अधिकारांचे रक्षण व जबाबदारीचे भान या दोन्ही गोष्टींना न्याय द्यायचा तर ‘सकाळ’चे संस्थापक-संपादक डॉ. नानासाहेब परुळेकर यांनी सहा-सात दशकांपूर्वी घेतलेल्या भूमिका दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शक आहेत. त्यासाठी केवळ राज्यघटनेचा जयघोष करून थांबून चालणार नाही, तर तो रोजच्या जगण्याचा भाग बनवावा लागेल. डॉ. परुळेकर यांच्या आजच्या १२७ व्या जयंतीदिनी हा संकल्प व्हावा, अशी अपेक्षा.

भारतीय राज्यघटना, ‘संविधानिक मूल्ये’, यांबद्दल या वर्षात (२०२४) खूप बोलले गेले, लिहिले गेले. भारतीय राज्यघटना राजकारणाच्या, निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आली. सारा भारत देश ज्या दस्तएेवजाला प्रमाण ठेवून चालवला जातो, त्या दस्तएेवजाबद्दल लोकजागृतीचा, राज्यघटनेबद्दलची जाणीव वाढवण्याचा हा काळ होता. त्याआधी अपवादात्मक कारणांनी राज्यघटनेबद्दल बोलले, लिहिले गेले. त्यामध्येही प्रामुख्याने व्यक्त होण्याचा अधिकार या विषयाभोवती चर्चा झाली.

निवडणूककाळात झालेल्या मंथनाच्या तुलनेत आधीच्या साऱ्या चर्चा तुरळक ठराव्यात, इतकी राज्यघटनेची चर्चा मार्च, एप्रिल आणि मेमध्ये देशात झाली. सरकार, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, त्याने लोकहिताचा कारभार केला पाहिजे, यासाठी जे जे शक्य आहे, त्या गोष्टींचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत आहे. त्याचवेळी सारासार विवेकबुद्धी सतत जागी ठेवण्याचे आवाहनही त्यात आहे. आता, लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर चार महिन्यांनी याच चर्चेकडे पाहिले, तर लोकजागृती खरोखरीच झाली आहे का, हा प्रश्न पडतो.

राज्यघटनेबद्दल सर्वसामान्यांना कितपत माहिती आहे, याबद्दल शंका आहे. छोट्या-मोठ्या प्रसंगातून राज्यघटनेबद्दल लोकजागृती करता येते, याचा धडाच ''सकाळ''चे संस्थापक संपादक डॉ. ना. भि. परुळेकर यांनी देशाला घालून दिला होता. वृत्तपत्रसृष्टी, माध्यमसृष्टी ज्या मतस्वातंत्र्याचा जयघोष करते, त्याची जपणूक आणि राखण करण्याचे फार मोठे कार्य डॉ. परुळेकर यांनी केले. त्याच कार्याच्या बळावर आजचे मतस्वातंत्र्य टिकून आहे, याचा विसर पडता कामा नये.

डॉ. परुळेकर यांचा लढा

‘निरोप घेता’ या आत्मचरित्रवजा आठवणींमध्ये डॉ. परुळेकर यांनी सरकारविरोधी लढ्याचा प्रवास संक्षेपाने लिहिला आहे. राज्यघटनेने बहाल केलेले मतस्वातंत्र्य सरकार हिरावून घेत असल्याची जाणीव होताच कायदेशीर मार्गाने लढा देऊन डॉ. परुळेकर यांनी ते परत मिळविले. मतस्वातंत्र्याचे रक्षण केले आणि पुढच्या पिढ्यांसाठी ते कायम राहील, याची दक्षता घेतली.

डॉ. परुळेकर लिहितातः लोकशाही टिकविण्यासाठी वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणेही अगत्याचे. यासाठी ‘सकाळ’ने आपली भूमिका खंबीर ठेवली. वृत्तपत्रांच्या बाबतीत अंकाची पृष्ठसंख्या आणि त्याची किंमत यावर नियंत्रण घालणारा कायदा केंद्र सरकारने १९५६मध्ये अस्तित्वात आणला. त्यानुसार १९६०मध्ये एक हुकूम काढून त्यात एक ''किंमत-पृष्ठ-कोष्टक'' (Price-Page Schedule) जाहीर केले.

त्यानुसार पृष्ठसंख्येप्रमाणे अंकाची किंमत ठेवणे बंधनकारक केले. शिवाय, सरकारची अट अशी की, दैनिक वृत्तपत्रांनी रोज दहा पृष्ठांपेक्षा मोठा अंक काढता कामा नये. ही अट बड्या वृत्तपत्रांना जाचक होणार होती; पण ‘सकाळ’ला नव्हे, कारण ''सकाळ''ची पृष्ठे दहापेक्षा कमी असत. सरकारप्रणीत कोष्टकाप्रमाणे किंमती वाढवाव्या लागल्या असत्या, तर वाचकांची संख्या कमी झाली असती. ''सकाळ''सारख्या मध्यम वृत्तपत्रांना तडाखा बसला असता. कित्येक लहान वृत्तपत्रे बंद पडली असती.

डॉ. परुळेकर पुढे लिहितातः एकट्या ''सकाळ'' पुरता जरी हिशेब केला तरी अंकाची किंमत त्या कोष्टकाला धरून फक्त एक पैशाने वाढवावी लागली असती. ''सकाळ''च्या उत्पन्नात वर्षभरात दीड-पावणेदोन लाख रुपयांची भरच पडली असती. पण प्रत्येक वाचकाच्या खिशाला हा रोजचा एक पैशाचा भुर्दंड पडू नये, असे मला मनापासून वाटत होते. शिवाय, याहूनही अधिक भयावह परिणाम म्हणजे वृत्तपत्रसृष्टीवर, तसेच लोकांच्या मतप्रकटनाच्या हक्कावर सरकारचे आक्रमण झाले असते.

या हुकूमशाहीविरुद्ध कायदेशीर लढा द्यायचे मी ठरविले. माझ्या मते, भारतीय घटनेच्या कलम नं. १९ (१) (जी) प्रमाणे वृत्तपत्रांना जे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, त्याचा भंग या किमत-पृष्ठ-कोष्टका''ने होणार होता. असे कोष्टक वृत्तपत्रांवर लादण्याचा सरकारला हक्क पोहोचत नाही. या मुद्दद्यावर ''सकाळ''तर्फे मी सरकारविरुद्ध दावा दाखल केला आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात, सुप्रीम कोर्टात तो लढविला. या कामी प्रयास खूप पडले, पण अखेरीस न्यायाचा कौल ''सकाळ''च्या बाजूने लागला...

लख्ख चमकणारी नैतिकता

नानासाहेब मतस्वातंत्र्याचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. एकीकडे मतस्वातंत्र्याचा जनतेचा अधिकार शाबूत राहण्यासाठी ते न्यायालयीन लढा लढत होते आणि त्याचवेळी भाषावार प्रांतरचनेच्या अत्यंत लोकप्रिय धोरणाला विरोध करण्याचे स्वतःचे मतही ठामपणाने मांडत होते. दोन्ही लढ्यांमध्ये त्यांचा दृष्टिकोन अत्यंत स्पष्ट होता. वृत्तपत्रांची किंमत आणि पृष्ठसंख्येची लढाई अंतिमतः मतस्वातंत्र्याशी निगडित आहे, याची त्यांना पूर्ण जाणीव होती.

भाषावार प्रांतरचनेचे धोरण आकर्षक असले, तरी अंतिमतः ते प्रादेशिक अस्मितांना कुरवाळेल आणि देशहिताचा विचार मागे पडेल, अशी त्यांची भूमिका होती. एखादी भूमिका लोकप्रिय ठरणार नसली, तरी ती व्यापक समाजहितासाठी घ्यायला हवी, यावर ते ठाम होते.

आजच्या सामाजिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या भूमिका तपासल्या, तर त्यामागील नैतिकता लख्खपणाने चमकताना दिसते. नैतिकतेचा दुष्काळ दिवसेंदिवस गडद होण्याच्या काळातून प्रवास करताना आणि ''लोकांना आवडते'' या नावाखाली कोणत्याही कृतींचे समर्थन करणाऱ्या सामाजिक व्यवस्थेला डॉ. परुळेकर यांच्या भूमिकांमधून उत्तम शिक्षण मिळू शकते.

माध्यमांचे उत्तरदायित्व

विशेषतः माध्यमांचे समाजाप्रती असलेले उत्तरदायित्व, राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारासोबत येणारी नैतिक जबाबदारी यांचे सिंहावलोकन डॉ. परुळेकर यांच्या स्मृती जागवताना करण्याची आवश्यकता वाटते. नव्या शतकात प्रवेशताना माहितीचा विस्फोट होईल, असे सांगितले जात होते. हा विस्फोट झाला आहे. माहिती दहादिशांनी अक्षरशः येऊन आदळते आहे.

या माहितीचे उपयुक्ततामूल्य काय, त्यात भेसळ किती, समाजहिताचा कोणता विचार माहितीत आहे, याचा सारासार विवेक हरवला आहे. संस्थात्मक आणि वैयक्तिक असे माध्यमांचे दोन प्रवाह निर्माण झाले आहेत. अशावेळी समाजाच्या भल्याचे काय आहे, ते निवडून मांडण्याची जबाबदारी संस्थात्मक माध्यमांवर अधिक येते आहे. ''सोशल मीडिया इन्फ्ल्यूएन्सर'' म्हणून उदयाला आलेल्या नव्या, वैयक्तिक माध्यमांवर ती जबाबदारी ढकलून देता येणार नाही.

एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक मताचा अथवा लोकप्रिय धोरणाचा आदर ठेवूच; तथापि ते मत, धोरण दीर्घकालीन सामाजिक हिताचे नसेल, तर तसे स्पष्ट मांडू, ही संस्थात्मक माध्यमांवरची जबाबदारी आहे. आजच्या डिजिटल युगात अशा विवेकबुद्धीची सर्वाधिक आवश्यकता आहे. अन्यथा, मतप्रकटनाच्या नावाखाली स्वैराचाराला निमंत्रण दिल्यासारखे होणार आहे.

अधिकारांचे संरक्षण आणि जबाबदारीचे भान या दोन्ही गोष्टींना न्याय द्यायचा असेल, तर नानासाहेबांनी सहा-सात दशकांपूर्वी घेतलेल्या भूमिका दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शक ठरणाऱ्या आहेत. त्यासाठी केवळ निवडणूक प्रचारातच राज्यघटनेचा जयघोष करून थांबून चालणार नाही, तर ते रोजच्या जगण्याचा भाग बनवावे लागेल. आज, डॉ. परुळेकर यांच्या जयंतीदिनी हा संकल्प व्हावा, अशी अपेक्षा.

(लेखक ‘सकाळ’चे संपादक आहेत.)

(Samrat.phadnis@esakal.com)