Getty Images वन नेशन वन इलेक्शनमुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
केद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (18 सप्टेंबर) 'एक देश एक निवडणूक' याविषयी गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारसी स्वीकारल्या. ही समिती माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती.
निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणेच्या दृष्टीने 'वन नेशन वन इलेक्शन' हा महत्वाचा निर्णय असल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
या समितीने मांडलेल्या प्रस्तावानुसार भारतात 'वन नेशन वन इलेक्शन' लागू करण्यासाठी मोठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. यासाठी सर्वप्रथम घटनेच्या कलम 83 आणि 172 मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल.
मात्र, सद्यस्थितीत विद्यमान लोकसभेत भाजपकडे केवळ 240 सदस्य असल्याने बहुमतासाठी घटकपक्षांचा आधार घ्यावा लागणार असून सरकारसाठी हे आव्हानात्मक काम असेल.
दरम्यान, भाजप सरकारला या मुद्द्यावर बहुतांश घटकपक्षांचा पाठिंबाही मिळाला आहे. मात्र, मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने या निर्णयाचा विरोध केला आहे.
BBC
बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा.
BBC
तसेच, काही प्रादेशिक पक्षही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या निर्णयाला उघड विरोध करत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, सरकारसमोर केवळ 'वन नेशन वन इलेक्शन' लागू करणे हे एकमेव आव्हान नसून त्याची अंमलबजावणी करणंही जिकरीचं ठरणार आहे.
BBC घटना दुरुस्ती करणं सोपं आहे का?
भारतात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा मुद्दा 1983 साली चर्चेत आला होता. मात्र, त्यावेळी केंद्रातील इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने तो विचारात घेतला नाही.
त्यानंतर 1999 साली विधी आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस केली होती. त्यावेळी केंद्रात भाजपचे सरकार होते.
2014 साली भाजपने आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यातच 'एक देश एक निवडणूक' या मुद्द्याचा समावेश केला होता. नुकतंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून संबोधित करताना 'वन नेशन वन इलेक्शन'चा उल्लेख केला आहे.
दरम्यान, या मुद्द्याच्या आधारे विरोधी पक्ष आणि राजकीय विश्लेषकांनी भाजप आणि केंद्र सरकारला आगामी महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकीवरून जाब विचारला आहे. कारण मागील वेळी या दोन्ही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका सोबत झाल्या होत्या.
आता मात्र वेगवेगळ्या होत आहेत. यासह इतरही राज्यांतील उदाहरणे दिली जात आहेत, जी एक देश एक निवडणुकीच्या तत्वाशी मेळ खात नाहीत.
जेष्ठ विधिज्ञ आणि घटना अभ्यासक संजय हेगडे म्हणतात, "हा निर्णय लागू करण्यासाठी सरकारला अनेक घटनादुरुस्त्या कराव्या लागतील. ते करण्यासाठी त्यांचे मित्रपक्ष साथ देतील की नाही हेसुद्धा निश्चित नाही. असे असतानादेखील हा प्रस्ताव पारित झाला, तरीही हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. कारण हा निर्णय संविधानाच्या मौलिक संरचनेत बदल करणारा आहे."
BBC
संजय हेगडे यांच्या मते एकत्र निवडणुका घेण्याचा अर्थ एकप्रकारे देशात अध्यक्षीय लोकशाही लागू करणे होय. म्हणजेच निवडणुका ‘तुम्हाला नरेंद्र मोदी हवेत की नको? किंवा राहुल गांधी हवेत की नको?’ याच मुद्द्यांवर लढविल्या जातील.
लोकसभेचे माजी महासचिव व घटनातज्ञ पीडीटी आचारी यांच्या मते, एक देश एक निवडणूक निर्णय लागू करायचा असल्यास त्या घटनादुरूस्तीसाठी संसदेत दोन तृतियांश बहुमताची गरज असेल. भारतीय संविधानाच्या मौलिक संरचनेत 'एक देश एक निवडणूक' हा निर्णय लागू करणं शक्यच नाही. कारण तो निर्णय घटनेच्या मूळ गाभ्याला तडा देणारा आहे.
दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी ज्या राज्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला नसेल त्या राज्यांतील विधानसभाही कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच बरखास्त कराव्या लागतील.
विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे नसेल, सर्व नियंत्रण केंद्राकडे जाईल.
जेष्ठ पत्रकार प्रदिप सिंह यांनी बीबीसीसोबत बोलताना सांगितले की, "एक देश एक निवडणूक हा आजचा विषय नाही. यासाठी 1983 सालीही प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र तेव्हा इंदिरा गांधी यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला नव्हता.”
प्रदिप सिंह म्हणातात, "निवडणुकीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा वापरला जातो. एकत्र निवडणुका झाल्यास या प्रकारांना आळा घालता येईल. निवडणूक खर्च कमी होऊन वेळेचीही बचत होईल. तसेच राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांवरील खर्चाचा बोजा कमी होईल."
त्यांच्या मते, राजकीय पक्षांवर सर्वाधिक बोजा हा निवडणूक निधीचा असतो. या निर्णयामुळे लहान लहान पक्षांना फायदा होऊ शकतो, कारण विधानसभा आणि लोकसभेसाठी वेगवेगळा प्रचार करावा लागणार नाही.
BBC
याही बातम्या वाचा :
BBC केंद्र-राज्य संघर्षाची शक्यता
भारतीय संविधानाचे सातवे परिशिष्ट वेगवेगळ्या मुद्द्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अधिकारांचे वर्गीकरण करते.
यामध्ये केंद्रीय सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला असून राज्य सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. तर समवर्ती सूचीतील विषयांबाबत केंद्र आणि राज्य दोघांनाही समान अधिकार आहेत.
पीडीटी आचारी म्हणतात, "केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, सरकार संविधानात कोणताही बदल करू शकते, मात्र, त्याच्या मूलभूत संरचनेत बदल करता येणार नाही."
BBC
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरैशींच्या मते एक देश एक निवडणुकीसाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीकडे 47 राजकीय पक्षांनी आपल्या प्रतिक्रिया पाठवल्या होत्या. ज्यामध्ये 15 पक्षांनी हा निर्णय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्राद्वारे स्वीकारण्यात करण्यात आलेल्या या 'एक देश एक निवडणुकी'च्या प्रस्तावातील काही तरतुदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींशीही संबंधित आहेत. ग्रामपंचायत आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका विधानसभा निवडणुकीनंतर 100 दिवसांच्या आत घेण्याचे सुचविण्यात आले आहे.
जेष्ठ पत्रकार आणि संसदीय घडामोडींवर लक्ष ठेवून असलेले अरविंद सिंह सांगतात, "निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अनेक विकासकामे खोळंबतात हे वास्तव आहे. यासाठी 2013 साली एका समितीने आचारसंहितेबाबत केलेल्या शिफारसींचाही विचार व्हावा.
"मात्र, विद्यमान सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 100 दिवसांच्या आत घेण्याचा निर्णय घेत आहे. तसेच ज्या राज्यांतील सरकारं निर्धारीत वेळेआधी बरखास्त केली जातील त्या राज्यांमध्ये पुन्हा उर्वरित कार्यकाळाठी निवडणुका होतील. हे एकप्रकारे जीएसटीप्रमाणेच होईल. जसे की 'एक देश एक कर' बोलले जात असले तरी आम्हाला टोल आणि आयकर भरावाच लागतो."
सरकारचे स्पष्टीकरणस्वातंत्र्यानंतर देशात संविधान अस्तित्वात आले, तेव्हा पहिल्यांदा 1951-52 साली सर्वसाधारण निवडणुका झाल्या होत्या. त्यावेळी 22 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही घेण्यात आल्या होत्या.
ही प्रक्रिया जवळपास 6 महिने चालली होती. भारतात झालेल्या पहिल्या सर्वसाधारण निवडणुकीवेळी 489 जागांसाठी 17 कोटी मतदार मतदान करणार होते. आता मात्र भारतात मतदारांची संख्या 100 कोटीच्या घरात आहे.
देशात 1957, 1962 आणि 1967 सालीसुद्धा लोकसभेसोबतच अनेक राज्यांतील विधानसभेच्याही निवडणुका पार पडल्या होत्या.
अर्थात, तेव्हाही 1955 साली आंध्र राष्ट्रम ( जे नंतर आंध्रप्रदेश बनले), 1960-65 साली केरळ आणि 1961 साली ओडिशात स्वतंत्र निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या.
Getty Images एक साथ चुनाव कराना भारत में एक बड़े संवैधानिक बहस भी शुरू कर सकता है
1967 नंतर काही राज्यांतील विधानसभा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती, तर 1972 साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका निर्धारित वेळेआधीच घेण्यात आल्या.
निवडणूक आयोगाने 1983 साली लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासमोर मांडला होता. मात्र, तो प्रस्ताव फारसा विचारात घेतला गेला नाही.
ANI 'वन नेशन वन इलेक्शन'साठी मूलभूत गरजांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागेल
देशात एकत्र निवडणुका घेतल्यास विकासकामांना गती येईल असा दावा या निर्णयाच्या समर्थकांकडून केला जातो. कारण निवडणुकीसाठी लागू करण्यात आलेल्या आदर्श आचारसंहितेमुळे सरकारला कोणतीही नविन योजना लागू करता येत नाही.
आचारसंहितेदरम्यान कोणताही नविन प्रकल्प हाती घेतला जाऊ शकत नाही किंवा नविन धोरणाची घोषणा करता येत नाही. शिवाय एक देश एक निडणुकीमुळे निवडणुकीवर होणारा खर्च कमी होऊन शासकीय कर्मचाऱ्यांचीही निवडणूक कामकाजातून सुटका होईल, असा तर्क सरकारी पक्षाच्या वतिने दिला जातो.
भारतात निवडणुकीवर होणारा खर्चएक देश एक निवडणुकीच्या निर्णयामागे मोठा निवडणूक खर्च हेही कारण दिले जाते.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओपी रावत यांनी बीबीसीसोबत बोलताना सांगितले, "भारतीय निवडणूक प्रक्रिया ही जगातील सर्वात स्वस्त निवडणूक प्रक्रिया आहे. भारतात निवडणुकीसाठी एका मतदारावर एक अमेरिकन डॉलर म्हणजेच आजच्या तारखेत केवळ 84 रुपये एवढा खर्च केला जातो.
"यामध्ये निवडणुक व्यवस्था, सुरक्षा, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, इव्हीएम आणि व्हिव्हिपॅटवर होणारा खर्चही अंतर्भूत आहे. भारताचा शेजारी देश पाकिस्तानात मागील निवडणुकीत हाच खर्च प्रति मतदार 1.75 डॉलर एवढा झाला होता."
ओपी रावत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खर्चाचा तपशील उपलब्ध असलेल्या देशांपैकी केनिया या देशाचा खर्च प्रतिमतदार 25 डॉलर एवढा असून ही जगातील सर्वाधिक महागडी निवडणूक प्रक्रिया आहे.
भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी म्हणतात, "भारतात निवडणुकांवर 4 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात, जे देशाच्या तुलनेने फार नाहीत. याव्यतिरिक्त राजकीय पक्षांचे 60 हजार कोटी रुपये खर्च होत असतील तर ती चांगलीच बाब आहे. यानिमित्ताने नेते आणि राजकिय पक्षांजवळील पैसा गरिबांपर्यंत तरी पोहोचेल"
देशात बदलत्या काळानुसार प्रचारात नवीन तंत्रज्ञानाचाही मोठ्या प्रमाणात वापर वाढला आहे. तसेच, निवडणुकीवेळी बॅनर, पोस्टर आणि इतर प्रचार साहित्य निर्मिती आणि त्यांचा प्रसार करणाऱ्या घटकांनाही रोजगार उपलब्ध होतो. अशाप्रकारे सामान्य नागरिक आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी निवडणुका पोषक मानल्या जातात.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
