Getty Images पीडितेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालेला असल्याकारणाने हा खटला सरकारतर्फे लढवण्यात येत होता.

छत्तीसगड हायकोर्टाने 10 फेब्रुवारी रोजी 'मॅरिटल रेप'संदर्भातील एका प्रकरणामध्ये दिलेल्या निर्णयावर सध्या जोरदार चर्चा होत आहे.

पतीने पत्नीसोबत जबरदस्तीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवणं कायद्याने शिक्षा देण्याच्या कक्षेत येत नसल्याचा निकाल हायकोर्टाने दिला आहे.

हायकोर्टाने दिलेल्या या निर्णयानंतर, मॅरिटल रेप आणि सहमतीशिवाय ठेवलेल्या अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांबाबत भारतातील सध्याच्या कायद्यामध्ये असलेल्या त्रुटी अधिक अधोरेखित झाल्याचं म्हणत घमासान चर्चा होताना दिसत आहे.

छत्तीसगड हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती नरेंद्र कुमार व्यास यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठानं निर्णय सुनावताना पीडितेच्या पतीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 (बलात्कार), 377 (अनैसर्गिक लैंगिक संबंध) आणि 304 (निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरणे) या गुन्ह्यांमधून दोषमुक्त ठरवलं आणि आरोपीची त्वरित सुटका करण्याचाही आदेश दिला.

हा निकाल देताना न्यायमूर्ती व्यास यांनी म्हटलं की, जर पत्नीचं वय 15 वर्षे वा त्याहून अधिक असेल, तर पतीने आपल्या पत्नीसोबत ठेवलेले लैंगिक संबंध बलात्कार ठरवला जाऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर, अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांसाठी पत्नीची सहमती नसणं हा मुद्दादेखील क्षुल्लक ठरतो."

न्यायमूर्ती व्यास यांनी म्हटलं की, आयपीसीच्या कलम 375 मधील अपवाद - 2 च्या तरतुदीनुसार, पतीने आपल्या पत्नीसोबत लैंगिक संबंध ठेवणं बलात्कार ठरत नाही. त्यामुळे, जर पतीने कलम 377 मध्ये परिभाषित केलेलं कोणतंही अनैसर्गिक कृत्य केलेलं असेल तरीही तो गुन्हा असल्याचं ठरवता येणार नाही.

या प्रकरणातील पीडितेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्यानं हा खटला सरकारतर्फे लढवण्यात येत होता.

BBC

BBC

सरकारी वकील प्रमोद श्रीवास्तव यांनी या निर्णयावर भाष्य करणं टाळलं. त्यांनी म्हटलं, "या प्रकरणी वरिष्ठ न्यायालयामध्ये अपील करण्याबाबतचा निर्णय छत्तीसगड सरकारच्या कायदा विभागाकडून घेण्यात येईल."

दुसऱ्या बाजूला, कोर्टाच्या निर्णयानंतर छत्तीसगड हायकोर्टाचे वकील जयदीप यादव यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "वास्तवात असे निर्णय पतीकडून पत्नीसोबत जबरदस्ती लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या प्रयत्नांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात आणखी चालना देण्यास कारणीभूतच ठरतात. कारण, असं केल्यास त्यासाठी त्यांना कोणतीही शिक्षा अथवा दंड होणार नसतो. पती आहे म्हणून महिलेसोबत जनावरासारखं वागणं स्वीकारार्ह ठरवलं जाऊ शकत नाही."

छत्तीसगड हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे वैवाहिक संबंधांशी निगडीत प्रकरणांबाबत असलेल्या कायदेशीर त्रुटींचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे. कारण, अशा प्रकरणांमध्ये पत्नीच्या सहमतीला महत्त्वच नसल्याचं अधोरेखित होतं.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

छत्तीसगडमधील बस्तर जिल्ह्यातील एका 40 वर्षीय व्यक्तीवर आपल्या पत्नीसोबत जबरदस्तीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवण्याचा आणि त्यातून तिच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा आरोप होता.

या व्यक्तीने लैंगिक संबंधांसाठी आपल्या पत्नीवर जबरदस्ती तर केलीच, शिवाय तिच्यासोबत त्याने अनैसर्गिक स्वरुपाचे संबंध ठेवले, असा त्याच्यावर आरोप आहे.

या प्रकरणी पीडितेच्या पतीवर आयपीसीच्या कलम 376, 377 आणि 304 अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला होता.

Getty Images छत्तीसगड हायकोर्टाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

पीडितेने आपल्या मृत्यूआधी या प्रकरणी साक्ष दिली होती. तिची साक्ष एका कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याने नोंदवून घेतली होती.

आपल्या साक्षीमध्ये पीडितेनं म्हटलं होतं की, पतीकडून जबरदस्तीने ठेवण्यात आलेल्या लैंगिक संबंधांमुळे ती आजारी पडली.

मे 2019 मध्ये जिल्हा न्यायालयाने पीडितेच्या पतीला बलात्कार, अनैसर्गिक कृत्य आणि निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याच्या आरोपांखाली दोषी ठरवलं आणि त्याला 10 वर्षांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा ठोठावली.

मात्र, त्यानंतर पीडितेच्या पतीने जिल्हा न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर हायकोर्टाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय फेटाळून लावत पीडितेच्या पतीला दोषमुक्त करण्याचे आदेश दिले.

वकील आणि महिला कार्यकर्त्यांचं काय आहे म्हणणं?

सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी यांनी या प्रकरणी 'एक्स'वरुन प्रतिक्रिया दिली आहे.

त्यांनी लिहिलं, "न्यायाधीश कायद्याच्या कक्षेत बांधले गेले आहेत. नव्या भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत, मॅरिटेल रेपसंदर्भातील अपवादांनुसार, जर पती आपल्या पत्नीच्या सहमतीशिवाय तिच्या शरीराच्या कोणत्याही भागामध्ये कोणतीही वस्तू अथवा आपल्या शरीराचा कोणताही भाग घालत असेल, तर त्याला बलात्कार मानला जाणार नाही. यामध्ये बदल करता आला असता; मात्र, ही बाब तशीच ठेवण्यात आली आहे. यासंदर्भात आम्ही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे, जेणेकरुन अशी कृत्यं मॅरिटल रेपच्या तरतुदींमधून हटवली जातील."

दुसऱ्या बाजूला, मध्य प्रदेशमधील वकील राजेश चांद म्हणतात की, कलम 375 मध्ये करण्यात आलेले बदल अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांबाबत स्पष्टीकरण देतात.

Getty Images या निर्णयाविरोधात अनेक सामाजिक कार्यकर्ते नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहेत.

त्यांनी म्हटलं, "सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांवर स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे, कारण समलैंगिक विवाहांमध्ये पारंपारिक नात्यांचे तसेच लैंगिक संबंधांचे निकष लागू होत नाहीत. सोबतच मॅरिटल रेपवर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरच अशा प्रकरणांमध्ये योग्य पद्धतीचे निर्णय घेता येतील."

महिला आणि बालकांसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये कायदेशीर लढा देणाऱ्या वकील राधिका थापर सांगतात की, अशा निर्णयांमुळे पितृसत्ताक समाजातील महिलांना स्वातंत्र्य मिळू शकणार नाही. या निर्णयातून स्पष्टपणे हे दिसून येतं की, आपल्याकडे महिलांकडे फक्त एक वस्तू म्हणून पाहिलं जातं.

राधिका म्हणतात, "असे निर्णय मॅरिटल रेपला पती आणि पत्नीचे वैयक्तिक संबंध म्हणून मर्यादित करतात. मॅरिटल रेपबाबत अधिक जागृती निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अशा निर्णयांमुळे खिळ बसते."

"या प्रकरणामध्ये सर्व पुरावे अस्तित्वात असतानाही अशा प्रकारचा निर्णय येणं दुर्दैवी आहे. त्यामुळे, मॅरिटल रेपसारखी गंभीर गोष्ट सर्वसामान्य ठरवली जाते. या प्रकरणात, कायद्याच्या कक्षेतच पीडितेच्या पतीला या कृत्यासाठी शिक्षा दिली जाऊ शकत होती," असं मत राधिका व्यक्त करतात.

महिला सशक्तीकरणासाठी काम करणाऱ्या 'आरटीआय फाऊंडेशन' या स्वयंसेवी संस्थेच्या संस्थापक डॉ. चित्रा अवस्थी म्हणतात, "विवाहाअंतर्गत होणाऱ्या लैंगिक शोषणाबाबत महिलांनी कित्येकदा आवाज उठवला आहे. आता मॅरिटल रेपसंदर्भातील कायद्यांवर पुन्हा एकदा सखोल काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे."

पुढे त्या सांगतात की, अशा निर्णयांमुळे कोर्टात दाखल असलेल्या मॅरिटल रेप प्रकरणांवरही निश्चितच परिणाम होतो. बाई ही कुणाची मालमत्ता वा खेळणं नाहीये, की जिच्यासोबत काहीही केलं जावं.

नव्या कायद्यामध्येही दिलासा नाही

1 जुलै 2024 पासून नव्याने लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहितेने (बीएनएस) भारतीय दंड संहितेची (आयपीसी) जागा घेतली आहे. त्यामध्येही विवाहाअंतर्गत बलात्काराला गुन्हा ठरवण्यात आलेलं नाही.

बीएनएसमध्ये कलम 377 सारखी कोणतीही तरतूद नाहीये जी सहमतीशिवाय ठेवण्यात आलेल्या अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवेल.

AFP केंद्र सरकारचा असाही युक्तिवाद आहे की, वैवाहिक संबंधांमध्ये बलात्कारासारख्या कठोर दंडात्मक तरतूदी लागू करणं हे अन्यायकारक ठरू शकतं.

केंद्र सरकारचा असाही युक्तिवाद आहे की, वैवाहिक संबंधांमध्ये बलात्कारासारख्या कठोर दंडात्मक तरतूदी लागू करणं हे अन्यायकारक ठरू शकतं. तसेच, त्याचे सामाजिक-कायदेशीर पातळीवर व्यापक परिणाम होऊ शकतात.

सुप्रीम कोर्टाच्या अलीकडील अनेक निर्णयांनी महिलांच्या लैंगिक स्वायत्ततेवर आणि अधिकारांवर जोर देऊनही छत्तीसगड हायकोर्टाने असा निर्णय दिलेला आहे. हा निर्णय वैवाहिक संबंधांमध्ये पत्नीच्या संमतीच्या मुद्द्याला क्षुल्लक ठरवणारा ठरतो.

तर मग पतीने पत्नीसोबत जबरदस्तीनं अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवले तरीही त्याला कोणतीच शिक्षा होणार नाही का, हा प्रश्न मॅरिटल रेपवर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत तसाच अनुत्तरित राहणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)