अल्पसंख्याक दर्जा सध्यापुरता कायम, सर्वोच्च न्यायालयाने फिरविला 1967 चा निर्णय

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

उत्तर प्रदेशातील अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ अल्पसंख्याक दर्जाचे आहे किंवा नाही, याचा निर्णय 3 सदस्यांच्या खंडपीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. तसेच या विद्यापीठाचा अल्पसंख्याक दर्जा तात्पुरता कायम ठेवला आहे. तसेच अल्यसंख्याक दर्जा ठरविण्यासाठी त्रिसूत्रीही बनविली आहे. खंडपीठाला या त्रिसूत्रीच्या आधारे हा निर्णय करावयाचा आहे.

1967 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अलिगढ विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जा मागता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता. हा निर्णय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील सात सदस्यीय घटनापीठाने 4 विरुद्ध 3 अशा बहुमताने फिरविला आहे. त्यामुळे या विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक दर्जाचे भवितव्य आता 3 सदस्यांच्या नव्या पीठाच्या हाती आहेत. सरन्यायाधीश चंद्रचूड येत्या रविवारी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे शुक्रवार हा त्यांचा अखेरचा कार्यदिन होता.

हा मूलभूत अधिकारांचा प्रश्न

अलिगढ विद्यापीठाची निर्मिती संसदेने केलेल्या कायद्याअंतर्गत झालेली असल्याने या विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जा मागता येणार नाही, असा निर्णय 1967 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला होता. मात्र. अल्यसंख्याक दर्जा केवळ कायद्याच्या आधारे नाकारता येणार नाही. एखादी शिक्षणसंस्था कायद्याने स्थापन झाली असली तरी तिला अल्पसंख्याक दर्जा आहे किंवा नाही, हे इतर अनेक निकषांवर ठरत असते. शिक्षणसंस्था स्थापन करणे हा भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांचा मूलभूत अधिकार आहे. या अधिकाराचे महत्व कायद्याच्या आधारे कमी केले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण बहुमताच्या निर्णयात नोंदविले गेले आहे.

न्यायालयाची त्रिसूत्री

एखादी शिक्षणसंस्था अल्पसंख्याक दर्जाची आहे किंवा नाही, हे ठरविण्यासाठी बहुमताच्या निर्णयात त्रिसूत्री घालून देण्यात आली आहे. ही शिक्षणसंस्था कोणी आणि कोणत्या उद्देशाने स्थापन केली, याचा मागोवा घेणे हे प्रथम सूत्र म्हणून नोंदण्यात आलेले आहे. ही संस्था अल्पसंख्यांच्या प्रामुख्याने अल्पसंख्याकांच्या हितासाठी निर्माण करण्यात आली आहे काय, याचा शोध घेणे हे दुसरे सूत्र म्हणून ठरविण्यात आले आहे. ही संस्था अल्यसंख्याक समुदायाच्या सांस्कृतिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे काय, याचा शोध संस्था स्थापन करण्यापूर्वी किंवा केल्यानंतर संस्थापकांनी केलेला खासगी किंवा अधिकृत पत्रव्यवहार आणि संस्थेशी संबंधित इतर कागदपत्रांच्या आधारे घेतला पाहिजे. तसेच, अशी संस्था स्थापन करण्यासाठी जमीन कोणी दिली, संस्थेला देणग्या कोणाकडून आणि कोणत्या उद्देशाने मिळाल्या, संस्थेच्या व्यवस्थापनाची संरचना कशी आहे, संस्थेचे व्यवस्थापन कोणाच्या हाती आहे, इत्यादी मुद्द्यांच्या आधारे संस्थेचे अल्पसंख्याकत्व निर्धारित करणे, हे तिसरे सूत्र म्हणून नोंद करण्यात आले आहे. या त्रिसूत्रीच्या आधारावर नवे पीठ या विद्यापीठासंबंधी निर्णय घेणार आहे. मात्र, सध्यापुरता या विद्यापीठाचा अल्पसंख्य दर्जा स्थायी ठेवण्यात आला आहे.

विरोधातील निर्णय

सातपैकी तीन न्यायाधीशांनी अलिगढ विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जा देता येणा नाही, असा निर्णय दिला आहे. न्या. सूर्यकांत, न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांनी त्यांच्या विरोधी निर्णयात भिन्न कारणमीमांसा दिली आहे. अलिगढ विद्यापीठ हे संसदेने कायदा करुन स्थापन केले आहे. ते अल्पसंख्य दर्जाचे कसे असू शकते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, या संस्थेचे स्वरुप आणि महत्व राष्ट्रीय असल्याने ही संस्था स्वत:ला अल्यसंख्य दर्जाची म्हणवून घेऊ शकत नाही. तसे करणे संस्थेच्या व्यापकतेच्या दृष्टीने अननुकूल ठरते, अशी विरोधी कारणमीमांसा या तीन न्यायाधीशांनी केली आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ ब्रिटिशांच्या काळात स्थापन करण्यात आले होते. 1967 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जा मागता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय दिला होता. मात्र, 1981 मध्ये संसदेत कायदा करुन या विद्यापीठाला अल्यसंख्याक दर्जा पुन्हा देण्यात आला होता. जानेवारी 2006 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा अल्पसंख्याक दर्जा योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत तो काढून घेतला होता. त्यानंतर 2019 मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द करण्यात आले होते.