केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मध्यमवर्गीयांसाठी अर्थमंत्री काय घोषणा करणार आहेत? मध्यमवर्गीय आणि करदात्यांना अर्थसंकल्प 2025 मधून अनेक प्रकारचा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
15-20 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी कराचे दर कमी केले जाऊ शकतात. सध्या 10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जातो. चलनवाढीचा सध्याचा स्तर लक्षात घेता, मध्यमवर्गाची आर्थिक स्थिती मजबूत व्हावी यासाठी कर कपात आवश्यक झाली आहे.
जुन्या कर प्रणालीमध्ये 50 हजार रुपये आणि नवीन प्रणालीमध्ये 75 हजार रुपये मानक वजावट उपलब्ध आहे. महागाई पाहता ही कपात आणखी वाढवण्याची मागणी होत आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी करमाफीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी होत आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत 2.5 लाख रुपये (जुनी प्रणाली) आणि 3 लाख रुपये (नवीन प्रणाली) पर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सूट आहे. नवीन प्रणालीमध्ये ही मर्यादा 10 लाख रुपये आणि जुन्या प्रणालीमध्ये ती 7 लाख रुपये असावी.
कलम 24B अंतर्गत गृहकर्जावरील व्याजावर 2 लाख रुपयांची वजावट मिळते. त्यात वाढ करून 3 लाख रुपये करण्याची गरज आहे, जेणेकरून करदात्यांना अधिक दिलासा मिळू शकेल. यासह, मूळ रकमेवर कपातीसाठी नवीन श्रेणी तयार करण्याची सूचना केली आहे.
