Dhule News : शिक्षिकेला सेवेतून बेकायदेशीरपणे कमी करण्याचे प्रकरण साक्री तालुक्यातील एका संस्थेला महागात पडले. या प्रकरणी कायदेशीर लढाईनंतर न्यायालयाने माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्तीचा आदेश काढला. मात्र, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आदेशित कार्यवाहीवर ११ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत मागून घेतल्याने तूर्त खुर्ची जप्तीची कार्यवाही सोमवारी (ता. २१) टळली.

घोडदे (ता. साक्री) येथील दी बहिरमदेव एज्युकेशन सोसायटीच्या महात्मा फुले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात कार्यरत शिक्षिका राजश्री दादाजी शिरवाडकर यांना संस्थेमार्फत बेकायदा सेवेतून कमी करण्यात आल्याची तक्रार झाली. संस्थेच्या या निर्णयाविरुद्ध शिक्षिकेने नाशिकस्थित शाळा प्राधिकरणात ॲड. सुरेश गांगुर्डे, ॲड. प्रीतम गांगुर्डे, ॲड. चंद्रकांत करनकाळ यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.

संबंधित शिक्षिकेला कामावरून कमी करण्याचा शैक्षणिक संस्थेचा निर्णय न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविला व तिला पुन्हा कामावर रुजू करण्याचा, तसेच शिक्षिकेला २७ लाख ४९ हजार २७० रुपये संस्थेने अदा करावेत, असा आदेश पारित केला.

आदेशाची वसुली दरखास्त साक्री येथील ॲड. नीलेश चौधरी यांच्यामार्फत धुळे येथील दिवाणी न्यायालयात (वरिष्ठ स्तर) दाखल करण्यात आली. आदेशाची अंमलबजावणी शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत होणे गरजेचे होते; परंतु त्यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे धुळे न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध खुर्ची जप्तीचे जंगम वॉरंट जारी केले.

संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी पोलिस फौजफाट्यासह, तसेच धुळे न्यायालयाच्या बेलीफमार्फत सोमवारी करण्यात येत होती; परंतु संबंधित शिक्षणाधिकारी या कार्यालयात उशिराने हजर झाल्या. नाट्यमय घडामोडींनंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षिका वाडकर आणि ॲड. चौधरी यांना ११ नोव्हेंबरपर्यंत पुढील कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. तशा आश्वासनाचे पत्र दिवाणी न्यायालयासदेखील दिले. त्याबाबत विनंती संबंधित शिक्षिकेने मान्य केल्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध खुर्ची जप्तीची कारवाई तूर्त स्थगित झाली.