Budget 2025 Employment Generation: पदवीधर झालेल्या प्रत्येक दोन तरुणांपैकी एका तरुणाकडे रोजगार मिळवण्यासाठी कौशल्ये नाहीत. बेरोजगारीचा अधिकृत आकडा 6.4% आहे. देशाचा जीडीपी वाढीचा वेग मंदावला आहे. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मांडणार आहेत, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.

इंडियन स्टाफिंग फेडरेशनच्या कार्यकारी संचालक सुचिता दत्ता म्हणाल्या, नोकऱ्यांची कमतरता नाही. समस्या ही आहे की जिथे तरुणांची संख्या जास्त आहे, तिथे रोजगाराच्या संधी कमी आहेत, तर दुसरीकडे शहरी आणि औद्योगिक भागात पुरेसे कुशल तरुण नाहीत. ही पोकळी भरून काढण्याचे आव्हान आहे. पीएम इंटर्नशिप सारख्या योजनांची यासाठी मदत होऊ शकते.

आर्थिक सर्वेक्षण FY24 मध्ये असे म्हटले होते की, महाविद्यालयातून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक दोन तरुणांपैकी एकाकडे रोजगारासाठी कौशल्ये नाहीत. गेल्या अर्थसंकल्पात पीएम इंटर्नशिप योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्याचे काम 3 ऑक्टोबर रोजी सुरू झाले होते, परंतु त्याची अजूनही औपचारिक सुरुवात झालेली नाही.

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचे (CII) DG चंद्रजित बॅनर्जी म्हणाले की, CII ने केंद्राला 7 सूचना दिल्या आहेत. बॅनर्जी म्हणाले, देशात राष्ट्रीय रोजगार धोरण असावे, ज्यामध्ये विविध मंत्रालये आणि राज्यांच्या योजना एकत्र केल्या जातील. नॅशनल करिअर सर्व्हिसच्या स्वरूपात एकच रोजगार पोर्टल असावे, ज्यावर रोजगाराच्या संधी आणि कौशल्याची मागणी यासह सर्व माहिती उपलब्ध असावी.

अलीकडेच कामगार मंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले होते की, 2004 ते 2014 या UPA कार्यकाळात 2.19 कोटी निर्माण झाल्या होत्या, मात्र 2023-24 मध्ये 4.6 कोटी नोकऱ्या निर्माण झाल्या. यूपीए सरकारच्या काळात रोजगार वाढ केवळ 7% होती, तर 2014 ते 2024 दरम्यान 36% वाढ झाली.

PLFS डेटानुसार, जुलै-सप्टेंबर दरम्यान शहरी भागात बेरोजगारीचा दर 6.4% होता. CMIE च्या मते, ऑक्टोबरमध्ये बेरोजगारीचा दर 8.7% आणि नोव्हेंबरमध्ये 8% होता. सर्वेक्षणानुसार, 2023-24 मध्ये बेरोजगारीचा दर 3.2% होता. यावरुन असे दिसून येते की फॉर्मल सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढत नाहीत.

पीएचडीसीसीआयचे अध्यक्ष हेमंत जैन म्हणाले, शैक्षणिक संस्थांच्या अभ्यासक्रमाला व्यावहारिक प्रशिक्षणाची सांगड घालण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील रिक्त सरकारी पदे भरावीत. वस्त्रोद्योग, पर्यटन, आरोग्यसेवा आणि आयटी यांसारख्या क्षेत्रांना सबसिडी दिली गेली आणि एमएसएमईंना प्रोत्साहन दिले गेले तर नोकरीच्या संधी वाढण्यास मदत होऊ शकते.

सीआयआयचे बॅनर्जी म्हणाले, 'ग्रामीण भागात सरकारी विभागांमध्ये इंटर्नशिप योजना चालवणे देखील फायदेशीर ठरेल. गेल्या अर्थसंकल्पात एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (ELI) योजनेसह अनेक पावले उचलण्यात आली.

आगामी अर्थसंकल्पात आणखी काही उपाययोजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात.' मात्र, अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या 3 ELI योजना अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत. कामगार मंत्रालय यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची वाट पाहत आहे.