नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 सादर करणार आहेत. देशातील मध्यमवर्गीयांना त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. गेल्या एक-दोन वर्षांच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांसाठी कोणतीही मोठी घोषणा झालेली नाही, हे त्यामागचे कारण आहे. झपाट्याने वाढणाऱ्या महागाईचा तडाखा सहन करणाऱ्या मध्यमवर्गाला आता सरकारकडून दिलासा मिळण्याची आशा आहे. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री आगामी अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी मोठमोठ्या घोषणा करतील तेव्हा त्यांच्या अडचणी बऱ्याच अंशी कमी होतील.
मध्यमवर्गीयांना दिलासा द्यायचा असेल, तर सरकारने आयकराची मूळ सूट मर्यादा बदलायला हवी. गेल्या काही वर्षांत, सरकारने मूलभूत सूट मर्यादेत कोणताही मोठा बदल केलेला नाही. जुलै 2024 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन आयकर प्रणालीतील मूळ सूट मर्यादा केवळ 2.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये केली होती. कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सरकारने नवीन आणि जुन्या दोन्ही आयकर व्यवस्थांमध्ये मूळ सूट मर्यादा किमान 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी.
बहुतेक मध्यमवर्गीय लोक घर खरेदीसाठी गृहकर्ज घेतात. कोविडनंतर घरांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. परंतु, सरकारकडून गृहकर्जावरील कर सवलतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. सरकार सध्या आयकर कायद्याच्या कलम 24B अंतर्गत एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांच्या गृहकर्जाच्या व्याजावर कपात करण्याची परवानगी देते. याशिवाय कलम 80C अंतर्गत गृहकर्जाच्या मुद्दलावर वजावट देखील उपलब्ध आहे. कलम 80C मर्यादेनुसार त्याची मर्यादा 1.5 लाख रुपये आहे. सरकारने दोन्ही कलमांतर्गत वजावट वाढवावी.
50 टक्के एचआरए सूटसाठी शहरांची व्याप्ती वाढवायला हवी. सध्या केवळ मेट्रो शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना ५० टक्के एचआरए सूट मिळते. हैदराबाद, पुणे, बेंगळुरू, अहमदाबाद, गुरुग्राम या शहरांनाही त्याच्या कक्षेत आणण्याची गरज आहे. यामुळे या शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांनाही अधिक कर सवलती मिळू शकतील.
सरकारने गेल्या अनेक वर्षांपासून कलम 80 सी ची मर्यादा वाढवली नाही. कलम ८०सी अंतर्गत जवळपास डझनभर गुंतवणुकीचे पर्याय आहेत. परंतु, त्याची मर्यादा केवळ दीड लाख रुपये आहे. ती किमान तीन लाखांपर्यंत वाढवण्याची गरज आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
व्यवसाय क्षेत्राशी संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा…
सरकारने गेल्या अनेक वर्षांपासून गिफ्ट टॅक्समधून सूट मर्यादेत कोणताही बदल केलेला नाही. आजही ते 50 हजार रुपये आहे. यापेक्षा जास्त किमतीच्या भेटवस्तू करपात्र आहेत. सरकारने ती किमान एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत महागाईमुळे 50 हजार रुपयांची किंमत कमी झाली आहे.
