विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न, मराठा आरक्षणप्रश्नी शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला

प्रतिनिधी/ मुंबई

राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. सर्वच घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या दोन तासाच्या बैठकीत तब्बल 38 निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये महसूल विभाग, नियोजन विभाग नगर विकास विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, क्रीडा विभाग, जलसंपदा विभाग, गृहनिर्माण विभागासह अन्य विभागांशी निगडीत हे निर्णय आहेत. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्यावतीने जास्तीत जास्त निर्णय घेऊन जनतेला लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रामुख्याने गायीला राज्यमात घोषित करण्यासह राज्यातील होमगार्ड यांच्या भत्त्यात भरीव वाढ, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात 50 टक्के वाढ, कोतवालांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ, अनुकंपा धोरण लागू करणे, ग्रामरोजगा सेवकांना दरमहा 8 हजार मानधन देण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. तसेच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे.

देशी गायींची ओळख आता ‘राज्यमाता-गोमाता’

वैदिक काळापासून गायीचे धार्मिक, वैज्ञानिक व आर्थिक महत्त्व विचारात घेऊन त्यांना कामधेनू असे संबोधण्यात येते. अशा या देशी गायींना आता ‘राज्यमाता-गोमाता’ असे संबोधण्यात येणार असून तशी घोषणा राज्य शासनाने केली आहे. देशी गायींचे भारतीय संस्कृतीत वैदिक काळापासून असलेले स्थान, देशी गायींच्या दुधाची मानवी आहारातील उपयुक्तता, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धती, पंचगव्य उपचार पद्धती तसेच देशी गायींच्या शेण व गोमूत्राचे सेंद्रिय शेती पद्धतीत असलेले महत्वाचे स्थान विचारात घेऊन देशी गायींना यापुढे राज्यमाता-गोमाता म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या देशी जातींच्या गायी आढळतात. (उदा. मराठवाडा विभागात देवणी, लालकंधारी, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये खिल्लार, उत्तर महाराष्ट्रात डांगी तर विदर्भात गवळाऊ). तथापि, दिवसेंदिवस देशी गायींच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. देशी गायीच्या दुधाचे मानवी आहारात पौष्टिकदृष्ट्या अधिक मूल्य आहे. देशी गायींच्या दुधात मानवी शरीर पोषणासाठी महत्त्वाचे अन्नघटक उपलब्ध असल्याने ते पूर्ण अन्न आहे. देशी गायींच्या दुधाचे मानवी आहारातील स्थान, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतीत पंचगव्याचा वापर तसेच सेंद्रिय शेती पद्धतीत देशी गायींच्या शेण व गोमूत्राचे महत्व विचारात घेता, देशी गायींच्या संख्येत होणारी घट ही चिंताजनक बाब ठरत आहे. त्यामुळे पशुपालकांना देशी गायींचे पालनपोषण करण्यास प्रेरित करण्याच्या दृष्टीने देशी गायीस राज्यमाता- गोमाता घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ

राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ 40 हजार होमगार्डंना होईल. सध्या या होमगार्डंना कर्तव्य भत्ता म्हणून दररोज 570 ऊपये मिळतात. ते आता 1 हजार 83 ऊपये करण्यात येईल. याशिवाय उपहार भत्ता दोनशे ऊपये, कवायत भत्ता 180 ऊपये, खिसा भत्ता शंभर ऊपये, भोजन भत्ता 250 ऊपये अशी जवळपास दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी येण़ार्या सुमारे 795 कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ, अनुकंपा धोरणही लागू

राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ करण्यासह कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा धोरण लागू करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील 12 हजार 793 कोतवालांना याचा लाभ मिळणार आहे. 15 हजार ऊपये मानधनात ही वाढ देण्यात येईल. सेवेत असताना मफत्यू झाल्यास, किंवा गंभीर आजार, अपघातामुळे असमर्थ ठरल्यास शासनाच्या अनुकंपा धोरणानुसार त्यांच्या वारसांना नियुक्ती देण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात पन्नास टक्के वाढ

राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात पन्नास टक्के वाढ करण्याचा निर्णयही आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली. गेल्या अनेक दिवसांपासून अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ व्हावी, अशी मागणी केली जात होती. याची दखल घेत राज्य सरकारने मानधन वाढीवर शिक्कामोर्तब केले. तसेच ज्या सेविकांनी लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरले, त्यांना इन्सेंटिव्ह मिळणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. महिला मदतनीसांना 3 हजार अधिक मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यापूर्वी अंगणवाडी सेविकांना 10 हजार देण्यात येत होते. तर आता यामध्ये आणखी 5 हजार वाढवून दिले जाणार आहेत.

जिल्हा परिषदेतील 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय

1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर ऊजू झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना 2 फेब्रुवारी 2024च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा निवफत्ती वेतन नियम 1982, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवफत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) 1984 व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी व अनुषांगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एकवेळचा पर्याय देण्यात येईल. अशा कर्मच़ार्यांची संख्या दहा हजार 693 इतकी आहे.

राज्यात विशेष शिक्षकांची पदे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात विशेष शिक्षकांची पदे निर्मित करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सद्याच्या कार्यरत विशेष शिक्षकांचे रिक्त शिक्षकीय पदांवर समायोजन करण्यात येईल. तसेच उर्वरित पदांवर भरती प्रकिया राबवण्यात येईल. प्रत्येक पेंद्र स्तरावर एक याप्रमाणे 4 हजार 860 पदे विशेष शिक्षकांच्या नियुक्तीकरिता राखून ठेवण्यात येतील. समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण उपक्रमासाठी एकूण 2 हजार 572 विशेष शिक्षक, अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) यासाठी 358 शिक्षक, आणि अपंग एकात्मक शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) 54 पदे अशा एकूण 2 हजार 984 शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येईल.