अज्ञानाचा प्रांत केवढा मोठा आहे, याची जाणीव होणे हे खरे ज्ञान.

— कन्फ्युशियस

मतदानाचा टक्का वाढावा, यासाठी निवडणूक आयोग सक्रिय पुढाकार घेत आहे, ही समाधानाची बाब आहे. मात्र यापूर्वीच्या निवडणुकांत आढळलेल्या प्रशासकीय पातळीवरील त्रुटींवर उपाययोजना केल्या जाव्यात, ही अपेक्षा आहे.

राजकारणाने धुमसत्या महाराष्ट्रात येत्या महिना- दीड महिन्यांत होणाऱ्या निवडणूक तयारीची पाहणी करुन केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय पथक दिल्लीला रवाना झाले आहेत.

आता ‘एकदाचे होऊन जाऊ द्या’ म्हणत मतदानाच्या तारखेची वाट समस्त राजकारणी पाहात असले तरी मुख्य निवडणूक आयोगाचे पथक काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करुन गेले आहे. महाराष्ट्राचे नवे कारभारी कोण हे ठरवण्यापूर्वी या विषयांवर विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. लोकनियुक्त सरकार या शब्दातच जनतेचे समर्थन दडलेले आहे.

ज्याला बहुमत मिळते, तो सत्तेत येतो, हा सर्वसाधारण प्रघात. फक्त निवडून पसंत केलेल्या या सरकारसाठी किती लोकांनी प्रत्यक्ष मतदान केलेले असते? महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातही मतदानाचा टक्का ७०च्या वर कधीही पोहोचलेला नाही.

याचा अर्थ तीस टक्के मतदार आपल्या मूलभूत हक्क आणि कर्तव्याविषयी उदासीन आहेत, असा होतो. हा टक्का वाढावा, यासाठी निवडणूक आयोग सक्रिय पुढाकार घेत आहे, ही समाधानाची बाब आहे. मात्र त्याचवेळी यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांत प्रशासकीय पातळीवर ज्या काही उणीवा, त्रुटी आढळून आल्या, त्यावरही वेळीच योग्य उपाययोजना केल्या जाव्यात, ही अपेक्षा आहे.

भारत सर्वांत मोठा लोकशाही देश असल्याचा टेंभा मिरवायचा आपल्याला भलताच सोस! संसदीय लोकशाहीचे गोडवे गाण्याची एकही संधी आपण सोडत नाही .मात्र प्रत्यक्षात लोकसभेत आणि विधानसभेत प्रतिनिधी पाठवण्यासाठी किती नागरिक मतदानाचा हक्क बजावतात? लोकशाहीत जबाबदारीची जाणीव असणे आवश्यक असते.

ही जबाबदारी म्हणजे आरामखुर्चीत बसून राजकारणाबद्दल केवळ चर्चा करणे नव्हे, तर प्रत्यक्ष मतदानाला बाहेर पडणे. मुंबई, पुणे आणि कल्याण या सर्वांत संपन्न टापूत मतदान अत्यल्प होत असल्याची चिंता आयोगाने व्यक्त केली आहे. पुणे हे सांस्कृतिक केंद्र. विद्येचे माहेरघर. तेथे कमी मतदान होणे हे खरे तर अचंबित करणारे.

लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी समाधानकारक नव्हती हे खरे; पण कित्येक मतदारांची नावेच यादीत नव्हती. मतदानकेंद्रे बदलली होती. नागपुरातही अशाच घोळाच्या तक्रारी झाल्या आणि मुंबईत विनाअनुदानित शाळांतील कर्मचारी मतप्रक्रिया राबवत असल्याने गती मंदावली. लांब रांगा डोकेदुखी ठरल्या.

काही महिन्यांपूर्वी झालेली ही दुरवस्था सावरा, असे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यात नेमलेल्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यांनी दिग्दर्शन केले ते योग्यच; पण त्याची अंमलबजावणी नीट होईल याकडे लक्ष पुरवले जाणे अत्यंत आवश्यक आहे.

एकाच जिल्ह्यात तीन वर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्याचे त्या त्या ठिकाणच्या राजकारण्यांशी लागेबांधे निर्माण होण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे स्वत:चे गृहस्थान असलेल्या अन् काम करुन तीन वर्षे झालेल्या अधिकाऱ्यांना तेथून बदला, हा सर्वविदित नियम. त्याचे वारंवार स्मरण करुन दिले तरी महाराष्ट्र सरकार हलले नाही अन बदल्या झाल्या नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

ती खरीच असेल तर महाराष्ट्राच्या बरबटलेल्या सत्ताकारणाची पालखी नोकरशाहीही वाहाते आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. हा प्रश्न गंभीर आहे. मुख्य सचिव या महसूलयंत्रणेच्या तर पोलिस महासंचालक या सुरक्षा यंत्रणेच्या प्रमुख. या दोन्ही पदांवर महिला विराजमान असल्याचा महाराष्ट्राला अभिमान आहे.

पण साध्या नियमांचे पालन होत नसेल तर नाहक बदनामी होते, अन् संशय निर्माण होतो. कॉँग्रेस पक्षातील काही नेत्यांनी तर पोलिस महासंचालकांवर आरोप केले आहेत. अशावेळी अधिक कार्यक्षमता अपेक्षित असते. आता नियमानुसार अधिकाऱ्यांना बाहेर काढा, असे फर्मान काढण्यात आले आहे.

खरे तर आयोगाला स्वतंत्र अस्तित्व आहे का, असा प्रश्न केला जात असतानाच नियमांच्या पालनावर कडकपणे बोट ठेवणे आश्वासक आहे. मतदानप्रक्रिया अधिक उत्तम व्हावी, यासाठी महिला व तरुण अधिकाऱ्यांची मतदानकेंद्रे, ८५ वर्षे पूर्ण झालेल्या मतदारांना घरुन मत देता येईल, अशी सोय अशा कितीतरी सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्या विधायक आहेत. महाराष्ट्रात या पाच वर्षांत बरेच काही घडले.

सगळे पक्ष सत्तेत आलटूनपालटून सहभागी होतील, असे नशिबी आले. आता या राजकीय ‘अघटिता’चा फैसला लागणार आहे. सहा पक्ष अन् २८८ मतदारसंघांत प्रत्येकी किमान पाच ‘गंभीर’ उमेदवार अशी स्पर्धा रंगण्याची शक्यता आहे. स्पर्धात्मकता असणे चांगलेच; पण या चुरशीच्या लढतींमध्ये वाममार्गाच्या अवलंबाची शक्यताही वाढते.

महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती बदलली आहे. त्यामुळे निवडणूकप्रक्रिया सुरळित आणि पारदर्शी पद्धतीने पार पडणे, हे मोठे आव्हान आहे. ते यशस्वीरीत्या पेलण्यासाठी सर्वच घटकांच्या सहकार्याची आणि उत्साही प्रतिसादाची गरज आहे. याचे कारण सर्वसामान्य लोकांची उदासीनता हा लोकशाहीपुढचा सर्वात मोठा धोका असतो.