<<<मंगेश मोरे>>>
बेकायदा होर्डिग्जच्या प्रश्नाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर जागोजागी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा होर्डिंग्ज उभारले जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर न्यायालयाने संपूर्ण राज्यभरातील बेकायदा होर्डिग्जविरुद्ध आठ-दहा दिवसांची विशेष मोहीम राबवून कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने सर्व महापालिका, नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतीना दिले आहेत. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन दिवसांत तातडीने बैठक घेऊन त्यात सर्व यंत्रणांच्या प्रमुखांनी एकत्र येऊन कारवाईची पावले उचलावीत, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
बेकायदा होर्डिंग्जमुळे शहरे विद्रूप होत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी निर्देश द्या, अशी मागणी करीत सुस्वराज्य फाऊंडेशन व इतरांनी अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर, अ‍ॅड. मनोज कोंडेकर, अ‍ॅड. मनोज शिरसाट यांच्यामार्फत जनहित याचिका तसेच अवमान याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर आज मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी पालिका व इतर यंत्रणांच्या अपयशाकडे लक्ष वेधले आणि कारवाईची विशेष मोहीम राबविण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंती केली. ही विनंती खंडपीठाने मान्य केली.
याचवेळी खंडपीठाने बेकायदा होर्डिंग्जच्या प्रश्नाची व्याप्ती विचारात घेऊन मूळ जनहित याचिकेवर नव्याने सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शविली. तसेच अवमान याचिका निकाली न काढता त्यावरही सुनावणी सुरू ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे पालिका व सरकारवर अवमान कारवाईची टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
