Waqf Board JPC Marathi News : केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) सदस्यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकात सुचविलेल्या १४ दुरुस्त्यांना संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) सोमवारी मंजुरी दिली. दरम्यान विरोधी सदस्यांनी सुचविलेल्या सर्व दुरुस्त्या मात्र ‘जेपीसी’कडून फेटाळून लावण्यात आल्या आहेत. संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात ‘जेपीसी’चा अहवाल सादर केला जाणार आहे.

वक्फ सुधारणा विधेयकातील तरतुदींवर विचारविमर्श करून त्यात सुधारणा करण्यासाठी सरकारकडून गतवर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात ‘जेपीसी’ची स्थापना करण्यात आली होती. भाजपचे खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधकांनी विधेयकात असंख्य बदल सुचविले होते. यातील सत्ताधाऱ्यांचे बदल समितीने स्वीकारले आहेत तर विरोधकांनी सुचविलेले बदल नामंजूर केले आहेत. समितीने ज्या दुरुस्त्या स्वीकारल्या आहेत त्यामुळे वक्फ संदर्भातील कायदा जास्त प्रभावीपणे राबविता येईल असे पाल यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

‘जेपीसी’च्या कामकाजावरून विरोधकांनी टीकास्त्र सोडले आहे. ‘‘लोकशाही प्रक्रिया कमकुवत करण्याचे काम जेपीसी बैठकीच्या माध्यमातून झाले आहे. ही बैठक म्हणजे नाटक होते. आमचे म्हणणे ऐकले गेले नाही. हुकूमशाही पद्धतीने बैठक रेटली गेली,’’ असा आरोप तृणमूलचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी केला.

‘वक्फ’संदर्भातील ‘जेपीसी’च्या मागील अनेक बैठका वादळी ठरल्या होत्या. गेल्या बैठकीत गोंधळ घालणाऱ्या दहा खासदारांचे एका दिवसासाठी निलंबन करण्यात आले होते. वक्फ सुधारणा विधेयकातील मसुद्यात ५७२ दुरुस्त्यांचे प्रस्ताव आले होते यात काही ठळक खंड करण्यात आले होते.

विरोधी सदस्यांनी या खंडांमध्ये शेकडो उपदुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. दुरुस्त्या-उपदुरुस्त्यांवर सखोल चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला असल्याचे पाल यांनी सांगितले. ‘‘समितीने सुचविलेल्या बदलांवर येत्या २९ तारखेला मतदान घेतले जाईल आणि त्यानंतर अंतिम अहवाल बनवून तो सरकारला सादर केला जाईल,’’ अशी माहितीही पाल यांनी दिली.