भारतातील लोकशाहीचे वैभवशाली दिवस संपले आहेत. एकेकाळी भारतीय लोकशाही जगात दीपस्तंभासारखी उभी होती. गेल्या दहा वर्षांत दिवे विझले. देशातील लोकशाही अंधारात पडली. मात्र त्याच वेळी दक्षिण कोरियासारख्या देशात ‘मार्शल लॉ’ झुगारून लोकशाही रक्षणासाठी जनता रस्त्यावर आली. कुठे तरी लोकशाहीच्या वाती पेटत आहेत.

जगभरात सध्या राजकीय उलथापालथींना वेग आला आहे. त्या उलथापालथींचा भारतीय जनमानसावर परिणाम होण्याची शक्यता अजिबात दिसत नाही. भारतीय लोकशाही मूक-बधिर झाली आहे. भारतातील लोकशाहीला स्वकीयांकडूनच धोका निर्माण झाल्याचे चित्र भयंकर आहे. ज्यांच्यावर स्वातंत्र्य व लोकशाहीचे रक्षण करण्याची सर्वाधिक जबाबदारी आहे, त्यात सुप्रीम कोर्ट, संसद यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे; पण त्यांच्यावरचाही भरवसा तुटला आहे. ‘मीडिया’ तर ‘मोदी’मय झाला. सरन्यायाधीश (निवृत्त) धनंजय चंद्रचूड यांच्या वर्तणुकीमुळे तो सर्वाधिक तुटला. इंदिरा जयसिंह या सुप्रीम कोर्टाच्या प्रख्यात वकील. त्या उद्वेगाने म्हणाल्या, “इतिहास हे कधीच विसरणार नाही की, न्या. चंद्रचूड यांनी भारत या संकल्पनेस `Idea of India’ ला किती नुकसान पोहोचवले आहे.’’ याच दरम्यान शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती यांचे एक संतप्त विधान माझ्या वाचनात आले. ते म्हणतात, “काय चाललंय या देशात? भारतात खरोखरच जर निष्पक्ष आणि मजबूत न्यायव्यवस्था असती तर पंतप्रधान मोदी व योगी आदित्यनाथ तुरुंगात दिसले असते.’’ हे आपल्या देशात शक्य नसले तरी जगातील अनेक देशांत पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींवर कारवाया झाल्या आहेत. त्याचे ताजे उदाहरण दक्षिण कोरिया!

जनतेचे बंड

दक्षिण कोरिया हा जगात मानसन्मान असलेला एक महत्त्वाचा देश आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेला द. कोरिया एक आदर्श लोकशाहीवादी देश आहे, पण तेथे अचानक नाटय़पूर्ण घडामोडी घडल्या आणि राष्ट्रपती युन सुक योल यांनी मार्शल लॉची घोषणा केली. राजकीयदृष्ट्या असुरक्षित वाटल्याने त्यांनी लोकांवर बंधने लादली. मार्शल लॉची घोषणा होताच लोकांतून सुरुवातीला नरम विरोधी सूर उमटले. विरोधी पक्षाने अत्यंत संयमाने जनआंदोलन सुरू केले आणि एक दिवस मार्शल लॉ झुगारून कोरियन जनता लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरली. सर्वकाही सुरळीत असताना राष्ट्रपतींना मार्शल लाच्या माध्यमातून सर्व अधिकार हातात घ्यायची गरज काय, असा प्रश्न निर्माण झाला. सेन्सारशिप झुगारून तेथील ‘मीडिया’देखील जनआंदोलनात सामील झाला. शेवटी राष्ट्रपती युन सुक योल यांना मार्शल लॉ मागे घ्यावा लागला. मार्शल लॉ लावला गेला, कारण देशांतर्गत राजकारण व व्यवस्था ढासळण्याची चिन्हे दिसू लागली. आणीबाणीसारखी निर्माण झालेली परिस्थिती व विरोधक देश अस्थिर करीत असल्याच्या भीतीतून कोरियाच्या राष्ट्रपतींनी मार्शल लॉ लावला, पण लोकांनी निर्भयपणे रस्त्यावर येऊन विरोध केला. त्या दबावाखाली राष्ट्रपतींनी राजीनामा दिला. पण राजीनाम्यानंतर राष्ट्रपती योल हे त्यांच्या कार्यालयात असतानाच सिओल मेट्रोपालिटीन पोलीस आणि नॅशनल असेंब्ली पोलीस गार्डस् यांनी राष्ट्रपती कार्यालयावर छापा मारला. मार्शल लॉ लागू करण्यासंदर्भात चौकशी सुरू केली व योल यांना जेरबंद केले. त्याच वेळी भयभीत माजी संरक्षणमंत्री किम यांनी पोलिसांच्या अटकेत असताना आत्महत्येचा प्रयत्न केला. (आत्महत्येसाठी त्यांनी अंडरवेअरचा वापर केला.) लोकशाही वाचवण्यासाठी कोरियाची जनता रस्त्यावर आली. जनतेस मीडिया व पोलिसांनी साथ दिली. मार्शल लॉनंतरही तेथील प्रशासन व यंत्रणा दबली नाही. दक्षिण कोरियाने एक आदर्श दाखवून दिला की, तेथील लोकशाही व संवैधानिक संस्था किती मजबूत आहेत. त्या संस्थांची पाळेमुळे जमिनीत खोलवर रुजली आहेत. म्हणूनच आपल्या नेत्याच्या चुकीच्या निर्णयाविरुद्ध जागरुक होऊन त्या सर्वांनी देशाचे रक्षण केले. दक्षिण कोरियाने लोकशाहीची लाज राखली. याउलट भारतात घडत आहे.

अघोषित मार्शल लॉ

दक्षिण कोरियाच्या तत्कालीन राष्ट्रपती (पार्क ग्युन-हे) या 2017 पासून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगात आहेत व आजीवन कारावासाची शिक्षा भोगत आहेत. राष्ट्रपतीपदाचा गैरवापर करून आपल्या उद्योगपती मित्रांना मदत केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. कोरियात भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर एक राष्ट्रपती तुरुंगात, तर दुसऱ्या राष्ट्रपतीवर मार्शल लॉ लादला म्हणून पोलिसांनी धाडी घातल्या. संसदेत महाभियोग चालवून त्यांना हटवले. भारतात गेल्या पाच-दहा वर्षांपासून अघोषित मार्शल लॉ लावला आहे व उद्योगपती मित्रांवर सरकारी संपत्तीची खैरात सुरू आहे; पण त्या खैरातीवर प्रश्न विचारणे हा भारतात अपराध ठरला आहे. महाराष्ट्रासह देशातील निवडणुकांत मतदारांची फसवणूक झाली. आमचे मतदान भाजपने चोरले म्हणून लोक रस्त्यावर उतरले, त्या प्रत्येक गावात 144 कलम लावून आंदोलने चिरडण्यात आली. भारतात लोकशाही मारली जात आहे. त्याच वेळी दक्षिण कोरियासारख्या देशात लोकशाहीची प्रतिष्ठा वाढवणाऱ्या घटना घडल्या.

सीरियात अराजक

सीरिया नावाच्या देशात गृहयुद्धाचा भडका उडाला व राष्ट्रपती बशर अल असद यांना देश सोडून पळून जावे लागले. असद कुटुंबाची 50 वर्षांची सत्ता बंडखोरांनी उलथवून टाकली. संयमाचा अंत झाला व जगण्या-मरण्याची पर्वा न करता लोकांनी बंड केले. 50 वर्षे असद कुटुंबाने देशाचा तुरुंग केला होता. लोकांनी तो तुरुंग फोडला. असद यांनीही सीरियात मार्शल लॉ पुकारला होता. लोकांनी शेवटी असदला पळवून लावले. जगातील अनेक छोट्या देशांत लोकशाही रक्षणासाठी सामान्य जनता कुर्बानी देताना दिसत आहे व लोकांना तेथील प्रशासन उघडपणे मदत करते हे चित्र सुखावणारे आहे. इराण, अफगाणिस्तान, इराक, रशियासारख्या देशांत लोकशाही नष्ट झाली. तेथे विरोधकांचा आवाज संपवला गेला. भारतात विरोधकांना खोट्या0 आरोपांत अडकवून तुरुंगात टाकले जाते. त्याच वेळी कोरिया, सीरियात हुकूमशाहीविरुद्ध जनता बंड करते. भारतातील लोकशाहीने एकेकाळी दीपस्तंभासारखे काम केले. जगाला प्रकाश व मार्ग दाखवला. आज ज्याच्या हातात ‘ईव्हीएम’ त्याची लोकशाही हे चित्र भारतात आहे. सुप्र्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग यांसारख्या संस्था ‘शेपूट’ घालून सरकारी दारात बसल्या आहेत. भारत लोकशाहीच्या बाबतीत कंगाल बनला आहे. सुप्रीम कोर्टाने (12 डिसेंबर) एक आरपार टिप्पणी केली आहे. कोर्टाने म्हटले की, “एका न्यायाधीशाने संन्याशाप्रमाणे जगले पाहिजे आणि घोडय़ासारखे काम केले पाहिजे. एका न्यायिक अधिकाऱ्याला खूप त्याग करावे लागतात!’’

आता त्याग वगैरे शब्दांचे संदर्भ बदलले आहेत. महाराष्ट्रातील राजकीय उलथापालथींचा निकाल देण्यासाठी ‘सु.को.’तील न्यायिक अधिकाऱ्याने इतका त्याग केला की, लंडनमध्ये त्याच्या मुलाचा 300 कोटींचा ‘व्हिला’ उभा राहिला, असे बोलले जाते.

दक्षिण कोरियातील झुंजार जनता, निष्पक्ष पोलीस, न्याय अधिकारी व त्यांच्या संसदेस सलाम! भारतात लोकशाहीची वाट लागत असताना कोरियाने लोकशाहीची लाज राखली!!

ट्विटर – @rautsanjay61

Gmail- [email protected]