सोलापूर : महापालिका मिळकत करवसुलीसाठी विविध फंडे वापरले तरी अपेक्षित करवसुली झाली नाही. त्यामुळे महिन्याभरापासून कारवाई सुरू केली आहे. त्याचबरोबर महापालिकेच्या आवारात २२ मार्चला तिसरी लोकअदालत भरवून थकबाकीदारांना त्यातून शास्तीवर ५० टक्के सूट देत कर भरण्यासाठी शेवटची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

महापालिकेची चालू व मागील थकबाकीचा आकडा हा ७३० कोटी इतका आहे. सध्या शहरातील मिळकतींची संख्या व नव्याने वाढलेल्या संख्या पाहता वर्षाकाठी महापालिकेला २५० कोटींचे उत्पन्न मिळकत कराच्या माध्यमातून मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु ५ टक्के सूट घेऊन कर भरणाऱ्या नागरिकांची संख्या ३५ टक्के इतकी आहे. ६५ टक्के मिळकतदार हे कर थकवितात. महापालिका दरवर्षी कारवाई मोहीम राबवून थकबाकीदारांची करवसुली करते. शहरात एक लाखापेक्षा अधिक थकबाकीदारांची संख्या ४३ हजार इतकी आहे. अभय योजनेच्या माध्यमातून थकबाकीदारांना १०० टक्के शास्ती माफ करण्याची योजना राबविली.

मागील तीन महिन्यात दोनवेळा लोकअदालतीचे आयोजन केले. तरीही थकबाकीचा आकडा काही केल्या कमी होईना. महापालिकेची तिजोरीत रिकामीच राहिली आहे. आता तिसऱ्या लोकअदालतीमध्ये २५ हजार प्रकरण ठेवण्यात आली आहेत. थकबाकीदारांना ही शेवटी संधी असून थकबाकीदार प्रतिसाद देणार की? महापालिकेला कारवाईची मोहिमेची तयारी करावी लागणार हा येणारा काळच ठरवेल.

आकडे बोलतात...

• एकूण मिळकतींची संख्या : १ लाख ८१ हजार

• गवसू : ४० हजार

• चालू व मागील एकूण थकबाकी : ७३० कोटी

• आतापर्यंत वसुली : १८५ कोटी

• एकूण थकबाकी : ५४५ कोटी

• लोकअदालतीमधील प्रकरण संख्या : २५ हजार

दोन लोकअदालतीमध्ये १२९० जणांनी भरले कर

महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच कर संकलन व आकारणी विभागाने दोनवेळा लोकअदालत भरविले. पहिल्या अदालतमध्ये आठ हजार प्रकरण लोकअदालतीमध्ये ठेवले होते. त्यापैकी केवळ ६४० जणांनी साधारण ५ कोटी रुपयाची भरणा केली. त्यानंतर दुसऱ्यांदा आयोजित करण्यात आलेल्या लोकअदालतीमध्ये २२ हजार प्रस्ताव होते. त्यातील ६५० जणांनी साधारण ६ कोटींचा कर भरला. आता तिसऱ्या लोकअदालतीमध्ये एकूण २२ हजार प्रकरण ठेवण्यात आली आहेत.

२२ मार्च रोजी लोकअदालत

तिसरी लोकअदालत २२ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या तिसऱ्या लोकअदालतीमध्ये तब्बल २५ हजार प्रकरण ठेवले आहे. या अदालतमध्ये शास्तीवर ५० टक्के सूट मिळणार आहे. ही थकबाकीदारांसाठी शेवटची संधी असणार आहे.

- युवराज गाडेकर, विभागप्रमुख, कर आकारणी व संकलन विभाग