विटा : वीज दरवाढीस मंजुरी मिळण्यासाठी वीज नियामक आयोगासमोर महावितरण कंपनीने याचिका दाखल केली आहे. वीज दरवाढ मंजूर झाल्यास राज्यातील उद्योगक्षेत्र बंद पडेल, अशी भीती राज्यातील उद्योग क्षेत्रासह सर्वच वीजग्राहकांतून व्यक्त होत आहे. मोजक्याच लोकप्रतिनिधींनी प्रस्तावास विरोध दर्शविला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेने उद्योग क्षेत्र चिंतेत असल्याचे मुंबई महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनचे सदस्य व विटा यंत्रमाग संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी सांगितले.

तारळेकर म्हणाले, ‘‘महावितरण कंपनीने राज्यातील विविध ग्राहकांच्या २०२४-२५ ते २०२९-३० या कालावधीच्या बहुवार्षिक वीज दरवाढीस मंजुरी मिळण्यासाठी वीज नियामक आयोगासमोर याचिका दाखल केली आहे. ‘महावितरण’च्या या प्रस्तावाद्वारे पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने वीजदर कमी करीत असल्याचा फसवा प्रचार केला जात असला, तरी या प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास केला तर ‘महावितरण’ने पुन्हा एकदा वेगवेगळ्या व छुप्या मार्गाने घरगुती, व्यापारी व औद्योगिक वीज ग्राहकांवर मोठी दरवाढच प्रस्तावित केली आहे.

आमदार सतेज पाटील, अरुण लाड व माजी आमदार संजय घाटगे यांच्यासह काही मोजके लोकप्रतिनिधी वगळता कोणीही आजी-माजी आमदार, खासदारांनी या दरवाढीस कोणत्याच स्तरावर विरोध दर्शविला नाही किंवा वीज आयोगासमोर यायची तसदी घेतलेली दिसत नाही.

‘महावितरण’च्या गलथान व निष्क्रिय कारभारामुळे राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांसह सर्वच ग्राहकांचे वीजदर आधीच अन्य राज्यांच्या तुलनेत प्रचंड महागडे असताना पुन्हा प्रस्तावित वीज दरवाढीने राज्यातील वस्त्रोद्योगासह सर्वच उद्योगक्षेत्र कमालीचे अडचणीत येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर वीजदराबाबत लोकप्रतिनिधींची उदासीनता उद्योग क्षेत्रासह सर्वच ग्राहकांची चिंता वाढविणारी ठरली असल्याचे ते म्हणाले