरकार खर्च कमी करण्यासोबत प्रभावी प्रशासनासाठी उपलब्ध साधनसामग्रीच्या अधिक प्रभावी वापराला याचा आधार करणार आहे.

वन विभागात कर्मचाऱ्यांची कमतरता

प्रस्तावात राज्य सरकार काही मुद्द्यांचा दाखला देऊ शकते, ज्यात वन विभागाच्या वरिष्ठ स्तरावर आवश्यकतेपेक्षा अधिक मोठे स्वरुप, तर कनिष्ठ स्तरावर कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा मुद्दा सामील आहे. सरकारनुसार याचा प्रभाव व्यवस्थापनावरही पडत आहे.

मोठ्या नोकरशाही व्यवस्थेची आवश्यकता नाही

हिमाचलला मोठ्या आकाराच्या नोकरशाहीची आवश्यकता नाही. कल्याणकारी योजनांना प्रामाणिक अन् गंभीरपणे लागू करण्यासाठी प्रतिबद्ध असलेल्या अधिकाऱ्यांना सरकार राखू इच्छिते. अनेक अधिकाऱ्यांच्या प्रतिभेचा योग्यप्रकारे वापर होत नाही, कारण काही अधिकाऱ्यांकडे खूपच कमी किंवा कुठलेच काम नाही. सरकार आता केंद्रीय प्रतिनियुक्तीसाठी अधिकाऱ्यांना पूर्वीच्या तुलनेत वेगाने ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करत आहे आणि त्यांना तत्काळ रिलिव्ह करण्यात येत असल्याचे सुक्खू यांनी सांगितले आहे.