GST च्या बैठकीत मोठा निर्णय होणार, अनेक वस्तू स्वस्त होणार? सामान्यांना मिळणार दिलासा
Marathi December 22, 2024 10:24 AM

जीएसटी बैठक: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांच्या उपस्थितीत आज  55 वी जीएसटी परिषद (55th GST Council) होत आहे. ही बैठक राजस्थानमधील जैसलमेरला होत आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीसाठी विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री, वित्त सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारीही जैसलमेरला पोहोचले आहे. या बैठकीत ​तब्बल ​148 वस्तूंवरील जीएसटी दरांमधील बदलांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान आजच्या या बैठकीत आयुर्विमा प्रीमियम आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील कर दर कमी करण्याचा, महागड्या घड्याळे, शूज आणि कपड्यांवरील कर दरात वाढ आणि अनावश्यक ​वस्तूंवर वेगळा 35 टक्के कर लावण्याचा निर्णय देखील होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. दरम्यान, या बैठकीसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जैसलमेरला पोहोचल्या आहेत. या बैठकीतील अनेक निर्णयाचा परिणाम सामान्यांवर लोकांवर होण्याची शक्यता आहे.

काय महागणार? काय स्वस्त होणार?

मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीनंतर सिगारेट, तंबाखू, महागडी घड्याळ, शूज आणि कपडे महाग होऊ शकतात. तसेच विमान उद्योगासाठी वापरले जाणारे इंधन एटीएफ देखील जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते. टर्म लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसींवरील जीएसटी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत माफ केला जाऊ शकतो. यासोबतच ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर जीएसटी सूट मिळण्याची दाट शक्यता आहे. 5 लाखांपर्यंतच्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर जीएसटी माफ होण्याची शक्यता आहे. पण 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कव्हरवर लागू होणार नाही. ही बैठक आरोग्य आणि जीवन विम्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि विमा योजनांना परवडणारी बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरू शकते.

प्रीमियम आणि लक्झरी वस्तूंसाठी वेगळा टॅक्स स्लॅब होण्याची शक्यता

दरम्यान, या बैठकीत प्रीमियम आणि लक्झरी वस्तूंसाठी वेगळा टॅक्स स्लॅब बनवला जाऊ शकतो, जो 35 टक्के असू शकतो. सध्या जीएसटीमध्ये 5, 12, 18 आणि 28 असे चार स्लॅब आहेत तर मंत्रिगटाच्या प्रस्तावानुसार नवीन 35 टक्के स्लॅब जोडला जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आरोग्याला हानी पोहोचवणाऱ्या गोष्टींचाही या वर्गात समावेश होऊ शकतो. याशिवाय, स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवरील जीएसटी 18 टक्केवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

अधिक पाहा..

© Copyright @2024 LIDEA. All Rights Reserved.