पुणे - विद्यार्थ्यांना मनोरंजनातून शिक्षण देण्यासाठी राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट, लघुपट, नाटक, ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्यासंदर्भातील धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, एका शैक्षणिक वर्षामध्ये जास्तीत जास्त तीन ई-शैक्षणिक साहित्य, चित्रपट, माहितीपट, नाटक शाळांमध्ये दाखविता येणार आहे. यातील दोन मातृभाषेत असणे आवश्यक आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या परीक्षण समितीच्या अहवालाअंती राज्यातील शाळांमध्ये चालू शैक्षणिक वर्षात काही चित्रपट दाखविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, विविध विषयांशी संबंधित चित्रपट आणि लघुपटास मान्यता देण्याचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे येत आहेत.

त्यानुसार मनोरंजनातून शिक्षण देताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वेळापत्रकावर तसेच अभ्यासावर परिणाम होणार नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक असल्याने राज्यात याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणा संदर्भातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने अध्यादेश काढला आहे.

एका शैक्षणिक वर्षात जास्तीत जास्त तीन ई-शैक्षणिक साहित्य, चित्रपट, लघुपट, माहितीपट, नाटक शाळेमध्ये दाखविण्यास शिक्षण विभागाने परवानगी दिली आहे. यापैकी दोन मातृभाषेत (मराठीमध्ये) असणे आवश्यक असून तिसरे ई-शैक्षणिक साहित्य हिंदीमध्ये असल्यास हरकत नसले.

ई-शैक्षणिक साहित्य हे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक विषयाशी संबंधित आणि मनोरंजनाच्या माध्यमातून प्रबोधन करणारे असावे. सर्व शालेय गटातील विद्यार्थ्यांना दाखविण्याजोगे असल्याची खात्री करूनच साहित्यास परवानगी देण्यात येईल. सर्व शाळांमध्ये ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याची परवानगी ही केवळ एका वर्षापूरतीच असेल.

कोणत्याही परिस्थितीत पुढील दुसऱ्या वर्षामध्ये संबंधित ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्यास मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच परीक्षण समितीच्या अहवालानंतरच संबंधित साहित्याला परवानगी दिली जाईल.

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक चित्रपट दाखविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्त यांना असणार आहेत. त्यानुसार ई-शैक्षणिक साहित्यास परवानगी देण्याची कार्यवाही शिक्षण आयुक्त यांच्या स्तरावरून होईल, असे या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

...तर ई-शैक्षणिक साहित्याची मान्यता होईल रद्द

ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्यास परवानगी मिळाल्यानंतर संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत सर्व शाळांना त्याबाबत कळविण्यात येईल. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेले ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविले जात असल्याची खातरजमा करावी.

दरम्यान, ज्या अटींवर मान्यता दिली आहे, त्या अटींचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अथवा त्याबाबत तक्रार आल्यास मान्यता दिलेल्या सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून संबंधित ई-शैक्षणिक साहित्याची मान्यता तपासणीकरून तत्काळ रद्द करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.