पलूस : ‘‘शहराचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करताना अनेकांच्या जमिनी आरक्षित झाल्या आहेत. नव्याने निर्माण झालेल्या राज्यातील सर्व नगरपालिकांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. पलूस शहरातील विकास आराखड्यासाठी शेतकरी व इतरांच्या जमिनी आरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत. अन्याय झालेल्या आरक्षण बाधितांसाठी प्रसंगी टोकाची भूमिका घेईन,’’ असा ठाम विश्वास आमदार विश्वजित कदम यांनी दिला.

रिक व अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीत आमदार कदम बोलत होते. पलूस शहराचा विकास आराखडा तयार करताना शेतकरी व इतरांच्या जमिनी , घरे, मालमत्ता, भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहेच. या पार्श्वभूमीवर आज आमदार विश्वजित कदम यांनी पलूस येथे अन्यायकारक विकास आरखडा रद्द करण्यासाठी आरक्षणबाधित नागरिक, शेतकरी, व्यापारी व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी आमदार कदम यांनी मार्गदर्शन केले.

विश्वजित कदम म्हणाले, ‘‘राज्य शासनाच्या धोरणानुसार विकास आराखडा तयार करण्यात येतो. पलूस शहराची वाढती लोकसंख्या, नियम, ध्येयधोरणे व भविष्याचा विचार करून आराखडा तयार करण्यात आला. मात्र, पलूस शहरातील जवळपास ८० टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनी आरक्षित झाल्या आहेत. काहींच्या िमळकतीवर चार-पाच कामासाठी एकाच ठिकाणी आरक्षण पडले आहे. त्यामुळे आरक्षणबाधितांमध्ये चीड आहे, असंतोष आहे.’’ शहराचा विकास झाला पाहिजे. मात्र त्यासाठी अन्यायकारक पद्धतीने जमिनी आरक्षित झाल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत अधिकाधिक आरक्षण कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन आमदार कदम यांनी दिले.

गणपतराव पुदाले, संभाजी येसुगडे, दिलीप पाटील, के. डी. कांबळे, संपत फाळके, भीमराव भोरे, राहुल महाजन, भीमराव जाधव, प्रताप गोंदिल, दिनकर पाटील यांच्यासह अन्य बाधित शेतकरी व नागरिकांनी शंका उपस्थित करून अन्यायकारक आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली. ‘नगररचना’चे सहायक संचालक विक्रांत गायकवाड, पलूस मुख्याधिकारी श्रीमती राशिनकर यांनी आरक्षणासंदर्भात प्रश्नांचे निरसन केले.

‘‘विकास आरखड्याच्या पार्श्वभूमीवर अन्यायकारक आरक्षणा-बाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा केली आहे. प्रसंगी बैठकही घेऊ. कोणत्याही परिस्थितीत अन्यायकारक आरक्षण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करेन,’’ असा विश्वास आमदार कदम यांनी दिला.