महाविकास आघाडीकडून विधानसभा निवडणुकीमध्येही वापरला जाणार लोकसभेचा फॉर्म्युला

महायुती सरकारकडूनही अनेक समाज घटकांसाठी योजनांची खैरात

कृष्णात चौगले कोल्हापूर

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालामध्ये काही विशिष्ट समाजघटकांच्या मतांचे ध्रुवीकरण झाले असल्याचे स्पष्ट झाले. महाविकास आघाडीच्या बाजूने हा कौल झाल्यामुळे महायुतीला मोठा फटका बसला. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीतील पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी महायुती सरकारने आपले अस्तित्व पणाला लावले आहे. गेल्या काही महिन्यांत अनेक समाज घटकांसाठी विविध योजना जाहीर करून त्यांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर ‘मविआ’कडून ‘संविधान बचाव’चा नारा देत लोकसभा निवडणुकीतील फॉर्म्युला आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्येही कायम ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे सत्तेच्या सारीपाटात सरकारच्या लाभदायी योजना मतांचे ध्रुवीकरण रोखणार का ? की लोकसभेतील जनकौल विधानसभा निवडणुकीतही कायम राहणार हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.

काँग्रेसचे नेते, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहूल गांधी यांनी शनिवारी कोल्हापुरात झालेल्या संविधान सन्मान संमेलनामध्ये दलित, इतर मागासवर्ग, आदीवासी, अल्पसंख्यांकांसह सर्वसामान्य जनतेला साद घातली. हा सर्व समाज 90 टक्के असल्याचे नमूद करून ‘आरएसएस’चा प्रभाव असलेल्या भाजपकडून त्यांना पिछाडीचे स्थान दिले जात असल्याचा त्यांनी आरोप केला. संमेलनामध्ये विठ्ठल-रुक्मीणीची मुर्ती भेट देणाऱ्या कुंभाराच्या कौशल्याचे तोंड भरून कौतुक करून देशातील असे कारागीर आणि कलाकार उपेक्षित असल्याचे नमूद केले. त्यांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी आपण सदैव तत्पर असल्याचे निक्षून सांगत इतर मागासवर्गीय समाजाला आपलेसे केले. उचगाव येथे अचानकपणे सर्वसामान्य दलित कार्यकर्त्याच्या घरी जाऊन संपूर्ण दलित समाजाला आपण तुमच्यासोबत आहे, असा संदेश दिला. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजर्षी शाहू महाराज नसते तर संविधान अस्तित्वात नसते हे स्पष्ट करून शिवरायांच्या विचाराचे सरकार महाराष्ट्रात आणि देशात आणण्याचा त्यांनी कोल्हापुरातून संकल्प सोडला. त्यामुळे शिवरायांना दैवत मानणाऱ्या शिवप्रेमींनाही त्यांनी आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आपल्या प्रत्येक वक्तव्य आणि कृतीतून विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीत राबविलेल्या रणनितीला आणखी पुष्टी देऊन विरोधकांना पुन्हा एकदा कोंडीत पकडण्याचा डाव टाकला आहे.

लोकसभेत मळलेल्या वाटेवरूनच ‘मविआ’ची विधानसभेची वाटचाल

जातनिहाय जनगणनेसह 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत तोडण्याची ग्वाही देऊन गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यासह देशात सुरु असलेल्या विविध समाजांच्या आरक्षणाच्या लढ्याला अभिप्रेत असणारे सकारात्मक उत्तर देण्याचा राहूल गांधी यांनी प्रयत्न केला. आरक्षणाची 50 टक्केची मर्यादा हटविल्यास साहजिकच आरक्षणाचा गुंता सुटणार आहे. त्यामुळे या सर्व घडामोडींतून गांधी यांनी सर्वसामान्य जनतेसह वैचारिक मतदारांनाही काँग्रेस अर्थात महाविकास आघाडीकडे खेचण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकूणच आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि उबाठा शिवसेनेची वाटचाल ही लोकसभा निवडणुकीत मळलेल्या वाटेवरूनच सुरु असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

विकासकामे आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर महायुती ‘स्वार’

महायुती सरकारने राज्यात मुलभूत सोयीसुविधा देण्यासाठी आवश्यक विकासकामांबरोबरच वैयक्तिक लाभाच्या अनेक योजना राबविल्या आहेत. मुलींना मोफत उच्च शिक्षण, शेतकऱ्यांना कृषीपंपाचे साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतचे पुढील पाच वर्षाचे वीज बिल माफ, लाडकी बहीण योजना, लाडका भाऊ योजना, बहुतांशी सर्व समाजांसाठी अर्थिक विकास महामंडळांची स्थापना आदी अनेक योजना राबवून प्रत्येक घर आणि लाभार्थ्यांपर्यंत थेट लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे या योजनांवर ‘स्वार’ होऊन महायुती सरकार आगामी विधानसभा निवडणूक लढविणार आहे. यातून लोकसभेची पुनरावृत्ती टाळण्यामध्ये महायुती कितपत यशस्वी होते, हे निकालाचा कौल स्पष्ट झाल्यानंतरच समजणार आहे.