डॉ. दिलीप सातभाई - चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

नव्या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात अद्ययावत (अपडेटेड) विवरणपत्र भरण्यासंदर्भात चांगला व स्वागतार्ह बदल करण्यात आला आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३९ चे उपकलम (८अ) हे अद्ययावत विवरणपत्र सादर करण्याशी संबंधित आहे. सध्याच्या तरतुदींनुसार संबंधित आकारणी वर्ष संपल्यापासून २४ महिन्यांपर्यंत अद्ययावत विवरणपत्र भरता येते. अद्ययावत विवरणपत्रांच्या सुविधेमुळे संबंधित आकारणी वर्षाच्या समाप्तीपासून १२ महिन्यांपर्यंत भरलेल्या अद्ययावत विवरणपत्रांसाठी देय असलेल्या कर आणि व्याजाच्या एकूण रकमेच्या २५ टक्के अतिरिक्त प्राप्तिकर भरणे आवश्यक असते.

बारा महिने संपल्यानंतर आणि संबंधित आकारणी वर्षाच्या समाप्तीपासून २४ महिन्यांपर्यंत भरलेल्या अद्ययावत विवरणपत्रांसाठी कर आणि व्याजाच्या एकूण रकमेच्या ५० टक्के अतिरिक्त प्राप्तिकर भरणे बंधनकारक आहे. प्राप्तिकर व दंड भरल्याशिवाय हे विवरणपत्र ‘अपलोड’ होत नाही; तसेच या विवरणपत्राद्वारे ‘रिफंड’चा दावा करता येत नाही. याखेरीस अतिरिक्त कर देऊन सर्व दंड व शिक्षेच्या ससेमिऱ्यातून बाहेर पडता येते, ही याची वैशिष्ट्ये आहेत.

अशा अद्ययावत प्राप्तिकर विवरणपत्राचा करदात्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला असून, आपली जुनी न दाखविलेली वा लपविलेली वा अपुरी वा अर्धवट दिलेली वा विसरलेली माहिती अद्ययावत करण्यासाठी विविध करदात्यांनी अंदाजे ९० लाख अद्ययावत विवरणपत्रे दाखल केली आहेत, हे या विवरणपत्राच्या यशाचे फलित आहे. शेअर बाजाराचा प्रभाव सर्वसामान्य लोकांवर पडला असून, अनेक वेतनधारक, छोटे करदाते यांनी यात गुंतवणूक करून भरपूर नफा मिळविला; परंतु त्यावर प्राप्तिकर भरला नाही. असे हजारो करदाते आजही विवरणपत्रात खरी माहिती देत नाहीत वा विवरणपत्रच भरत नाहीत, अशी प्राप्तिकर विभागाची माहिती आहे.

अशा करदात्यांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी बदल करणे गरजेचे होते. प्राप्तिकर विभागाकडे खात्रीशीररीत्या विविध स्रोतांकडून वेळोवेळी माहिती जमा होत असते. त्यामुळे खऱ्या माहितीचे अनुपालन करदात्यांकडून करण्यात यावे, अशी या विभागाची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार छडी हातात घेऊन सर्वांना नोटिसा काढून, दंड लावून प्राप्तिकर वसूल करू शकते किंवा करदात्यांना पुन्हा एकदा अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करण्याची संधी देते. सरकारने सामंजस्याचा मार्ग स्वीकारून करदात्यांना आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे बदल एक एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहेत.

ऐच्छिक अनुपालनाला अधिक चालना देण्याच्या दृष्टीने, अद्ययावत विवरणपत्र भरण्याची मुदत सध्याच्या २४ महिन्यांवरून ४८ महिन्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी संबंधित उपकलमात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. २४ महिन्यांच्या समाप्तीनंतर आणि संबंधित आकारणी वर्षाच्या समाप्तीपासून ३६ महिन्यांपर्यंत भरलेल्या अद्ययावत विवरणपत्रांसाठी अतिरिक्त प्राप्तिकराचा दर हा देय कर आणि व्याजाच्या एकूण ६० टक्के असेल. संबंधित आकारणी वर्षाच्या समाप्तीनंतर ३६ महिने आणि ४८ महिन्यांपर्यंत भरलेल्या अद्ययावत विवरणपत्रांसाठी देय अतिरिक्त प्राप्तिकर हा देय कर आणि व्याजाच्या एकूण ७० टक्के असेल.

संबंधित आकारणी वर्ष संपल्यापासून ३६ महिन्यांनंतर कायद्याच्या कलम १४८अ अन्वये कारणे दाखवा नोटिस बजावलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचे अद्ययावत विवरणपत्र सादर केले जाणार नाही, अशी तरतूदही नव्याने प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तथापि, त्यानंतर कायद्याच्या कलम १४८अ च्या उपकलम (३) अन्वये कायद्याच्या कलम १४८ अन्वये नोटिस बजावणे योग्य नाही, असा आदेश दिल्यास संबंधित आकारणी वर्षाच्या समाप्तीपासून ४८ महिन्यांपर्यंत अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.