छत्रपती संभाजीनगर - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने गेल्यावर्षी राज्यसेवेची ४५७ पदांसाठी जाहिरात काढण्यात आली. वस्तुनिष्ठ परीक्षेची ही शेवटची संधी आहे. यासाठी तब्बल अडीच लाखांवर अर्ज आले. मात्र, यात अधिकारी पदाच्या ३५ संवर्गापैकी १५ पदांची एकही जागा नाही. विद्यार्थ्यांनी मोठ्या आशेने लोकप्रतिनिधींकरवी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत निवेदने पाठविली, ‘सोशल मीडिया वॉर’ही केले. तरी शासन झोपेतून उठायला तयार नाही. त्यामुळे विद्यार्थी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

२०२२ मध्ये ६२३ जागांची भरती करून विक्रमी जागावाढ करण्यात आली होती. यानंतर महायुती सरकारने दोन संधी वाढवून दिल्या खऱ्या; मात्र, २०२३ मध्ये केवळ ३०३ पदांची तुटपुंजी जाहिरात काढण्यात आली. गंभीर म्हणजे, तीन वर्षांत तहसीलदारांच्या एकदाच जागा भरल्या गेल्या. गेल्या वर्षी जाहिरात आली खरी; पण जागावाढीचे घोडे कुठेतरी अडलेलेच आहे.

लोकप्रतिनिधींना निवेदने देऊनही उपयोग होईना

विद्यार्थ्यांनी महिनाभरात ३० हून अधिक विधानसभा सदस्य आणि पाच खासदारांकरवी मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांकडे पदे वाढविण्याची मागणी केली. आमदार अभिमन्यू पवार यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी ट्विटरद्वारे आश्वासन दिले होते, की महायुती सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल. अभिमन्यू पवार हे मुख्यमंत्र्यांचे माजी स्वीय सहायक आणि कोअर टीम मेंबर असल्याने मागणी पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही.

महत्त्वाची पदे गाळली

रिक्त पदांची संख्या लाखावर असूनही, यंदाच्या जाहिरातीत डीवायएसपी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी यासारखी महत्त्वाची पदे समाविष्ट नाहीत. विशेषतः उपजिल्हाधिकारी पदासाठी खुल्या प्रवर्गात फक्त १ जागा उपलब्ध आहे. विद्यार्थ्यांनी ‘एक्स’वर हा विषय ट्रेंड करत सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. आडमुठ्या सिस्टिमविरुद्ध हतबल झालेल्या विद्यार्थ्यांनी शेवटचा पर्याय म्हणून पुण्यात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

आठ दिवसांत पाठवा अतिरिक्त मागणीपत्रे

एमपीएससी परीक्षा ही सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तेच्या आधारावर प्रशासनात येण्याची सुवर्णसंधी आहे. त्यामुळे सरकारने त्वरित पावले उचलून, सर्व विभागांकडून अतिरिक्त मागणीपत्रे मागवावीत. यातून २०२४ च्या पदसंख्येत लक्षणीय वाढ करावी, अशी मागणी श्याम खरात, गजानन गोराडे यांनी केली आहे.

प्रशासनात जाण्याचे स्वप्न घेऊन विद्यार्थी रात्रंदिवस मेहनत करीत आहेत. त्यांचे स्वप्न पूर्ण होईल की नाही, अशी भीती वाटते. कारण लाखो जागा रिक्त असतानाही स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतोय. बहुमतातील सरकार असताना अन्याय होत असेल तर फायदा काय?

- हर्षल बेडसे, विद्यार्थी

राज्यसेवेच्या जाहिरातीत ३५ संवर्गाच्या पदांचा समावेश असायलाच हवा. त्यात वस्तुनिष्ठ परीक्षेची ही शेवटची संधी आहे. लाखात जागा खाली आहेत. म्हणून विद्यार्थ्यांना संधी मिळालीच पाहिजे. सर्व संवर्गाची जवळपास एक हजार पदे हवीत. मागणीपत्रे त्वरित पाठवावीत.

- उमेश कोर्राम, अध्यक्ष, स्टुडंटस् राइटस असोसिएशन