‘त्या’अखर्चित निधीच्या खर्चास मंजूरी
पालकमंत्र्यांकडून पाठपुरावाः जिल्हा परिषदेच्या कामांना बळ
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २८ः सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेकडे अखर्चित राहिलेला २०२२-२३ चा ३२ कोटी ५७ लाख २९ हजाराचा निधी खर्च करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, हा अखर्चित निधी ३० जून २०२५ पर्यंत खर्च करावा लागणार आहे. दिलेल्या मुदतीत खर्च न केल्यास शासनाकडे परत जमा करावा लागणार आहे. दरम्यान, ३२ कोटीचा निधी शासनाकडे परत जाण्याच्या मार्गावर असताना पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळवून दिली आहे.
जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ मध्ये प्राप्त झालेल्या एकूण निधीपैकी ३२ कोटी ५७ लाख २९ हजार रुपये एवढा निधी अखर्चित राहिला होता. हा निधी २०२३-२४ मार्च अखेरपर्यंत खर्च करण्यास परवानगी होती. मात्र, तरीही हा निधी खर्च करता न आल्याने शासनाला परत करण्याची वेळ जिल्हा परिषदेवर आली होती. अखर्चित निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू होते. परंतु, त्याला काही यश मिळत नव्हते.
अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि वित्त अधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री राणे यांचे लक्ष वेधून अखर्चित निधी खर्च करण्यास मंजुरी मिळविण्याची मागणी केली. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे प्रस्ताव सादर होताच पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अखर्चित राहिलेल्या २०२२-२३ या वर्षातील ३२ कोटी ५७ लाख २९ हजार रुपये खर्च करण्यास शासनाकडून परवानगी मिळवून दिली आहे.

चौकट
...तर अधिकाऱ्यांवर शिस्तभांगाची कारवाई
अखर्चित निधी खर्च करण्यास परवानगी देत असल्याबाबत शासनाने शासन आदेश जारी केला आहे. हा निधी ३० जूनपर्यंत खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे, असे म्हटले आहे. तसेच दिलेल्या मुदतीत निधी खर्च न केल्यास ५ जुलैपर्यंत अखर्चित निधी शासनाकडे जमा करावा. अखर्चित निधी जमा न केल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभांगाची कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळाली असली तरी विहित मुदतीत तो खर्च करावा लागणार आहे.