आता 12 ऐवजी 18 टक्के कर : पॉपकॉर्नवर 5 ते 18 टक्के जीएसटी, जैसलमेरमधील बैठकीत निर्णय

वृत्तसंस्था/ जैसलमेर

जीएसटी परिषदेची 55वी बैठक शनिवार, 21 डिसेंबर रोजी जैसलमेर येथे पार पडली. यामध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि अन्न क्षेत्राशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सॉल्टेड पॉपकॉर्नवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जाणार असून साखरेच्या पॉपकॉर्नवर 18 टक्के कर लागू होईल. सेकंड-हँड कारच्या मार्जिनल व्हॅल्यूवर 18 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. तथापि, पेट्रोल आणि डिझेलवरील जीएसटीविरोधात राज्ये ठाम असल्याने त्यासंबंधीही निर्णय झाला नसल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले.

आरोग्य आणि मुदतीच्या विम्यावरील जीएसटीमध्ये सध्या कोणतीही कपात होणार नाही. आयुर्विमा आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याचा प्रस्ताव पुढील बैठकीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. टर्म इन्शुरन्स, लाइफ इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्सवरील कर कमी करण्याचा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. आरोग्य विमा संरक्षणासाठी ज्येष्ठ नागरिकांनी भरलेल्या प्रीमियमला करातून सूट देण्याचाही प्रस्ताव आहे. ज्येष्ठ नागरिकांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमला जीएसटीमधून सूट देण्याचाही प्रस्ताव आहे. तथापि, 5 लाखांपेक्षा जास्त आरोग्य विमा संरक्षण असलेल्या पॉलिसींसाठी भरलेल्या प्रीमियमवर 18 टक्के जीएसटी लागू होत राहील.

जीएसटी कौन्सिलची 55 वी बैठक शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली संपन्न झाली. या बैठकीला अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री उपस्थित होते. जैसलमेरमध्ये झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. एखाद्या शेतकऱ्याने काळी मिरी आणि बेदाणे विकल्यास त्यावर जीएसटी आकारला जाणार नाही, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच, कंपन्यांकडून वापरलेल्या कारच्या विक्रीवरील कर 12 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय ईलेक्ट्रिक कारलाही लागू होईल. परंतु वैयक्तिक पातळीवरील कारच्या विक्री आणि खरेदीवर लागू होणार नाही.

सध्या, ईव्हीसह सर्व जुन्या आणि वापरलेल्या वाहनांच्या खरेदी आणि विक्रीवर 12 टक्के जीएसटी आकारला जातो. यामध्ये 1200 सीसी किंवा त्याहून अधिक इंजिन क्षमता आणि 4,000 मिमी किंवा त्याहून अधिक लांबीची पेट्रोल वाहने, 1500 सीसी किंवा त्याहून अधिक इंजिन क्षमता असलेली आणि 4000 मिमी लांबीची डिझेल वाहने आणि एसयूव्हीचा समावेश नाही. यावर 18 टक्के दराने जीएसटी लागू आहे. हे शुल्क केवळ पुरवठादाराच्या मार्जिनचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या किमतीला लागू होते.

या बैठकीत जीएसटी दरातील बदल आणि नवीन धोरणांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारने फोर्टिफाइड राईस कर्नलवरील जीएसटी दर 5 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. हा निर्णय समाजातील दुर्बल घटकांना मदत करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या खाद्यपदार्थांना लागू असेल.

ऑटोक्लेव्हड एरेटेड काँक्रिट (एएसी) ब्लॉकला आता 12 टक्के कर लागू होईल.

बँका आणि एनबीएफसीकडून कर्जदारांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या दंडावर जीएसटी लागू होणार नाही, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. याव्यतिरिक्त, पेमेंट एग्रीगेटर्सना 2,000 रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारांवर सूट दिली जाईल, परंतु ही सवलत पेमेंट गेटवेवर लागू होणार नाही. फ्लोअर स्पेस इंडेक्सवरील जीएसटीवर चर्चा झाली पण त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.