New Rules : प्रत्येक महिन्यात कोणत्या ना कोणत्या नियमांमध्ये (Rules) बदलत होतोय. पुढच्या महिन्यापासून म्हणजे 1 ऑक्टोबरपासून देखील अनेक आर्थिक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या बजेटवर होणार आहे. आता सप्टेंबर संपत आला आहे आणि ऑक्टोबर सुरू होणार आहे. या काळात गॅस सिलिंडर आणि आधार कार्डपासून ते अल्पबचत योजनेपर्यंत अनेक नियम बदलणार आहेत. जाणून घेऊयात बदलणाऱ्या नवीन नियमांबद्दलची माहिती.
एलपीजी सिलिंडरची किंमत दर महिन्याच्या 1 तारखेला बदलली जाते. तेल विपणन कंपन्या या वेळीही 1 ऑक्टोबरपासून नवीन दर लागू करतील. सणासुदीच्या काळात तुम्हाला स्वस्त गॅस सिलिंडरची भेट दिली जाण्याची अपेक्षा आहे.
आता 1 ऑक्टोबरपासून तुम्ही पॅन कार्ड किंवा इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्यासाठी आधार नावनोंदणी आयडी वापरू शकणार नाही. आयकर कायद्याच्या कलम 139AA अंतर्गत पॅन कार्ड किंवा आयटीआरसाठी आधार क्रमांक देणे आवश्यक असेल.
1 ऑक्टोबरपासून विना तिकीट प्रवास करणाऱ्यांविरोधात रेल्वे विशेष तिकीट तपासणी मोहीम सुरू करणार आहे. सणासुदीच्या काळात प्रवाशांची संख्या वाढल्याने ही कारवाई करण्यात येत आहे.
पोस्ट ऑफिस खात्यावरील व्याजदरही 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार आहेत. नॅशनल स्मॉल सेव्हिंग्ज स्कीम खात्यांवरील व्याजदरातील बदल तुमच्या व्याज उत्पन्नावर परिणाम करू शकतात.
दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी, ऑइल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) ATF, CNG आणि PNG चे दर बदलतात. सप्टेंबरमध्ये एटीएफच्या दरात कपात करण्यात आली होती.
SEBI ने बोनस शेअर्सचे ट्रेडिंग सुलभ करण्यासाठी एक नवीन फ्रेमवर्क तयार केले आहे. 1 ऑक्टोबरपासून बोनस शेअर्सचे ट्रेडिंग T+2 पद्धतीने होईल. यामुळं रेकॉर्ड डेट आणि ट्रेडिंगमधील वेळ कमी होईल. याचा फायदा भागधारकांना होईल.
वित्त मंत्रालयाने राष्ट्रीय लघु बचत योजना अंतर्गत चुकीच्या पद्धतीने उघडलेल्या खात्यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आता PPF आणि सुकन्या समृद्धी सारखी खाती वित्त मंत्रालयाकडून नियमित केली जातील. यामुळे भविष्यात तुम्हाला अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंगवरील सुरक्षा व्यवहार कर (STT) मध्ये देखील बदल होणार आहे. 1 ऑक्टोबरपासून, पर्यायांच्या विक्रीवरील STT 0.1 टक्क्यांपर्यंत वाढेल, जो पूर्वी 0.0625 टक्के होता. त्यामुळं व्यापाऱ्यांना खरेदी-विक्रीच्या पर्यायांमध्ये काही अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागणार आहे. याचा परिणाम डेरिव्हेटिव्ह बाजारावर होणार आहे.
CBDT ने जाहीर केले आहे की 'विवाद से विश्वास योजना 2024' 1 ऑक्टोबरपासून लागू केली जाईल. त्याच्या मदतीने आयकराशी संबंधित वाद मिटवले जातील. न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांसमोर प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढली जातील.
एचडीएफसी बँकेच्या क्रेडिट कार्डच्या लॉयल्टी प्रोग्राममध्ये 1 ऑक्टोबरपासून बदल होणार आहे. नवीन नियमानुसार, HDFC बँकेने SmartBuy प्लॅटफॉर्मवरील Apple उत्पादनांसाठी रिवॉर्ड पॉइंट्सची पूर्तता प्रति कॅलेंडर तिमाही एका उत्पादनापर्यंत मर्यादित केली आहे.
