NEET Paper Leak Case : नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) आज NEET परीक्षा (NEET Exam) प्रकरणाचा निकाल दिला. परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारनं इस्रोचे माजी प्रमुख राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीच्या कार्यक्षेत्रावर न्यायालय चर्चा करत आहे. कोणत्याही परीक्षेसाठी सुरुवातीच्या टप्प्यापासून निकाल जाहीर होईपर्यंत अनेक टप्पे कोर्टानं सुचवले आहेत. समितीनं या दिशेनं अभ्यास करून आपल्या सूचना द्याव्यात, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. समितीनं या दिशेनं अभ्यास करून आपल्या सूचना द्याव्यात, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं समितीला मानक कार्यपद्धती तयार करण्यास सांगितलं आहे. परीक्षा केंद्र स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी अहवाल द्यावा, विद्यार्थ्यांची पडताळणी मजबूत करावी आणि संपूर्ण प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याबाबतच्या सूचना द्याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. त्याचप्रमाणे समितीनं आपला अहवाल 30 सप्टेंबरपर्यंत केंद्र सरकारला सादर करावा. या सर्वांशिवाय परीक्षेच्या पेपरमध्ये फेरफार होऊ नये, यासाठी समितीनं व्यवस्था सुचवावी, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे.
NEET पेपर लीक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं आज अंतिम निकाल दिला आहे. न्यायालयानं म्हटलं की, सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही या निष्कर्षापर्यंत पोहोचलो आहोत की, हा सिस्टमॅटिक फेल्युअर नाही. पेपरफुटीचा प्रभाव हा हजारीबाग आणि पाटणापुरता मर्यादित आहे. आम्ही संरचनात्मक कमतरतांकडे लक्ष दिलं आहे. न्यायालयानं म्हटलं आहे की, परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांची ओळख सुनिश्चित करणं आणि पेपर लीक रोखण्यासाठी, स्टोरेजसाठी एसओपी तयार करणं ही सरकार आणि एनटीएची जबाबदारी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं कोणाच्या तक्रारीचं निवारण झालं नाही तर तो उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. पेपरफुटी सिस्टमॅटिक नसल्याचा आमचा निष्कर्ष आहे. सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणालं की, पेपरफुटीची घटना व्यापक स्तरावर झालेली नाही. NTA नं भविष्यात काळजी घ्यावी. अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा टाळला पाहिजे. NEET ची पुनर्परीक्षा घेण्याची मागणी आम्ही फेटाळत आहोत.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं एनटीएला परीक्षा आयोजित करण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यास सांगितलं आहे. न्यायालयानं म्हटलं आहे की, एजन्सीनं प्रश्नपत्रिका सेट केल्यापासून परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत कठोर तपासणीची खात्री करावी. प्रश्नपत्रिका इत्यादी तपासण्यासाठी एसओपी बनवावी. कागदपत्रांची वाहतूक करण्यासाठी खुल्या ई-रिक्षांऐवजी रिअल टाईम लॉक असलेली बंद वाहनं वापरावीत. याशिवाय गोपनीयतेचे कायदेही लक्षात ठेवले पाहिजेत जेणेकरून काही अनियमितता असेल तर ती पकडता येईल. इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स आणि सायबर सुरक्षेच्या रेकॉर्डिंगची व्यवस्था करा, जेणेकरून डेटा सुरक्षित ठेवता येईल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे.
