सोलापूर : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला साेमवारपासून सुरवात झाली. या पार्श्वभूमीवर शासकीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे माहिती मागितली असता, ‘सध्या अधिवेशन सुरू आहे, अडचणी यायला नको’ म्हणत थोडे थांबा असे उत्तर अनेकांना ऐकायला मिळत आहे.

महापालिका, जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्या, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींवर मागील तीन वर्षांपासून प्रशासक राज आहे. सामान्यांना त्यांची कामे करून घ्यायला, योजनेची माहिती असो किंवा योजनेच्या लाभासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. त्या योजना किंवा नागरिकांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडे माहिती मागितली असता, अनेकजण सध्या अधिवेशन सुरू असल्याचे सांगू लागले आहेत.

आपला विभाग किंवा अधिकारी म्हणून आपली चर्चा राज्याच्या अधिवेशनात व्हायला नको म्हणून अनेक अधिकारी माहिती देताना सावध भूमिका घेत आहेत. त्याठिकाणी आपल्या कार्यालयाचे नाव आल्यास विधीमंडळातील त्या चर्चेतून कारवाई होऊ शकते, अशी भीती त्यांना वाटत आहे. दुसरीकडे अनेक अधिकारी माहिती देतो म्हणतात, पण देत नाहीत असेही अनेकांचे अनुभव आहेत. तर काहीजण आपल्या कार्यालयात आलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळेल अशी उत्तरे देऊन वेळ मारुन नेत असल्याचीही चर्चा आहे.

७६ वर्षांपूर्वी पंढरपूर-लोणंद रेल्वे मार्गासाठी माळशिरस व पंढरपूर तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन झाले. पण, त्यानंतर राज्यात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाल्यावर त्या जमिनी संबंधित शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी परत देण्यात आल्या. पण, आता ७६ वर्षांनंतर त्या जमिनी परत घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी प्रांताधिकारी, तहसीलदार व त्या गावचे तलाठी आणि भूमिअभिलेख कार्यालयाचे उपअधीक्षक, यांच्या माध्यमातून माहिती संकलित केली जात आहे. त्यासंदर्भातील रेल्वेने कोणत्या अटी व शर्ती टाकून त्या जमिनी संबंधित शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी परत दिल्या, याची माहिती प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून मिळत नसल्याचा अनुभव आला.