- ॲड. प्रशांत केंजळे

बाल अश्लीलता ही आजच्या काळातील गंभीर सामाजिक समस्या आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसह इंटरनेटचा वापर वाढला आहे, ज्यामुळं बालकांच्या शोषणाचे आणि त्यांना अश्लीलतेच्या जाळ्यात ओढण्याचे प्रकार अधिक वाढले आहेत.

या गंभीर समस्येचा सामना करण्यासाठी अनेक देशांनी कठोर कायदे केले आहेत. भारतातही बालकांच्या संरक्षणासाठी विविध कायदे आहेत, परंतु न्यायालयीन हस्तक्षेपांनी या समस्येकडं समाजाचं लक्ष वेधलं आहे. अशाच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, जो ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन विरुद्ध हरीश’ या खटल्यातील आहे. या निर्णयानं बाल अश्लीलता, त्याचे परिणाम आणि त्या विरोधात कायदे याबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे स्पष्ट केले आहेत.

हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाशी संबंधित आहे, मद्रास उच्च न्यायालयानं, बाल अश्लीलता पाहणे किंवा साठवणे, जर त्याचं प्रसारण केले नाही, तर गुन्हा ठरत नाही, असा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात बाल अश्लीलतेच्या बाबतीत व्हिडिओ ताब्यात असणे आणि पाहण्यासंबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या खटल्यात आरोपी हरीशवर मोबाइलद्वारे बाल अश्लीलता व्हिडिओ बघितल्याचा आरोप होता.

मद्रास उच्च न्यायालयानं प्रतिवादी स. हरीश यांच्यावर दाखल केलेले गुन्हे रद्दबातल केले होते, कारण त्यांनी केवळ बाल अश्लीलता पाहणे गुन्हा नसल्याचे मत नोंदवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, की अशा सामग्रीचे डाउनलोड न करता पाहणे देखील लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा कलम १५ अंतर्गत ‘ताबा’ मानला जातो.

न्यायालयानं असंही म्हटले, की अशा सामग्रीवर नियंत्रण ठेवणं हे देखील गुन्हा मानला जाईल. ‘या प्रकरणात प्रतिवादींच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की हरीश यांचा कोणताही प्रसारणाचा हेतू नव्हता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची बाजू नाकारली. कारण एफआयआर रद्दबातल करण्यास हे कारण पुरेसे नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. प्रसारणाचा हेतू होता किंवा नाही ही बाजू जिल्हा न्यायालयात प्रकरण चालवताना सिद्ध केली जाऊ शकते.’

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन विरुद्ध हरीश’ या खटल्यात दिलेला निर्णय केवळ आरोपीला शिक्षा देण्यासाठी नसून बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी देखील आहे. न्यायालयाने अश्लीलतेच्या स्वरूपात असलेल्या सामग्रीच्या निर्मिती, प्रसार आणि वापरावर कठोर कायदेशीर कारवाई करणे अनिवार्य केले. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले, की बालकांचे अश्लील शोषण रोखण्यासाठी कडक कायद्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

बाल अश्लीलता हे केवळ गुन्ह्याचे स्वरूप नाही तर मुलांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे. मुलांच्या स्वातंत्र्याचा, त्यांचे भविष्य आणि त्यांचे भावनिक स्थैर्य यांचा अपमान करणारा हा प्रकार आहे. अशा प्रकारे मुलांना शोषणाच्या जाळ्यात ओढले जाते आणि त्यांच्यावर गंभीर मानसिक परिणाम होतात. बाल अश्लीलतेच्या परिणामस्वरूप बालकांमध्ये न्यूनगंड, भीती, ताणतणाव आणि आत्मविश्वासाची कमतरता दिसून येते.

कायद्यांची आवश्यकता

भारतीय दंड संहितेत बाल शोषणाविरुद्ध कठोर नियम आहेत. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ हा विशेषतः बालकांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये बालकांच्या अश्लीलतेविरुद्ध कठोर शिक्षा दिली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अशा गुन्ह्यांवर अधिक गंभीरतेने विचार करण्याची आणि त्यावर कडक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे अश्लीलतेच्या सामग्रीला रोखण्यासाठी सायबर सुरक्षा कायद्यांचे काटेकोर पालन करणे देखील आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात असे मत नोंदवले, की इंटरनेटच्या माध्यमातून बाल अश्लीलतेचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये मुलांचे फोटो, व्हिडिओ किंवा अन्य स्वरूपातील अश्लील सामग्रीचा वापर केला जातो. हे बालकांच्या खासगीतेवर हल्ला असतो. त्यामुळे इंटरनेटवर अशा सामग्रीचा प्रसार थांबवण्यासाठी सरकारने आणि सायबर सुरक्षा यंत्रणांनी एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे.

पालकांची भूमिका

बालकांच्या संरक्षणासाठी पालकांनी देखील जबाबदारीने वागले पाहिजे. इंटरनेटचा वापर करत असताना मुलांकडे लक्ष ठेवणे, त्यांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांवर नजर ठेवणे आणि त्यांना सुरक्षितपणे इंटरनेट वापरण्याचे शिक्षण देणे आवश्यक आहे. पालकांनी आपल्या मुलांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार करून त्यांच्यावर योग्य लक्ष देणे गरजेचे आहे.

शाळांचे योगदान

शाळांत बालकांना इंटरनेट सुरक्षा आणि ऑनलाइन शिष्टाचार शिकविणे आवश्यक आहे. शाळांनी तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षित वापरासाठी विविध कार्यक्रम आणि कार्यशाळांचे आयोजन करणे आवश्यक आहे.

तंत्रज्ञान कंपन्यांची जबाबदारी

सोशल मीडिया कंपन्या, इंटरनेट सेवा प्रदाते आणि इतर तंत्रज्ञान कंपन्यांनी बाल अश्लीलतेचा प्रसार रोखण्यासाठी कडक नियम आणि पद्धती विकसित करणे आवश्यक आहे. अश्लील सामग्री त्वरित हटवण्यासाठी कठोर पावले उचलली पाहिजेत. समाजाची भूमिका बाल अश्लीलतेचा प्रश्न केवळ न्यायालयीन आणि कायदेशीर नाही, तर तो सामाजिक देखील आहे. समाजाने अशा प्रकारच्या शोषणाच्या घटनांवर आवाज उठवला पाहिजे. बालकांच्या शोषणाविरुद्ध लढा देण्यासाठी जनजागृती, शिक्षण आणि लोकप्रबोधन यांवर भर देणे गरजेचे आहे.

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन वि. हरीश खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा भारतीय समाजासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या निर्णयामुळं बाल अश्लीलतेविरुद्धची लढाई अधिक प्रभावी झाली आहे. बालकांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकानं आपलं योगदान देणं अत्यावश्यक आहे. न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांचं पालन करणं आणि बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी कडक पावलं उचलणं ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे.

बाल अश्लीलता हा गंभीर गुन्हा असून तो फक्त कायद्याच्या चौकटीत बसवून त्यावर उपाययोजना करणं पुरेसं नाही. यासाठी समाजाची जबाबदारी देखील महत्त्वाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकार, न्यायालय, पालक आणि समाजानं एकत्रितपणे काम केले पाहिजे. ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन विरुद्ध हरीश’ या प्रकरणातून हे स्पष्ट होते, की अशा गुन्ह्यांवर कडक कारवाई करूनच बालकांचे संरक्षण करता येईल.

रचनात्मक ताबा

न्यायालयाने ‘रचनात्मक ताबा’ या संकल्पनेचा विस्तार केला. जर एखाद्या व्यक्तीकडं अशा सामग्रीवर नियंत्रण असेल, जरी ती सामग्री डाउनलोड केलेली नसली, तरी ती व्यक्ती जबाबदार ठरवली जाईल. अशा सामग्रीला नष्ट करणे किंवा त्या सामग्री संदर्भात माहिती देणे टाळल्यास, ते देखील गुन्हा आहे.

बाल अश्लील सामग्रीचा ताबा

न्यायालयाने असे ठरवले की केवळ बाल अश्लीलता पाहणे, जरी ते डाउनलोड किंवा प्रसारित केलेले नसले, तरीही लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्याच्या कलम १५ अंतर्गत ‘ताबा’ मानला जाईल, कारण पाहणारा व्यक्ती सामग्रीवर नियंत्रण ठेवत असतो.

प्रसारणाचा हेतू

न्यायालयानं स्पष्ट केलंय की कलम १५ (२) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी सामग्रीचे प्रसारण किंवा वाटप करण्याचा हेतू असणे आवश्यक आहे. मात्र, अशा सामग्रीचा साठवणूक हा देखील गुन्हा आहे.

शब्द बदलण्याचा सल्ला

बालकांच्या शोषणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, कोर्टाने ‘बाल अश्लीलता’ हा शब्द बदलून ‘बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचार सामग्री (CSEAM)’ हा शब्द वापरण्याचा सल्ला दिला.

(लेखक हे सर्वोच्च न्यायलयातले अनुभवी ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड आहेत, ज्यांना विविध कायदेशीर क्षेत्रांतील १२ हून अधिक वर्षांचा अनुभव आहे. पर्यावरण कायदा आणि विशेष अनुमती याचिका (SLP) यांवरही त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे.)