Government employees Salary Hike: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी येण्याची शक्यता आहे. येत्या 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 8वा वेतन आयोग जाहीर होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे 50 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 67 लाख पेन्शनधारकांना पगारवाढीचा लाभ होऊ शकतो. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात दबाव वाढत आहे.

काय आहे 8व्या वेतन आयोगाचा मुद्दा?

सध्या केंद्र सरकारचे कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) आधारावर पगार घेत आहेत. हा वेतन आयोग 2016 पासून लागू आहे. परंतु, आता सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ डिसेंबर 2025 ला संपणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी 8वा वेतन आयोग लवकरात लवकर स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारकडून लवकरच या मागणीवर विचार होऊ शकतो.

प्री-बजेट मीटिंगमध्ये वेतन आयोगाचा मुद्दा उपस्थित

अलीकडेच झालेल्या प्री-बजेट कंसल्टेशन मीटिंगमध्ये 8व्या वेतन आयोगाचा मुद्दा उचलण्यात आला. CITU (Centre of Indian Trade Unions) चे राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव रॉय यांनी या बैठकीत नव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची मागणी केली. त्यांनी नमूद केले की, 7वा वेतन आयोग लागू होऊन 10 वर्षे झाली आहेत आणि आता कर्मचाऱ्यांना नवीन आयोगाची आवश्यकता आहे.

या बैठकीत कर्मचारी संघटनांनी इतरही मागण्या केल्या, ज्यात किमान 5,000 रुपये प्रति महिना करण्याची मागणी करण्यात आली.

8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची मागणी का केली जात आहे?

सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांनी अनेकदा सरकारकडे वेतन सुधारणा आणि भत्त्यांबाबत तक्रारी केल्या आहेत. यामध्ये प्रमुख मागणी म्हणजे 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची आहे.

गेल्या महिन्यात एनसी-जेसीएम (National Council - Joint Consultative Machinery) नेही केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती. या पत्रात नमूद करण्यात आले होते की, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू होऊन 9 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन सुधारणा लागू करणे आवश्यक आहे.

वेतन आयोगाचा इतिहास काय सांगतो?

4था वेतन आयोग - 1986 मध्ये लागू झाला

5वा वेतन आयोग - 1996 मध्ये लागू झाला

6वा वेतन आयोग - 2006 मध्ये लागू झाला

7वा वेतन आयोग - 2016 मध्ये लागू झाला

इतिहास पाहता, प्रत्येक वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 10 वर्षांचा राहिला आहे. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना होण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.

प्री-बजेट मीटिंगमध्ये इतर कोणत्या मागण्या झाल्या?

8व्या वेतन आयोगाव्यतिरिक्त, ट्रेड युनियन प्रतिनिधींनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या. त्यामध्ये पुढील मुद्दे प्रमुख होते:

किमान ईपीएफओ पेन्शन 5,000 रुपये प्रति महिना करणे.

आयकर छूट मर्यादा 10 लाख रुपये प्रति वर्ष करणे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करणे.

सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार.

अति श्रीमंतांवर अतिरिक्त 2% कर लावणे.

कृषी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळवून देणे.

प्री-बजेट बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना टीयूसीसीचे (Trade Union Coordination Committee) राष्ट्रीय महासचिव एसपी तिवारी यांनी सांगितले की, सरकारने सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण थांबवावे अशी संघटनांची मागणी आहे. त्याचबरोबर अनौपचारिक कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी सरकारने विशेष धोरणे आखावीत, अशी मागणीही करण्यात आली.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना काय फायदा होईल?

जर 8वा वेतन आयोग लागू झाला, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार, महागाई भत्ता (DA), हाऊस रेंट अलाऊन्स (HRA) आणि इतर भत्त्यांमध्येही सुधारणा होऊ शकते. यामुळे केंद्र सरकारच्या 50 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि 67 लाख पेन्शनधारकांना मोठा फायदा होईल.

सरकारकडून कधी निर्णय होण्याची शक्यता?

2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या मागणीवर विचार होऊ शकतो. 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यावेळी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8व्या वेतन आयोगाबाबत मोठी घोषणा करतील, अशी अपेक्षा कर्मचारी वर्गात आहे.