वृत्तसंस्था/ आयझोल

मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसेदरम्यान केंद्र सरकारने मिझोरम-म्यानमार सीमेवर सुरक्षा व्यवस्था वाढविली आहे. मिझोरमची म्यानमारला लागून 510 किलोमीटर सीमा असून तेथे लोकांची ये-जा नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे दिशानिर्देश जारी केले आहेत. या दिशानिर्देशांच्या अंतर्गत कुंपण नसलेल्या आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या दोन्ही बाजूला 10 किलोमीटरच्या कक्षेत राहणाऱ्या लोकांना ये-जा करण्याची सूट देण्यात आली आहे, परंतु त्यांची ये-जा नियंत्रित करणे आणि अवैध घुसखोरीला रोखण्यासाठी बॉर्डर पास अनिवार्य केला आहे.

म्यानमार आणि भारताच्या नागरिकांना परस्परांच्या देशात ये-जा करण्यासाठी 7 दिवसांचा वैध बॉर्डर पास जारी केला जाणार आहे. परंतु हा पास मिळविण्यासाठी सीमेच्या दोन्ही बाजूला 10 किलोमीटरच्या कक्षेत राहत असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. मिझोरमचे 6 जिल्हे चम्फाई, सियाहा, लॉन्गटलाई, हनाहथियाल, सैतुअल आणि सेरछिप हे म्यानमारच्या चिन स्टेटला लागून आहेत.

बॉर्डर पासची गरज का?

ईशान्येतील राज्ये मिझोरम, मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशला ही सीमा लागून आहे. ही सीमा सुमारे 1600 किलोमीटर लांबीची असून सीमांच्या दोन्ही बाजूला विविध आदिवासी समुदायाचे लोक राहतात आणि त्यांच्यादरम्यान रोटी-बेटीचे संबंध आहेत. याचमुळे अनेकदा भेट अन् व्यापारासाठी दोन्ही देशांचे लोक परस्परांच्या देशात ये-जा करत असतात. अशा स्थितीत या लोकांना व्हिसामुळे त्रास होऊ नये म्हणून दोन्ही देशांनी मुक्त प्रवासाची सुविधा दिली आहे. या मुक्त प्रवासाच्या अंतर्गत दोन्ही बाजूला 16 किलोमीटरच्या कक्षेत राहणारे लोक सहजपणे एकमेकांच्या देशात ये-जा करू शकत होते. परंतु आता ही मर्यादा 10 किलोमीटर करण्यात आली आहे. या मुक्त संचाराच्या आड अवैध घुसखोरी आणि तस्करीचे प्रकार घडत होते, याचमुळे सरकारने बॉर्डर पासची व्यवस्था लागू केली आहे.