गेल्या दोन आठवड्यांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारात ₹१४,४०० कोटींहून अधिक किमतीच्या शेअर्सची विक्री केली आहे. येत्या काही दिवसांत हा वेग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. याचे कारण म्हणजे अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक, फेडरल रिझर्व्ह, या आठवड्यात धोरणात्मक दरांचा आढावा घेणार आहे. व्याजदर ०.२५% ने वाढवले जाऊ शकतात, असे मानले जात आहे. याचा भारतावर आणि संपूर्ण जगावर दूरगामी परिणाम होईल, कारण अमेरिका हे जगातील सर्वात मोठे कर्ज आणि इक्विटी मार्केट आहे.
धोरणात्मक दरांमधील वाढीमुळे अमेरिकेतील १०-वर्षांच्या मुदतीवरील यील्डमध्ये आणखी वाढ होऊ शकते. हे यील्ड एका महिन्यात जवळपास ७% ने वाढले आहे आणि आता ते ५% च्या मनोवैज्ञानिक पातळीच्या वर गेले आहे. जवळपास ७५ वर्षांपासून जगभरातील मालमत्तेच्या किमती निश्चित करण्यासाठी या यील्डचा वापर केला जात आहे. त्यामुळेच या यील्डमधील जलद वाढीमुळे गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत.
ऑक्टोबर २०२३ नंतर प्रथमच अमेरिकेतील १०-वर्षांचे यील्ड ५% च्या वर गेले आहे. तीन वर्षांपूर्वी ते थोड्या काळासाठी या पातळीवर पोहोचले होते. त्यापूर्वी, लेहमन ब्रदर्सच्या पतनाच्या सुमारे एक वर्ष आधी, २००७ मध्ये या दराने ही पातळी ओलांडली होती. जर अमेरिकेतील परतावा ५% च्या वर गेला, तर भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठा परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी आणखी कमी आकर्षक होतील.
अमेरिकेतील ५% च्या जोखीम-मुक्त दराचे जागतिक परिणाम होतील. ब्रिटिश स्वतंत्र गुंतवणूक कंपनी आर्बियनने अलीकडेच एका टिपणीत लिहिले आहे की हे महत्त्वाचे आहे कारण, निश्चित उत्पन्नाव्यतिरिक्त, सरकारी रोख्यांवरील परतावा हा पोर्टफोलिओमधील प्रत्येक मालमत्तेच्या मूल्यांकनाचा आधार असतो. गेल्या १५ वर्षांपैकी बहुतेक काळात, हा आधार लहान, स्थिर आणि घटणारा होता आणि इक्विटी मूल्यांकनावरील त्याचा परिणाम नगण्य होता. आता परिस्थिती तशी राहिलेली नाही.
या वर्षी ११ सप्टेंबरपर्यंत, अमेरिकेच्या १०-वर्षीय बॉण्डवरील परतावा सरासरी ४.४१% होता, जो २००७ नंतरचा सर्वोच्च आहे. गेल्या दोन दशकांत हा आकडा केवळ चार वेळा ४% च्या वर गेला आहे. इक्विटी गुंतवणूकदारांनी जोखीम-मुक्त परताव्यावर दिलेला प्रीमियम, म्हणजेच अर्निंग्स यील्ड गॅप, १०-वर्षीय बाँड यील्डच्या तुलनेत नकारात्मक राहिला आहे. यावरून असे सूचित होते की स्टॉक्सचे मूल्य गरजेपेक्षा जास्त आहे.
