मुंबई : केंद्र असो वा राज्य सरकारच्या अखत्यारितील दोन सरकारी संस्था नेहमीच एकमेकांना पूरक-सहाय्यक काम करण्याची अपेक्षा आपण करीत असतो, मात्र 7 सहाय्यक आयुक्तांच्या भरतीवरून मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) अशा दोन सरकारी संस्था एकमेकांना भिडल्याचे एक प्रकरण समोर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्तीचे आदेश देऊनही एमपीएससीने या आदेशांकडे सपशेल दुर्लक्ष करीत 7 सहाय्यक आयुक्तांच्या नियुक्त्यांना महिनाभर खोडा घातला आहे. (Appointment of 7 Assistant Commissioners by MPSC delayed despite Supreme Court order)
सद्यस्थितीत अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे एकेका सहाय्यक आयुक्त आणि उपायुक्तांवर दोन-दोन खात्यांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्याची वेळ मुंबई महापालिकेवर आल्याने अधिकार्‍यांचीही दमछाक सुरू आहे. त्यामुळे संतापलेल्या मुंबई महापालिकेने आता एमपीएससीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेनंतर तरी एमपीएससीला शहाणपण सुचून 7 अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा होणार की न्यायालयाचा दट्ट्या पडण्याची वाट बघणार याकडे आता मुंबई महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे लक्ष लागले आहे. याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे.
– Advertisement –
एमपीएससीच्या अध्यक्षपदी साधारणपणे आयएएस अधिकारी नियुक्त केला जातो, मात्र यावेळी आयपीएस अधिकारी रजनीश शेठ सध्या एमपीएससीचे प्रमुख आहेत. त्यामुळेच आयएएस पालिकेचे आयुक्त गगराणी आणि आयपीएस रजनीश शेठ यांच्यातील हा बेबनाव असल्याची कुजबूजदेखील पालिका वर्तुळात ऐकायला मिळते. मागील अडीच वर्षांपासून मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचे भिजत घोंगडे पडले आहे.
हेही वाचा – BMC : वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी पालिकेची कडक उपाययोजना; कारवाईसाठी पथके तैनात
– Advertisement –
परिणामी नगरसेवकांअभावी मुंबई महापालिकेंतर्गतील 24 वॉर्डांना आणि सात परिमंडळांना सध्या कुणीही वाली उरलेला नाही. मुंबई महापालिका आयुक्त प्रशासक म्हणून मुंबई महापालिकेचा कारभार हाकत आहेत, तर सहाय्यक आयुक्त आणि उपायुक्त वॉर्डातील, परिमंडळातील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याच्या कामात गुंतले आहेत. मात्र मागील दीडवर्षात आठ उपायुक्त निवृत्त झाल्याने महापालिकेकडे सहाय्यक आयुक्त आणि उपायुक्तांची वानवा आहे.
त्यामुळे पश्चिम उपनगर आणि शहरातील अधिकार्‍यांकडे पालिका मुख्यालयातील खात्याचा अतिरिक्त भार दिला आहे. त्यामुळे 10 अधिकार्‍यांकडे सध्या अतिरिक्त पदभार असल्याने हे सर्व अधिकारी वार लावून काम करताना दिसतात. यावर तातडीचा उपाय म्हणून महापालिकेने 15 एप्रिल 2021 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे (एमपीएससी) सहाय्यक आयुक्तांच्या 16 जागा सरळसेवेने भरण्यासाठी मागणीपत्र सादर केले होते. त्याची दखल घेत एमपीएससीने या जागा भरण्यासाठी 24 जून 2021 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करीत भरती प्रक्रिया सुरू केली.
हेही वाचा – Mumbai : रेल्‍वेस्‍थानके, पदपथ, उड्डाणपूल फेरीवालेमुक्त करा; आयुक्तांचे निर्देश
ही पदे भरण्यासाठी एमपीएससीने 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी चाळणी परीक्षा घेतली आणि 28 ते 30 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत उत्तीर्ण उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन 8 सप्टेंबर 2023 रोजी यादी प्रसिद्ध केली. मात्र यातील 9 जाणांच्या यादीला मुंबई उच्च न्यायालयात इतर उमेदवारांकडून आव्हान देण्यात आले, तथापि ज्यांच्याविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयीन याचिका नाहीत अशा 7 उमेदवारांची शिफारसपत्रे जारी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने 6 मे 2024 रोजी एमपीएससीला दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार एमपीएससी या उमेदवारांची शिफारसपत्रे जारी करेल अशी अपेक्षा होती, परंतु न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने मुंबई महापालिकेने 25 एप्रिल 2024, 24 मे 2024 आणि 6 जून 2024 रोजी यासंदर्भात एमपीएससीशी पत्रव्यवहार केला होता, परंतु एमपीएससीने कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद न दिल्याने मुंबई पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, असे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी सांगितले.
हेही वाचा – Dharavi Redevelopment : सत्तेत येताच धारावी प्रकल्पाचा पुनर्विचार; ठाकरेंचा महायुतीला इशारा
महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या 16 एप्रिल 2024 व 6 मे 2024 रोजी पारित केलेल्या आदेशाचा हवाला देत स्पेशल लीव्ह पीटिशन दाखल केले. महापालिकेची तातडीची गरज लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या उमेदवारांविरोधात कोणत्याही न्यायालयात याचिका नाहीत अशा 7 जणांची गुणवत्तेनुसार नियुक्ती करण्याचे आदेश 20 ऑगस्ट 2024 रोजी एमपीएससीला दिले. त्यानुसार मुंबई पालिकेने 26 ऑगस्ट 2024 आणि 2 सप्टेंबर 2024 एमपीएससीशी पुन्हा पत्रव्यवहार केला. एमपीएससीने त्याकडेही दुर्लक्ष केल्याने महापालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 9 सप्टेंबर 2024 रोजी यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणी याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.
या नियुक्त्यांमध्ये एमपीएससीने अडसर निर्माण केल्याने मुंबई महापालिकेच्या 10 अधिकार्‍यांना दोन दोन पदांचा कार्यभार सांभाळण्याची कसरत करावी लागते. मालाड येथील सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांच्याकडे उपायुक्त (घनकचरा), एफ उत्तर विभागाचे (माटुंगा) सहाय्यक आयुक्त पृथ्वीराज चौहान यांच्याकडे सहाय्यक आयुक्त (मालमत्ता) हा अतिरिक्त भार देण्यात आला आहे.
हेही वाचा – Atal Setu : महागड्या टोलचा अटल सेतूला फटका पण व्यवसायिकांचा आवडता; वाचा सविस्तर…
के पूर्व विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मनीष वळंजू यांच्यावर सहाय्यक आयुक्त (बाजार) ची जबाबदारी, एच पश्चिम विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विनायक विसपुते यांच्याकडे सहाय्यक आयुक्त (अतिक्रमण निर्मूलन-पूर्व आणि पश्चिम उपनगरे) हा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. मृदुला अंडे या जी दक्षिण वॉर्डाच्या सहाय्यक आयुक्त असून त्यांच्याकडे सहाय्यक आयुक्त (अतिक्रमण निर्मूलन- शहर) ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. बी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त संतोषकुमार धोंडे यांच्याकडे परिमंडळ ६च्या उपायुक्तपदाचा कार्यभार दिला आहे.
अपुरे मनुष्यबळ आणि इतर अधिकार्‍यांची होणारी ओढाताण आणि दुसरीकडे 7 जणांच्या नियुक्त्यांचे शिफारसपत्र देण्यात एमपीएससीची सुरू असलेली चालढकल लक्षात घेऊन मुंबई महापालिकेने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे एमपीएससीसारख्या यंत्रणेच्या प्रमुखपदी साधारणपणे आयएएस अधिकारी नियुक्त केला जातो, मात्र यावेळी आयपीएस अधिकारी रजनीश शेठ यांच्याकडे या पदाची सूत्रे महायुती सरकारने दिली. आयएएस असलेले पालिकेचे आयुक्त आणि आयपीएस रजनीश शेठ यांच्यातील पदभरतीवरुन हा बेबनाव सुरू असल्याची कुजबूज मुंबई महापालिका वर्तुळात ऐकायला मिळते.
हेही वाचा – Navi mumbai Airport : लवकरच नवी मुंबई विमानतळाला ‘दिबां’ चे नाव
हेही वाचा – Dhangar Reservation : ओबीसी नेत्याकडून मंत्रालयातील जाळ्यांवर उड्या मारण्यासंदर्भात सरकारला इशारा
एप्रिल 2021 पासून सुरू झालेली प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 16 पैकी 7 सहाय्यक आयुक्तांच्या नियुक्तीला हिरवा सिग्नल दिलेला असतानाही एमपीएससीने त्यांची शिफारसपत्रे जारी केली नाहीत. त्यामुळे पालिकेच्या कामकाजावर ताण येत असून त्याचा थेट परिणाम मुंबईकरांवर होत आहे. मुंबईकरांच्या याच तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे, असे महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्पष्ट केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 7 सहाय्यक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा आदेश दिलेला असतानाही एमपीएससीने शिफारसपत्रे जारी केलेली नाहीत, अशी माहितीही भूषण गगराणी यांनी दिली.
हेही वाचा – Congress : जाडी चामडी चमकते युतीची लकलका…; पॅरेडी साँगद्वारे काँग्रेसचा महायुतीवर निशाणा
