लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला महाविकास आघाडीपेक्षा ०.३ टक्के मतदान कमी झाले. मतांच्या दृष्टीने हे अंतर खूप कमी होते, पण आमचा खूप ठिकाणी पराभव झाला. लोकसभेला ४०० पारचा नारा दिला, त्यामुळे काही झाले तरी मोदींची सत्ता येणार या विचारामुळे आमच्या ३ ते ४ टक्के मतदारांनी मतदान केले नाही त्याचा फटका बसला.

लोकसभेला महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी थेट लढत झाली, पण विधानसभेला वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएम यासह अन्य पक्ष निवडणूक लढवत आहेत, त्यामुळे मतांचे विभाजन महायुतीला फायदेशीर ठरणार आहे. लोकसभेएवढे मतदान झाले तरी राज्यात महायुतीची सत्ता स्थापन होईल, असे तावडे यांनी सांगितले.

विकास आणि योजनांचा समतोल

राज्य व केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष लाभाचे राजकारण आणि अप्रत्यक्ष लाभाचे राजकारण केले आहे. प्रत्यक्ष लाभाच्या राजकारणात लाडकी बहिण, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत अशा योजना आहेत. तर अप्रत्यक्ष लाभाच्या राजकारणात गावात रस्ता बांधल्याने शाळेला जाण्याची सोय होणे, दवाखान्यात जाण्यासाठी वाहन मिळणे, घरोघरी नळाचे पाणी येणे याचा समावेश आहे. महायुती सरकारने विकास आणि योजनांचा समतोल राखला आहे. मोदींनी गेल्या १० वर्षात २५ कोटी लोकांना दारिद्र्य रेषेतून बाहेर काढले आहे,आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचा दबदबा वाढला आहे, याचा विचार मतदार करतात.

फक्त भाजपलाच दोष का?

बिहारमध्ये नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यादव यांनी जातीनिहाय जनगणना केली, पण त्याचे पुढे काय करायचे असा प्रश्न त्यांच्यापुढे पडला आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन खूप वर्षापासून सुरु आहेत. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले, त्यात मराठा समाजाचा समावेश केला नाही. अण्णासाहेब पाटील यांनी आरक्षणाची मागणी केली, तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते, त्यांनी काही केले नाही.

१९८९ ला मंडल आयोग आला, त्यात पवारांनी मराठा समाजाचा समावेश केला नाही. २००४ ला बापट आयोग आला, नंतर राणे समिती आली त्यातून ही आरक्षण देता आला नाही. २०१४ ला देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले त्यांनी मराठा आरक्षण दिले, ते उच्च न्यायालयात टिकवले. पण उद्धव ठाकरे यांना ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकवता आले नाही. तरीही मनोज जरांगे पाटील फक्त भाजपला दोष देत आहेत याचे कारण कळाले नाही? हा प्रश्न मला आजही पडलेला आहे, असे तावडे यांनी नमूद केले.

#ElectionWithSakal