‘युएपीए’ न्यायाधिकरणाची सरकारच्या निर्णयाला मान्यता

वृत्तसंस्था/ अमृतसर

खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नू याच्या नेतृत्वाखालील ‘शीख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) या संघटनेवर केंद्र सरकारने घातलेली पाच वर्षांची बंदी बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (युएपीए) न्यायाधिकरणाने कायम ठेवली आहे. युएपीए न्यायाधिकरणाने केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

‘एसएफजे’ संघटनेचे आंतरराष्ट्रीय खलिस्तानी दहशतवादी आणि बब्बर खालसा इंटरनॅशनलसह फुटीरतावादी गटांशी संबंध असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. पंजाबमध्ये दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ते सातत्याने काम करत होते, असे पुराव्यांवरून समोर आले आहे. त्यामुळे युएपीए न्यायाधिकरणाने त्यावर 5 वर्षांची बंदी कायम ठेवली आहे.

केंद्र सरकारने दहशतवादी कारवायांतर्गत शीख फॉर जस्टिस (एसएफजे) वर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. केंद्र सरकारने जुलै 2024 मध्ये ‘एसएफजे’ला बेकायदेशीर संघटना घोषित केली होती. बाबर खालसा इंटरनॅशनल आणि खलिस्तानी टायगर फोर्स यांसारख्या खलिस्तानी दहशतवादी गटांशी एसएफजेचे संबंध असल्याचे पुराव्यांवरून उघड झाले आहे. याशिवाय, ‘एसएफजे’ने पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजेंस एजन्सीच्या (आयएसआय) सहकार्याने पंजाबमध्ये दहशतवादाचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या प्रयत्नांना समर्थन दिले आहे.

‘एसएफजे’ विरोधात सापडलेल्या पुराव्यांवरून ही संघटना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणांना दहशतवादी कारवायांमध्ये गोवण्याचे व त्यांना भडकावण्याचे काम करत आहे. याशिवाय संघटनेत तरुणांना सामावून घेऊन त्यांना कट्टरपंथी बनवण्यावर त्यांचा भर आहे. तसेच शस्त्रs खरेदी करण्यासाठी तस्करीचे नेटवर्क वापरणे आणि दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत करण्यातही ‘एसएफजे’ सक्रिय आहे. एसएफजे संघटनेकडून मोठ्या राजकीय व्यक्तींना जीवे मारण्याच्या धमक्याही दिल्या जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.