नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हेराफेरी झाल्याची शंका व्यक्त करताना विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी आज निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्पाच्या यशस्वीतेवर शंका उपस्थित करताना त्यांनी बेरोजगारीसारख्या समस्येवर संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार अथवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार या दोघांनाही तोडगा काढता आलेला नाही असे त्यांनी नमूद केले.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर संसदेमध्ये आयोजित चर्चेत भाग घेताना राहुल यांनी विविध मुद्यांवरून केंद्र सरकारचे अक्षरशः वाभाडे काढले. या चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्या (ता.४) उत्तर देतील. शिर्डीमधील एकाच इमारतीतून सात हजार नव्या मतदारांचा मतदार यादीत समावेश करण्यात आल्याचा दावा राहुल यांनी केला. निवडणूक आयोगाने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित सर्व डेटा विरोधी पक्षांना द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली.
महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान ७० लाख नव्या मतदारांची भर पडली. हा आकडा हिमाचल प्रदेशच्या लोकसंख्येइतका आहे. महाराष्ट्रात जेवढ्या मतदारांची भर पाच वर्षांमध्ये पडली नव्हती त्यापेक्षा अधिक मतदारांचा पाच महिन्यांत याद्यांमध्ये समावेश करण्यात आल्याचा आरोप राहुल यांनी केला.
ते मतदार आम्ही शोधू‘‘लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदार याद्या नाव, पत्ते आणि मतदार केंद्रांच्या तपशीलासह द्याव्यात अशी मागणी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे करीत आहोत. त्याआधारे आम्ही हे नवे मतदार कोण ते शोधून काढू. भाजपने ज्या मतदारसंघांमध्ये विजय मिळविले तिथेच हे नवे मतदार आढळून आले आहेत. कोणत्या मतदारांची भर घातली गेली, कोणाला वगळले आणि कोणत्या मतदारसंघांमध्ये ही फेरफार झाली याची शहानिशा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने हा डेटा काँग्रेस, शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार या पक्षांना दिला पाहिजे.
आमची ही मागणी सहज पूर्ण करता येईल,’’ असे राहुल यांनी सांगितले.‘‘ भारतीय जनतेच्या मतांमुळेच राज्यघटनेचे रक्षण होणार असून त्यासाठी महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा डेटा निवडणूक आयोगाने विरोधी पक्षांना दिला पाहिजे. निवडणूक आयोग हा डेटा देणार नाही याची आपल्याला खात्री आहे,’’ असेही ते म्हणाले.
न्यायाधीशांना का हटविले?‘‘निवडणूक आयुक्ताची निवड पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि सरन्यायाधीशांची समिती करायची. त्या समितीतून सरन्यायाधीशांना का हटविले याचे उत्तर पंतप्रधानांनी दिले पाहिजे. पुढील काही दिवसांत आपण त्या बैठकीसाठी जाणार आहोत. त्या बैठकीत पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे देखील असतील. खरेतर अशा बैठकीला मी कशाला जायला हवे? मोदी आणि शहांच्या मतांवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी? पूर्वीच्या समितीत चर्चा झाली असती आणि विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश कदाचित पंतप्रधानांशी सहमत झाले नसते.
लोकसभा निवडणुकीच्या आधी एका निवडणूक आयुक्ताला बदलून दोन नव्या आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. निवडणुकीच्या तारखा बदलण्यात आल्या. निवडणूक आयोगासंबंधात बोलत असताना पंतप्रधान आपल्याकडे बघत नाहीत त्यांनी मान खाली घातली आहे,’’ असा टोलाही राहुल यांनी लगावला.
यांचा चर्चेत सहभागराष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेची सुरुवात लोकसभेत आज भाजपचे दक्षिण दिल्लीचे खासदार रामबीरसिंह बिधुरी यांनी केली. पंतप्रधान मोदी यांच्या व्हिजनमुळे दिल्लीचा सर्वांगीण विकास कसा घडून आला याचा तपशीलच त्यांनी मांडला.
भाजपचे रवीशंकर प्रसाद, सपाचे नरेशचंद्र उत्तम पटेल, तृणमूल काँग्रेसच्या डॉ. काकोली घोष दस्तीदार, द्रमुकच्या कनिमोळी, तेलुगू देसमचे श्रीभरत मुतुकुमिली, संयुक्त जनता दलाचे दिलेश्वर कामैत, शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे डॉ. अमोल कोल्हे, शिवसेनेचे श्रीरंग बारणे आदींनी या चर्चेत भाग घेतला.
राहुल म्हणालेआम्ही बेरोजगारीची समस्या हाताळू शकलो नाही
भारताने उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करायला हवे होते
मेक इन इंडियाची कल्पना चांगली, पण अयशस्वी ठरली
आम्ही उत्पादनाचे काम हे
चीनला सोपविले
‘डेटा’शिवाय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) निरर्थक
भारतापाशी उत्पादने, उपभोग्य वस्तूंचा डेटा नाही
चीनची उद्योगप्रणाली आमच्यापेक्षा मजबूत
जातीय जनगणनेचे ‘एआय’द्वारे विश्लेषण केल्यास क्रांती
विरोधी पक्षाचे नेते अशा प्रकारची बेजबाबदार विधाने करू शकत नाहीत. हा द्विपक्षीय संबंधांचा मुद्दा आहे. पंतप्रधानांच्या अमेरिका दौऱ्याच्या निमंत्रणाबाबत अर्धवट माहितीवर राहुल गांधी बोलत आहेत.
किरेन रिजिजू, संसदीय कामकाजमंत्री
