- डॉ. गोविंद नांदेडे, saptrang@esakal.com

आठव्या वर्गापर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याचं धोरण केंद्र सरकारनं अखेर रद्द केलं आहे. शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांना काही येवो अथवा न येवो विद्यार्थी पास व्हायचा. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात गेली दहा-बारा वर्षे निराशेचं वातावरण पसरलेलं होतं. पालकांमध्ये नापास न करण्याच्या या धोरणाविरुद्ध असंतोष पसरला होता. पालक संघटना, स्वयंसेवी संस्थांनी या धोरणाविरुद्ध वेळोवेळी सरकारकडे पाठपुरावा केला होता.

अर्थात शिक्षण अधिकार कायदा २००९ मध्ये आठवीपर्यंत नापास न करण्यामागे एक सद्हेतूच होता. एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये या उद्देशानेच ही तरतूद करण्यात आली होती. शिक्षकांनी वर्गात शिकवताना प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष देऊन त्यांच्या क्षमतांनुसार अध्ययन अनुभव द्यावेत म्हणजेच शिकवावे, असे अपेक्षित होते.

मूळ धोरणात परीक्षांऐवजी सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाची तरतूद होती. वर्गात अध्ययन-अध्यापन चालू असतानाच आपला विद्यार्थी कोणत्या विषयातील, कोणत्या आशयात मागे आहे हे ओळखून त्या-त्या वेळीच अध्ययन अनुभव द्यावेत, अशी तरतूद होती; परंतु शिक्षकांच्या शिकविण्याच्या पारंपरिक पद्धतीमुळे दुर्बल अध्यापनाच्या वर्तनवादी प्रणालीमुळे विद्यार्थी शिकण्यात गती घेऊ शकले नाहीत.

राज्यातील प्रयोगशील शाळा आणि शिक्षकांनी ज्ञानरचनावादासारख्या प्रेरणादायी शिकवण्यातून चांगली प्रगती केलेली आहे; परंतु हे प्रमाण अगदीच कमी आहे. अशातच काही स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या पाहणीतून विद्यार्थी फार काही चांगले शिकत असल्याचे त्यांना आढळून आलेले नाही. त्यामुळे पालकांमध्ये असंतोष वाढत चालला होता. या साऱ्या परिस्थितीला आठवीपर्यंत नापास न करण्याचे धोरणच जबाबदार असल्याचा पालकांचा समज होत गेला आणि नापास न करण्याच्या धोरणाविरुद्ध रान उठवण्यात आले.

देशातील २६ राज्यांमधील २८ जिल्ह्यांमध्ये केलेल्या क्षेत्र सर्व्हेक्षणात १४ ते १८ वयोगटातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतील परिच्छेद वाचता आला नाही. ५६.७ टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकाराची गणिते सोडवता आली नाहीत. इंग्रजी भाषेतील सोपी-सोपी वाक्ये केवळ ५७ टक्के विद्यार्थ्यांनाच वाचता आली. स्वयंसेवी संस्थांच्या अशा अहवालामुळे पालकांच्या मनातील असंतोष सर्वत्र प्रकट होऊ लागला. आठवीपर्यंत परीक्षा न घेता पास करण्याच्या धोरणाचाच हा परिपाक असल्याचे लोक बोलू लागले.

राज्यातील शिक्षक संघटनांनी ‘असर’ अहवालावर अनेक आक्षेप घेतले गेले आणि परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, हा विचार देशभर प्रबळ ठरू लागला. दिल्ली आणि महाराष्ट्रासह देशातील १६ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी आठव्या वर्गापर्यंत नापास न करण्याचा निर्णय रद्द करवून घेतला.

महाराष्ट्रातही जेव्हा हा निर्णय झाला, तेव्हा पालक संघटनांसह अनेक स्वयंसेवी संघटनांनी या शासन निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत केले होते. आता केंद्र सरकारनं अधिकृतपणे परीक्षा न घेता उत्तीर्ण करण्याचा हा निर्णयच रद्द केला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा इयत्ता पाचवी, आठवी इयत्तांमध्ये परीक्षा प्रारंभ होतील. लोकमनातील खदखदही आता शांत होईल.

आता पाचवी आणि आठवीमध्ये परीक्षा घेतल्या की सारे आलबेल होणार आहे का, याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. परीक्षा हे शिक्षणाचे साध्य नाही, तर ते मूल्यमापनाचे एक साधन आहे. मुलगा किंवा मुलगी काय शिकली, कोणत्या ज्ञानाच्या आशयात विद्यार्थी सक्षम झाला आहे, कोणत्या क्षमतांच्या संवर्धनाची आणि शैक्षणिक संस्काराची विद्यार्थ्याला आवश्यकता आहे, याचे निदान शिक्षक, पालक परीक्षांच्या माध्यमातून करू शकतील. परीक्षेमुळे सारे काही आलबेल होईल हा भ्रम हळूहळू दूर होईल. परीक्षा हे निदानाचे साधन आहे. तापमापकाद्वारे माणसाला ताप किती आहे याचे निदान करता येते; ताप दूर किंवा कमी करता येत नाही.

परीक्षाच नाहीत तर मग चिंता कसली, ही बेफिकीर वृत्ती आता विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि शाळा अधिकाऱ्यांच्या मनातून कायमची हद्दपार होणार आहे. शिक्षक आता शिकवताना पुन्हा-पुन्हा परीक्षा जवळ येत असल्याची जाणीव देत राहतील. पालकही आता विद्यार्थी नापास होऊ नये याची काळजी घेतील. त्यांच्याकडून धड्याखालील स्वाध्याय सोडवून घेतील. त्याआधी पालकही आता अध्ययन घटकांचा अभ्यास करतील.

आजपर्यंत अर्थात एका तपापासून परीक्षाच नव्हत्या. त्यामुळे नापास होण्याचीही भीतीच नव्हती. शिक्षक, पालक, विद्यार्थी आणि प्रशासक देखील निश्चिंत आणि निर्धास्त होते. आता तसं नाही जमणार. उद्या परीक्षेत मुलांना काहीच लिहिता नाही आले, त्यांना संकल्प आणि संकल्पना संबोध स्पष्ट झाले नाहीत, तर उत्तरदायित्व विषय शिक्षक म्हणून आपल्यावर निश्चित होईल. त्यामुळे आता शिक्षकांचे शिकवणे अधिक हेतुपूर्ण व्हायला प्रारंभ होईल.

वर्गाध्यापन अधिकाधिक दर्जेदार होऊ लागले, की विद्यार्थ्यांना वर्गात बसायला कंटाळा येणार नाही. हळूहळू पाठ्यपुस्तकांतील बोध, संबोध, अवबोध स्पष्ट होऊ लागतील. यातून राज्यातील शिक्षकांचे क्षमता संवर्धन होण्यास प्रारंभ होईल. परीक्षेच्या आगमनाची सर्वांत शुभसूचक आणि शुभंकर गोष्ट कोणती असेल, तर परीक्षा पुनरागमनामुळे वर्गातील अध्ययन-अध्यापनास हेतूंचे अधिष्ठान प्राप्त होणार आहे.

नव्या धोरणानुसार शाळा आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सांभाळण्याची आणि संवर्धनाची मुख्य भूमिका आणि जबाबदारी आता मुख्याध्यापकांवर निर्धारित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळेचा हा ‘कप्तान’ आता प्रत्येक शैक्षणिक उपक्रम आणि वर्गाध्यापनाचे पर्यवेक्षण अधिक जाणीवपूर्वक आणि फलनिष्पत्तीच्या अनुषंगाने करेल. मुख्याध्यापकांचे हे गुणवत्ता अभियान अधिक फलदायी ठरणार आहे. शिक्षणक्षेत्राला एक नवा आयाम देणारा हा निर्णय कदाचित एकविसाव्या शतकाची पहाट ठरेल असे वाटते.

केंद्र शासनाच्या या नव्या निर्णयानुसार इयत्ता पाचवी आणि आठवीला असलेल्या परीक्षेत विद्यार्थी अपेक्षित संपादणूक प्राप्त करू शकला नसेल, तर त्याला पुनर्परीक्षेनंतर पुढे उत्तीर्ण करण्यात येईल आणि अपेक्षित संपादणूक किंवा क्षमता सक्षम झाला नसेल, तर त्याला पुनर्तयारीसाठी त्याच वर्गात थांबवण्यात येणार आहे.

त्यामुळे असा नापास विद्यार्थी म्हणजे त्या-त्या वर्गाला अध्यापन करणाऱ्या शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांच्या प्रयत्नातील दुर्बलता गृहीत धरली जाऊन एक नैतिक उत्तरदायित्व प्रयत्नाला प्रेरणा देण्यासाठी प्रेरक ठरणार आहे. पाचवी, आठवी वर्गातील परीक्षा निर्णायक असतील याचा अर्थ त्यापूर्वीच्या वर्गांना परीक्षाच नाही असे होणार नाही. तिसरी, चौथी, सहावी, सातवी या वर्गातील वर्गाध्यापनाला त्या-त्या वर्गातील परीक्षांद्वारे मूल्यांकित करण्यात येणारच आहे.

वर्गातील विद्यार्थी अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी एकमेवाद्वितीय असतो. त्यातील काही अतिप्रज्ञाशील अथवा प्रतिभाशाली असतात. तसे काही सरासरी बौद्धिकतेच्या खालीही असतात. ‘‘नैसर्गिक विशेष क्षमता, कौशल्ये अथवा योग्यतेला प्रतिभा म्हटले जाते.’’ विविध रुची, कल किंवा क्षमतांच्या रूपात या प्रतिभेची अभिव्यक्ती होऊ शकते. अशा विशेष प्रज्ञा आणि प्रतिभा धारण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, नवोदय, प्रज्ञाशोध या परीक्षांबरोबरच राज्य, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध विषयांचे ‘ऑलिंपियाड’ आयोजित करण्यात येणार आहे.

जशी प्रतिभाशाली विद्यार्थ्यासाठी विशेष तयारी करून घेण्यात येणार आहे. त्याच धर्तीवर सरासरीपेक्षा कमी क्षमताधारक विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रेरक आणि प्रोत्साहनपर उपक्रमांची आखणीही करण्यात येणार आहे. अशा अभ्यासात मागे असणाऱ्या बालकांना विविध अध्ययन साहित्याद्वारे सरासरीपेक्षा वरचा स्तर गाठण्यासाठी त्याला प्रेरक अध्ययन-अध्यापनाची सुविधा करण्यात येणार आहे. एकही विद्यार्थी आता मागे राहणार नाही, याची दक्षता शाळा ते शासन स्तरापर्यंत घेण्यात येणार आहे.

पायाभूत तयारीची पाच वर्षे...

या धोरणाचाच एक भाग म्हणजे वय वर्षे ३ ते ८ हा वयोगट. इयत्ता पहिलीच्या पूर्वावस्थेत तीन वर्षे पूर्ण झाली, की ‘प्ले ग्रुप’ (खेळ गट), चार वर्षे पूर्ण झाल्यावर आणि पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर या बालवर्गात विद्यार्थ्याची कथा, कविता, गोष्टी, गाणी, चित्र आणि शब्दांची ओळख, अंक आणि वस्तू, साहचर्यातून अंकबोध, शब्दसंबोध अशी प्रभावी पूर्वतयारी झाल्यावरच मुलगा अथवा मुलगी या पायाभूत वर्गात तयारी करूनच पहिल्या इयत्तेत प्रवेशीत होतील.

नापास न करण्याच्या धोरणाला प्रतिबंध करतानाच प्राथमिक शाळेपासूनच विद्यार्थ्यांतील आकलन, तर्क, अनुमान, विश्लेषण, संश्लेषण आदी प्रखर प्रज्ञेच्या या अमूर्त मानसिक, बौद्धिक आणि भावनिक क्षमतांचे संपूर्ण संवर्धन करण्याचा रचनात्मक प्रयास करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांपुढे वयोमानानुसार तर्क, अनुमान आणि आकलनाच्या कल्पनाशक्तीच्या विकसनासाठी व्यावसायिक आणि सामान्य शिक्षण एकसंध आणि एकात्मिक पद्धतीने देण्यासाठी २०३० पर्यंत लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.

शालेय स्तरावरील बंद करण्यात आलेल्या परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याबरोबरच उच्च दर्जाचे विश्वस्तरावरील शिक्षण देण्यात येणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासह विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे उत्तम कौशल्ये असलेले शिक्षण देण्यासाठी सुविधा आणि प्रेरणा, प्रोत्साहन अगदी गाव, खेडी, पाडी, वाडी, तांड्यापर्यंत घेऊन जाण्यात येणार आहे. शाळेच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक ‘तंत्रज्ञान मंच’ या स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्यात येणार आहे.

(लेखक हे राज्याचे माजी शिक्षण संचालक आहेत.)