Renault च्या Kiger आणि Triber वर मिळत आहे हजारो रुपयांची बंपर सूट, किंमत आणि ऑफर्सची संपूर्ण माहिती येथे जाणून घ्या
Marathi September 16, 2024 08:24 AM

कार न्यूज डेस्क – भारतात सणासुदीला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे जवळपास सर्व वाहन उत्पादक कंपन्यांनी डिस्काउंट ऑफर जाहीर केल्या आहेत. त्याच वेळी, आता रेनॉल्ट इंडियाने सप्टेंबर 2024 साठी आपल्या वाहनांवर सवलत ऑफर आणली आहे. या अंतर्गत Kwid, Kiger आणि Triber वर 70,000 रुपयांपर्यंत सूट मिळत आहे. यामध्ये रोख लाभ, एक्सचेंज ऑफर आणि लॉयल्टी बोनस तसेच कॉर्पोरेट किंवा ग्रामीण सवलतीच्या पर्यायांचा समावेश आहे. चला जाणून घेऊया कोणत्या प्रकारावर किती सूट दिली जात आहे.

रेनॉल्ट क्विड
यावर संपूर्ण भारतात एकूण 40,000 रुपयांची सूट दिली जात आहे.
केरळमध्ये यावर एकूण 60,000 रुपयांची सूट दिली जात आहे.
यासोबतच महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोव्यात 50,000 रुपयांची सूट दिली जात आहे.
या सर्व सवलती RXE आणि RXL (O) वगळता सर्व प्रकारांवर लागू आहेत.
लॉयल्टी बोनस आणि वाहन स्क्रॅपेज सवलत RXE आणि RXL वर समाविष्ट आहेत, परंतु रोख सवलत आणि एक्सचेंज बोनस वगळले आहेत.
Renault Kwid हॅचबॅकची किंमत 4.70 लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि 6.45 लाख रुपयांपर्यंत जाते.

रेनॉ किगर
यावर संपूर्ण भारतात एकूण 50,000 रुपयांची सूट दिली जात आहे.
केरळमध्ये यावर एकूण 70,000 रुपयांची सूट दिली जात आहे.
यासोबतच महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवामध्ये ६० हजार रुपयांची सूट दिली जात आहे.
वर नमूद केलेल्या सवलती RXE आणि RXL प्रकार वगळता किगरच्या सर्व प्रकारांवर उपलब्ध असतील.
लॉयल्टी सवलत संपूर्ण भारतात फक्त RXE आणि RXL प्रकारांवर उपलब्ध आहे.
Renault Kiger ची एक्स-शोरूम किंमत 6 लाख ते 11.23 लाख रुपये आहे.

रेनॉल्ट ट्रायबर
वर नमूद केलेल्या सवलती RXE प्रकार वगळता ट्रायबरच्या सर्व प्रकारांवर उपलब्ध आहेत.
20,000 रुपयांपर्यंतचे लॉयल्टी फायदे फक्त RXE प्रकारावर उपलब्ध आहेत.
रेनॉल्ट ट्रायबरची एक्स-शोरूम किंमत ६ लाख ते ८.९८ लाख रुपये आहे.

इतर ऑफर
कॉर्पोरेट संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांना 8,000 रुपयांपर्यंत (किंवा केरळमध्ये 18,000 रुपयांपर्यंत) कॉर्पोरेट सूट मिळत आहे.
शेतकरी, सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना 4,000 रुपयांची ग्रामीण सूट मिळत आहे.
वाहन स्क्रॅपेजसाठी ‘रिलीफ’ सूट आणि सर्व कारसाठी लॉयल्टी बोनस देखील आहे.
ही सवलत ऑफर केवळ केरळ, महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा राज्यांसाठी १५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत वैध आहे. इतर सर्व राज्यांसाठी ती सप्टेंबर २०२४ पर्यंत आहे.

© Copyright @2024 LIDEA. All Rights Reserved.