नवी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांची याचिका फेटाळली, ज्यात त्यांनी कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. होते. आगामी विधानसभा निवडणूक लढवता यावी म्हणून कोडा यांनी आपल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती.
न्यायमूर्ती विभू बाखरू यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना सांगितले की, अपीलकर्त्याची पूर्णपणे निर्दोष मुक्तता झाल्याशिवाय त्याला कोणत्याही सार्वजनिक पदासाठी निवडणूक लढवण्याची परवानगी देणे योग्य होणार नाही. न्यायालयाने म्हटले की, कोडा यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी खटला चालवला आहे. पण केवळ याच आधारावर त्याच्या शिक्षेला स्थगिती देता येईल, हे न्यायालय मानायला तयार नाही. त्यात म्हटले आहे की, अपीलकर्त्याला खटल्यानंतरच दोषी ठरवण्यात आले आहे.
कनिष्ठ न्यायालयाने या आरोपींना दोषी ठरवले होते
मधु कोडा, माजी कोळसा सचिव एचसी गुप्ता, झारखंडचे माजी मुख्य सचिव एके बसू आणि कोडा यांचे सहकारी विजय जोशी यांना ट्रायल कोर्टाने तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. कोलकातास्थित कंपनी विनी आयर्न अँड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड (VISUL) ला राज्यातील राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉकचे वाटप करताना भ्रष्ट व्यवहार आणि गुन्हेगारी कट रचल्याबद्दल त्याला दोषी ठरवण्यात आले.
शिक्षेसोबतच दोषींना दंडही ठोठावण्यात आला
यूपीए काळातील कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाने व्हीआयएसयूएलला ५० लाख रुपये, कोडा यांना २५ लाख रुपये आणि गुप्ता यांना १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. बसू यांना एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. अपील प्रलंबित असताना दोषींना जामीन मंजूर करण्यात आला. कोडा हे सप्टेंबर 2006 ते ऑगस्ट 2008 पर्यंत झारखंडचे मुख्यमंत्री होते.
