नवी दिल्ली: दूरसंचार विभाग सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) मध्ये दुसरी स्वेच्छानिवृत्ती योजना (VRS) योजना लागू करण्याची योजना आखत आहे. यासाठी विभाग अर्थ मंत्रालयाकडून मंजुरी घेणार आहे. दूरसंचार विभागाला VRS द्वारे कर्मचाऱ्यांची संख्या 35% कमी करायची आहे. याद्वारे त्याला कंपनीची आर्थिक स्थितीही सुधारायची आहे. इकॉनॉमिक्स टाइम्सच्या वृत्तात ही माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप कंपनी किंवा सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
अहवालातून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेडने व्हीआरएस इनिशिएटिव्हचा खर्च भागवण्यासाठी वित्त मंत्रालयाकडे 15,000 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने अहवालात म्हटले आहे की, VRS च्या माध्यमातून कंपनीच्या बोर्डाने आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 18,000 ने कमी करून 19,000 करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
अहवालानुसार, सध्या कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी 7,500 कोटी रुपये किंवा कंपनीच्या कमाईच्या सुमारे 38% वाटप करते. आता हा खर्च वार्षिक ५,००० कोटींवर आणण्याचा बीएसएनएलचा विचार आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर दूरसंचार विभाग कॅबिनेटची मंजुरी घेईल. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये BSNL चा महसूल 21,302 कोटी रुपये होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत थोडीशी सुधारणा आहे. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये 30,000 पेक्षा जास्त गैर-कार्यकारी कर्मचारी आणि 25,000 एक्झिक्युटिव्ह आहेत.
आम्ही तुम्हाला सांगूया की याआधी टेलिकॉम कंपनीने 2019 मध्ये VRS ऑफर केली होती. ही योजना 4 नोव्हेंबर 2019 ला लॉन्च करण्यात आली होती आणि 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत ती सुरू होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यावेळी BSNL चे जवळपास 1.5 लाख कर्मचारी होते, त्यापैकी सुमारे 78,569 कर्मचाऱ्यांनी VRS निवडले. सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल गेल्या काही काळापासून कर्जाच्या ओझ्याला तोंड देत आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत तीन पुनरुज्जीवन पॅकेजद्वारे कंपनीला मदत केली आहे. 2019 मधील पहिल्या पुनरुज्जीवन पॅकेजमध्ये, 69,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले, ज्यामुळे BSNL आणि MTNL मध्ये स्थिरता आली.
यानंतर, 2022 मध्ये, सरकारने कंपनीला 1.64 लाख कोटी रुपयांचे दुसरे पुनरुज्जीवन पॅकेज दिले. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले होते की, हे पॅकेज बीएसएनएलला 4जी वर अपग्रेड करण्यास मदत करेल. यानंतर, तिसऱ्या पुनरुज्जीवन पॅकेजमध्ये सरकारने बीएसएनएलसाठी 89,047 कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले होते. या पॅकेजमध्ये 4G आणि 5G सेवा सुरू करणे, ताळेबंद मजबूत करणे आणि फायबर नेटवर्कचा विस्तार यांचा समावेश आहे.
व्यवसाय क्षेत्राशी संबंधित इतर माहितीसाठी येथे क्लिक करा…
भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि इतर कंपन्यांनी 5G सेवा सुरू केली आहे. परंतु, बीएसएनएलला अद्याप 4जी सेवा पूर्णपणे सुरू करता आलेली नाही. 2014 मध्ये भारतात 4G लाँच करण्यात आले. 10 वर्षे झाली तरी BSNL ला 4G सेवा सुरू करता आलेली नाही.
