जनतेला किती काय द्यायचे याचे कोष्टक असते अन् हातावर पोट असलेल्या व्यक्तीने दौलतजादा करायची नसते. सर्वसामान्यांना असलेले हे शहाणपण राजकीय पक्षांकडे कसे नाही?
राज्यात सध्या आश्वासनांची अतिवृष्टी चालू आहे. ‘वचने किम् दरिद्रता’ या न्यायाने आश्वासने देण्यात कशाला कंजुषी करायची, असा विचार राजकीय पक्षांनी केलेला दिसतो. महाराष्ट्रातील सत्तेच्या सारीपाटाचा निकाल त्रिशंकू लागण्याची चाहूल लागल्याने असेल किंवा जाहीरनामे प्रत्यक्षात आणायचे नसतातच या पूर्वानुभवाने असेल, वचनांची अतिवृष्टी सुरु आहे. आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या असलेल्या महाराष्ट्राची अर्थस्थिती खरे तर चिंताजनक आहे.
‘लाडकी बहीण योजने’ची परिपूर्ती करताना नाकीनऊ येत असल्याचे अर्थखाते सांभाळणारे अजित पवार सांगत असत अन् त्यांचे हे हताश उद्गार विरोधक टीकेचा विषय करत. जनतेला किती काय द्यायचे याचे कोष्टक असते अन् हातावर पोट असलेल्या व्यक्तीने दौलतजादा करायची नसते. सर्वसामान्यांना असलेले हे शहाणपण राजकीय पक्षातल्या बड्या नेत्यांना नाही, यावर विश्वास ठेवणे कठीण.
त्यामुळे महायुतीची दहा आश्वासने आणि महाविकास आघाडीची पंचसूत्री ही प्रत्यक्षात न आणण्यासाठी दिली गेलेली आश्वासने आहेत, असे म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राचे तीव्र स्पर्धात्मक राजकारण जिंकण्यासाठी जी सर्कस सुरु आहे; त्यातला हा विदुषकी चाळ्यांचा प्रकार असावा. जेमतेम पाच हजार कोटींचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या महाराष्ट्राची आर्थिक प्रगती मंदावल्याची सर्वदूर चिंता व्यक्त केली जाते आहे.
अशा वेळी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण्याचा राजकीय पक्षांनी विचार करायला हवा. विद्यमान वस्तू सेवाकर प्रणालीत (जीएसटी) राज्याने स्वयंसहाय्य करण्याचे मार्ग नसल्याने निदान ‘खटाखट’ योजना तरी करु नयेत. पण ‘सत्तातुराणाम् न भयं न लज्जा’ असे झालेय. कुणी शिव्यांची लाखोली वाहण्यात गर्क आहेत, तर कुणी थैल्या मोकळ्या करण्याचा सपाटा लावताहेत. ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ म्हणजे उत्पादनक्षम वयातली सर्वाधिक लोकसंख्या हे आपले भांडवल.
या हातांचा उपयोग करीत उत्पादक असे काही कायमस्वरूपी उभे करण्याऐवजी बेरोजगारांना चार हजार रुपये देत त्यांना पांगळे करण्याचे घाटतेय. मनुष्यसंपदेचा उपयोग करण्यासाठी जी प्रतिभा लागते ती राजकीय वर्ग गमावून बसला आहे. एकेकाळी काही लाख रुपये खात्यात टाकण्याचे आश्वासन नरेंद्र मोदींनी दिले होते अन् झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी; पण दोन्ही पूर्ण झाली नाहीतच.
महिला सक्षमीकरणाच्या नावाने मावळत्या सरकारने बहिणीला १५०० रुपये दिले,आता ते २१०० करणार आहेत, किंवा दुसरे सत्ताधीश झाले तर थेट तीन हजार रुपये. इथे तर तिजोरीत खडखडाट आहे. भारतातल्या उत्तरेत निवडणुका धर्म नि जातीवर जिंकल्या जातात, तर दक्षिणेत आर्थिक आश्वासनांवर.
पूर्वी दूरचित्रवाणीसंच वाटले गेले. मग ‘अम्मा किचन’ एक रुपयात जेवू घालू लागले. दक्षिण आणि उत्तरेच्या मध्यावर असलेल्या महाराष्ट्राने दोन्हीकडचे वाईट उचलत जातधर्माच्या उथळ राजकारणाला आता रेवडी देण्याची, खिरापत वाटण्याची जोड दिली आहे. धन्य आहेत हे राजकारणी जे अंथरुण न पाहाता पाय पसरताहेत.
एकीकडे रेवड्यांचा वर्षाव सुरू आहे तर दुसरीकडे शिव्यांचाही. अत्यंत खालच्या स्तरावर जाऊन व्यक्तिगत टिप्पणी केली जात आहे. सदा खोतांना, सुनील राऊतांना,अरविंद सावंतांना समज द्यायची तरी कुणी? निवडणुकीचे गांभीर्यच लयाला जात आहे. आश्वासनांची खैराती बरसात अन् निर्लज्ज शिव्यांची बात हे महाराष्ट्राचे वास्तव झाले आहे. आपल्या संसदीय लोकशाहीतील सरकार या संस्थेची नेमकी भूमिका काय, याचाच आत्ता संभ्रम निर्माण होऊ घातलाय.
उद्योगानुकूल वातावरण निर्माण करणे, कायदा-सुव्यवस्था उत्तम ठेवणे, सर्व व्यवस्थांमध्ये कार्यक्षमता आणि आवश्यक तेथे लोकाभिमुखता आणणे यात कोणाला आता स्वारस्यच राहिलेले नाही की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा प्रकारच्या सवंग राजकारणातून महाराष्ट्राला फार मोठे प्रगतीचे शिखर गाठण्याचे स्वप्न तरी पाहता येईल का, असा मूलभूत प्रश्न यंदाच्या प्रचाराच्या पातळीमुळे निर्माण झाला आहे.
