सातारा : देशातील गरजू लोकांना घरे मिळावीत, या उद्देशाने केंद्र सरकार घरकुल योजना राबवीत आहे; परंतु या योजनेंतर्गत अनेक लाभार्थ्यांना जागेअभावी वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. या योजनेत घरकुलासाठी पात्र असूनही चार भिंतीचा आसरा मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. यामध्ये एकूण योजनेच्या तुलनेत दीड हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध न झाल्याने घरकुलाची वाट पाहावी लागत आहे.

गरीब आणि गरजू लाभार्थींना हक्काचा निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, यशवंत घरकुल योजना, मोदी आवास, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई, जनमन योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थींची निवड करून त्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात येत आहे.

मात्र, या योजनेत अनेक अडचणींना प्रशासन व लाभार्थ्यांनाही सामोरे जावे लागत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने उपाययोजना राबवीत आहे. पीएम जनमन योजनेत आदिवासी व कातकरी समाज येतो. मात्र, त्यांना कागदपत्रे व स्वत:ची जागा उपलब्ध करण्यास अनेक अडचणी येत असल्याने पात्र लाभार्थी असूनही घर मिळणे जिकिरीचे ठरते. अशा प्रसंगात गेल्या काही वर्षांत सातारा जिल्ह्यात ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून सुमारे ५० कातकऱ्यांना शासनाने जागा देऊन स्वत:चं घर उपलब्ध करून दिले आहे.

घरकुलाच्या विविध योजनांमध्ये घरकूल मंजूर झाल्यानंतर पहिला हप्ता लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येतो, तर उर्वरित घराचे हप्ते काम पूर्ण होईल, तसे देण्यात येतात. मात्र, अनेक लाभार्थींनी पहिला हप्ता घेऊनही अद्याप घरकुलाचे काम सुरू केले नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. याबाबत जिल्हा व तालुकास्तरावरून प्रशासनाने वारंवार सूचना करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अद्यापही जिल्ह्यात विविध योजनांमध्ये दीड हजारांहून अधिक घरकुलांची कामे अपूर्ण आहेत.

• प्रधानमंत्री आवास योजना तीन हजार ७३९ ४१८

• मोदी आवास योजना एक हजार ७७७ ६५७

• पीएम जनमन ७२५ ७१

• शबरी घरकुल १३७ ०६

घराचा पाया सुरू करण्यापूर्वी : १५ हजार रुपये

पाया झाल्यानंतर ७० हजार रुपये

घराच्या भिंती बांधून पूर्ण होऊन स्लॅब टाकल्यानंतर ३० हजार

अंतिम टप्प्यात पाच हजार

मोदी आवास व प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी एकूण रक्कम : एक लाख वीस हजार रुपये