नवी दिल्ली: GST परिषदेने शनिवारी पॉपकॉर्नला तीन प्रकारच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये ठेवले. 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के. आता प्रश्न असा आहे की पॉपकॉर्नसारखी वस्तू जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची सरकारला काय गरज होती. हे आजच्या लेखात जाणून घेऊया.
भारतात पॉपकॉर्नची बाजारपेठ खूप मोठी मानली जाते. अंदाजानुसार, भारतातील त्याची बाजारपेठ सुमारे 1200 कोटी रुपये आहे. जे 2023 मध्ये जवळपास 2600 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
एका अहवालानुसार, 2023 ते 2024 पर्यंत पॉपकॉर्न मार्केटमध्ये 12 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे संपूर्ण जगात पॉपकॉर्नची बाजारपेठ 75 हजार कोटी रुपयांची आहे. आता तुम्ही समजू शकता की सरकारसाठी पॉपकॉर्नपासून पैसे मिळवणे किती महत्त्वाचे झाले आहे.
भारतात पॉपकॉर्नची बाजारपेठ झपाट्याने विस्तारत आहे. देशात गेल्या काही वर्षांत त्याची वाढ 10% पेक्षा जास्त आहे. 2023 पर्यंत ही बाजारपेठ 12% ने वाढू शकते. आकडेवारीनुसार, 2023 पर्यंत पॉपकॉर्नची किंमत 1,158 कोटी रुपये होती, जी सध्या सुमारे 1,200 कोटी रुपये आहे. 2024 ते 2030 पर्यंत देशातील पॉपकॉर्न मार्केट 12.1 टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे.
देशातील पॉपकॉर्नची वाढती मागणी हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. सामान्य लोक मल्टिप्लेक्स आणि चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपटांसोबत पॉपकॉर्न खातात. त्याच वेळी, घरामध्ये त्याचा वापर देखील लक्षणीय वाढला आहे. विशेषत: जेव्हा घरातील सर्वजण एकत्र बसून घरात चित्रपट किंवा क्रिकेट मॅच पाहतात. जर आपण आकडेवारी पाहिली तर, 2021 मध्ये रेडी-टू-ईट (RTE) पॉपकॉर्न हा सर्वाधिक कमाई करणारा प्रकार होता. मायक्रोवेव्ह पॉपकॉर्न हा सर्वात वेगाने वाढणारा विभाग असल्याचे दिसून आले. जर आपण विक्रेत्यांबद्दल बोललो तर, भारतातील मल्टीप्लेक्स PVR दररोज सरासरी 18,000 पॉपकॉर्न टब विकतो. बानाको भारतातील जवळपास 80 टक्के मल्टिप्लेक्सना पॉपकॉर्न धान्य पुरवते.
दुसरीकडे, जर आपण जागतिक बाजारपेठेबद्दल बोललो तर ते देखील लहान नाही. मॉर्डर इंटेलिजन्सच्या अहवालानुसार, 2024 मध्ये पॉपकॉर्नची बाजारपेठ 8.80 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 75 हजार कोटी रुपयांची असेल. जे 2029 पर्यंत 14.89 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 1.26 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक स्तरावर, 2024 ते 2029 पर्यंत पॉपकॉर्नची बाजारपेठ 11.10 टक्क्यांनी वाढू शकते. पॉपकॉर्नची सर्वात मोठी बाजारपेठ उत्तर अमेरिका आहे. सर्वात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ आशिया पॅसिफिक आहे. जागतिक स्तरावर प्रमुख पॉपकॉर्न खेळाडूंमध्ये हर्षे, पेप्सिको, पॉप वीव्हर, कोनाग्रा इ.
जीएसटी कौन्सिलने पॉपकॉर्नला जीएसटीच्या कक्षेत आणले आहे. जीएसटी कौन्सिलने चवीनुसार जीएसटीच्या वेगवेगळ्या स्लॅबमध्ये पॉपकॉर्न ठेवले आहेत, तर पॅकेज न केलेल्या आणि लेबल न केलेल्या पॉपकॉर्नवर जीएसटी दर 5 टक्के असेल, पॅकेज केलेल्या आणि लेबल केलेल्या पॉपकॉर्नवरील जीएसटी दर 12 टक्के असेल. कॅरमेल सारखी साखर वापरून तयार केलेले पॉपकॉर्न 18 टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहे.
हेही वाचा :-
GST Council Meeting: सर्वसामान्यांना झटका, आता पॉपकॉर्नपासून जुन्या गाड्यांपर्यंत सर्व काही महाग, GST वाढला.
