लातूर - शेतमाल खरेदीसाठी दोनच संस्था राज्यात कार्यरत असताना मध्यंतरी खिरापतीसारख्या नोडल संस्था वाटण्यात आल्या आणि त्यांची संख्या ४४ वर गेली. आता या संस्थांना चाप बसणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी तशा हालचाली सुरु केल्या आहेत. राज्यस्तरीय नोडल संस्था निश्चित करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती राज्यभरात ४४ संस्थांनी काय ‘उद्योग’ केले आहेत, याचीही तपासणी करणार आहे.
किमान आधारभूत योजनेअंतर्गत शेतमाल खरेदीसाठी सरकारच्या नाफेड आणि ‘नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशन’ (एनसीसीएफ) या दोनच नोडल एजन्सी होत्या. पण विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या तत्कालीन महायुती सरकारच्या काळात अशा ४४ अशा संस्था तयार झाल्या. त्यांनी मनमानी पैसे घेऊन खरेदी केंद्रे दिली. यातून मोठे व्यवहारही झाले.
ही बाब लक्षात आल्यानंतर या संस्थांची आता तपासणी होणार आहे.राज्यस्तरीय नोडल संस्थांच्या माध्यमातून गैरव्यवहार झाल्याचा संशय सरकारला आहे. या संस्थानी त्यांच्या अधिनस्त विविध फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांना खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी पैसे घेतले.
नाफेड, ‘एनसीसीएफ’ या खऱ्या संस्था
गेल्या काही वर्षांपासून शासनाच्या वतीने हमी भावाने शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी केला जातो. यासाठी शासनाच्या नाफेड व ‘एनसीसीएफ’ या दोनच एजन्सी कार्यरत होत्या. या एजन्सीअंतर्गत सरकारने नियुक्त केलेल्या खरेदी केंद्रांवरच हमी भावाने शेतमाल खरेदी केला जात होता. त्यात एकसूत्रता होती.
तत्कालीन युती सरकारच्या काळातही हमी भावाने शेतमालाची खरेदी झाली. यात ‘नाफेड’, ‘एनसीसीएफ’बरोबरच काही राज्यस्तरीय नोडल संस्था पुढे आणण्यात आल्या. राज्यभरात सुमारे ४४ संस्था अशा पद्धतीने कार्यरत करण्यात आल्या.
