एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी आहे म्हणून कोणी अधिकारी त्याचे घर जमीनदोस्त करीत असेल तर ते बेकायदा कृत्य आहे.

अधिकारांच्या दुरुपयोगातून बेलगाम झालेल्या ‘बुलडोझर न्याया’ला वेसण घालताना सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ ‘न्याय’ देणारी राज्य सरकारे आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना चपराक लगावली आहे. एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपीला चौकशी, आरोपपत्र आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच दोषी ठरवून त्याचे घर बुलडोझरने जमीनदोस्त करण्याची कृती सर्वस्वी बेकायदा आहे.

कायदा हातात घेऊन अधिकारी आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन करु शकत नाहीत, असे नमूद करीत गेल्या काही वर्षांपासून प्रस्थापित झालेल्या ‘बुलडोझर न्याय’ परंपरेला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाने पूर्णविराम दिला आहे. घर हे सुरक्षा आणि स्थैर्याचे प्रतीक आहे. डोक्यावर असलेले छत कधीच हिरावले जाऊ नये, असे प्रत्येक व्यक्ती आणि कुटुंबाचे स्वप्न असते.

घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत घराचा जगण्याच्या मौलिक अधिकारात समावेश होतो. एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी आहे म्हणून कोणी अधिकारी कायदा हातात घेऊन त्याचे घर जमीनदोस्त करीत असेल तर ते सर्वस्वी बेकायदा आहे. आरोपीच नव्हे तर दोषसिद्ध झालेल्या व्यक्तींचेही अधिकार असतात. सरकार आणि अधिकारी मनमानी आणि एकतर्फी कारवाई करू शकत नाहीत, असे नमूद करीत न्यायाधीशांनी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.

एखाद्या गुन्ह्यात एखाद्या व्यक्तीला अटक झाली की काही तासांच्या आतच त्याचे घर अवैध ठरवून बुलडोझरने जमीनदोस्त केले जायचे. अशी कारवाई झालेल्यांमध्ये प्रामुख्याने अल्पसंख्याकांची संख्या जास्त होती, अशा तक्रारी झाल्या. हे प्रकार थांबले तर नाहीतच, पण उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा अल्पावधीत ‘बाबा बुलडोझर’ म्हणून दरारा प्रस्थापित झाला.

त्यांच्या कार्यकाळात उत्तर प्रदेशात सुमारे दोन हजार आरोपींविरुद्ध बुलडोझर कारवाई होऊन पंधराशेहून अधिक घरे व दुकाने उद्ध्वस्त करण्यात आली. ‘बुलडोझर न्याया’ची लोकप्रियता इतकी शिगेला पोहोचली होती की, उत्तर प्रदेशापाठोपाठ मध्य प्रदेश, हरियाना, गुजरात, राजस्थान आदी राज्यांमध्ये तसेच जमिनीचे अधिकार केंद्राच्या हाती असलेल्या दिल्लीमध्ये योगींच्या ‘बुलडोझर न्याया’चे अनुकरण केले जाऊ लागले.

दिल्लीतील शाहीन बाग आणि जहांगीरपुरीमधील घरे आणि दुकानांनाही बुलडोझरने जमीनदोस्त करण्यात आले. हा ‘बुलडोझर न्याय’ इतका आंधळा आणि पक्षपाती होता की, अगदी ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’त देण्यात आलेले घरही रातोरात अवैध ठरून जमीनदोस्त झाले तरी त्याकडे काणाडोळा केला गेला. उत्तर भारतातील अनेक बड्या वाहिन्यांचे अँकर वृत्तांकनासाठी बुलडोझरवर स्वार होऊ लागले.

एखाद्या आरोपीला धडा शिकविणे हा उद्देश असेल तर त्याचे घर पाडून त्याच्या कुटुंबीयांना शिक्षा कशासाठी? त्यांना रस्त्यावर आणणाऱ्या कृत्यांचा सर्वोच्च न्यायालयाने खरपूस समाचार घेतला आहे. न्यायालयात दोष सिद्ध न झाल्यास पाडलेल्या घराचे काय? या सर्वसामान्यांना पडणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर न्यायालयाने बुलडोझरवर लावलेल्या ब्रेकमध्ये दडले आहे.

एवढेच नव्हे तर ‘वरून’ आलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी सदैव आतुर असलेल्या अधिकाऱ्यांना धडकी भरेल, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. खटला न भरताच आरोपीचे घर बुलडोझरने उद्ध्वस्त करून त्याने केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही.

आरोपीच्या घराचे वा दुकानाचे बांधकाम अवैध कसे ते स्पष्ट करून ते पाडण्यासाठी पंधरा दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल. त्याची संकेतस्थळावर पूर्ण माहिती द्यावी लागेल. महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्यासह राज्याची नोकरशाही त्यासाठी जबाबदार असेल,असे नमूद करीत बुलडोझरने बांधकामे जमीनदोस्त करु पाहणाऱ्या प्रशासनाला कोणतीही पळवाट मिळणार नाही अशी तरतूद केली आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन हा न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल आणि त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. बेकायदा रीतीने जमीनदोस्त केलेले घर संबंधित अधिकाऱ्याला स्वखर्चाने पुन्हा बांधून द्यावे लागेल. शिवाय भरपाई द्यावी लागेल. त्यामुळे मंत्र्यांना खूष करण्यासाठी बेकायदा कारवाई करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना अनेकवेळा विचार करावा लागेल.

गुन्हेगारांच्या विरोधात सरकार कसे कार्यक्षम रीतीने काम करीत आहे, असे दाखविण्यासाठी ‘बुलडोझरगिरी’ केली जाते. त्या दृश्यमानतेमुळे राज्यकर्त्यांना तात्पतुरती लोकप्रियता मिळत असेल; पण घटनात्मक मूल्ये पायदळी तुडविली जातात, त्याचे काय? या निकालामुळे उत्तर प्रदेशात बुलडोझरवजा जेसीबींना गॅरेजमध्ये सक्तीची विश्रांती घेणे भाग पडणार आहे.

जेसीबींचा वापर महाराष्ट्राच्या राजकारणातही सढळपणे होतो; पण राजकीय नेत्यांवर फुलांचा वर्षाव करण्यासाठी! आरोपींची घरे जमीनदोस्त करण्यासाठी घेतलेल्या जेसीबींना चालू स्थितीत ठेवण्यासाठी आता उत्तर प्रदेशावरही महाराष्ट्राचे अनुुकरण करण्याची वेळ आली आहे.