Maharashtra Budget 2025: महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर; फडणवीस सरकारच्या 10 मोठ्या घोषणा
Marathi March 10, 2025 06:24 PM

Maharashtra Budget 2025: उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आज (10 मार्च) राज्याचा (Maharashtra Budget 2025) अर्थसंकल्प सादर केला. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात आज फडणवीस सरकारने अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. या घोषणा कोणत्या आहेत, जाणून घ्या…

मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच “ग्रोथ हब” म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार - बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत. त्यामुळे, मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या १४० बिलीयन डॉलरवरून सन 2030 पर्यंत ३०० बिलीयन  डॉलर, तर सन 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच “ग्रोथ हब” म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार – बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत. त्यामुळे, मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या १४० बिलीयन डॉलरवरून सन 2030 पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर, तर सन 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे.

पायाभूत सुविधा विकास-पायाभूत सुविधांमध्ये एक रुपयाची गुंतवणूक केली, तर स्थूल राज्य उत्पन्नात 2.5 ते 3.5 रुपयांची वाढ होते, हे लक्षात घेऊन विमान चालन, रेल्वे, मेट्रो, महामार्ग, जल वाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा, परिवहन व दळणवळण क्षेत्रात येत्या पाच वर्षात विक्रमी गुंतवणूक करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.

पायाभूत सुविधा विकास-पायाभूत सुविधांमध्ये एक रुपयाची गुंतवणूक केली, तर स्थूल राज्य उत्पन्नात 2.5 ते 3.5 रुपयांची वाढ होते, हे लक्षात घेऊन विमान चालन, रेल्वे, मेट्रो, महामार्ग, जल वाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा, परिवहन व दळणवळण क्षेत्रात येत्या पाच वर्षात विक्रमी गुंतवणूक करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.

“महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण -2023” मध्ये बंदर विकासाकरीता स्वामित्वधन, अकृषिक कर, वीज शुल्क, मुद्रांक शुल्क यातून सूट देण्यात आली आहे. वीजेसाठी औद्योगिक दर लागू करण्यात आला आहे. प्रवासी जलवाहतूक व किनारी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रवासी व बंदर करातून सूट देण्यात आली आहे. बंदरांच्या करारांचा कमाल कालावधीही 90 वर्षे करण्यात आला आहे.

“महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण -2023” मध्ये बंदर विकासाकरीता स्वामित्वधन, अकृषिक कर, वीज शुल्क, मुद्रांक शुल्क यातून सूट देण्यात आली आहे. वीजेसाठी औद्योगिक दर लागू करण्यात आला आहे. प्रवासी जलवाहतूक व किनारी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रवासी व बंदर करातून सूट देण्यात आली आहे. बंदरांच्या करारांचा कमाल कालावधीही 90 वर्षे करण्यात आला आहे.

गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई येथून मांडवा, एलिफंटापर्यंत सुरक्षित प्रवासाकरिता अत्याधुनिक सुविधायुक्त बोटींसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.

गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई येथून मांडवा, एलिफंटापर्यंत सुरक्षित प्रवासाकरिता अत्याधुनिक सुविधायुक्त बोटींसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.

नागपूर मेट्रोचा 40 किलोमीटर लांबीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्प्यात 6 हजार 708 कोटी रुपये किंमतीचे 43.80 किलोमीटर लांबीचे काम प्रगतीपथावर आहे. ⁠ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो मार्ग तसेच पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज विस्तार मार्गिका प्रकल्पास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा-2 अंतर्गत खडकवासला - स्वारगेट - हडपसर - खराडी आणि नळ स्टॉप - वारजे - माणिकबाग  या दोन मार्गिकांचा 9 हजार 897 कोटी रुपये किंमतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविला आहे. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मेट्रो मार्गाचे काम लवकरच  हाती घेण्यात येणार आहे.

नागपूर मेट्रोचा 40 किलोमीटर लांबीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्प्यात 6 हजार 708 कोटी रुपये किंमतीचे 43.80 किलोमीटर लांबीचे काम प्रगतीपथावर आहे. ⁠ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो मार्ग तसेच पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज विस्तार मार्गिका प्रकल्पास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा-2 अंतर्गत खडकवासला – स्वारगेट – हडपसर – खराडी आणि नळ स्टॉप – वारजे – माणिकबाग या दोन मार्गिकांचा 9 हजार 897 कोटी रुपये किंमतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविला आहे. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मेट्रो मार्गाचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे.

हवामान बदल आणि समुद्राच्या पातळीत होत असलेल्या वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी  महाराष्ट्रातील किनारी जिल्ह्यांमध्ये 8 हजार 400 कोटी रुपये किंमतीचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

हवामान बदल आणि समुद्राच्या पातळीत होत असलेल्या वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी महाराष्ट्रातील किनारी जिल्ह्यांमध्ये 8 हजार 400 कोटी रुपये किंमतीचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

“महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन” या 450 कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवबाग येथे 158 कोटी रुपये किंमतीच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे समुद्रकिनारी वास्तव्यास असलेल्या नागरीकांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण होईल.

“महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन” या 450 कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवबाग येथे 158 कोटी रुपये किंमतीच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे समुद्रकिनारी वास्तव्यास असलेल्या नागरीकांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण होईल.

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत 10 हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम  बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. राज्याला तांत्रिक वस्त्रोद्योगाचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याकरीता “महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन” ची स्थापना करण्यात येणार आहे, विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी याचा उपयोग होईल.

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत 10 हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. राज्याला तांत्रिक वस्त्रोद्योगाचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याकरीता “महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन” ची स्थापना करण्यात येणार आहे, विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी याचा उपयोग होईल.

हातमाग विणकरांना प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्यासाठी नागपूर येथे “अर्बन हाट केंद्रां”ची  स्थापना करण्यात येणार आहे.बेंगलुरु-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉरसाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू असून या प्रकल्पामुळे राज्यातील अवर्षणप्रवण भागात उद्योगांची स्थापना होऊन रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.

हातमाग विणकरांना प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्यासाठी नागपूर येथे “अर्बन हाट केंद्रां”ची स्थापना करण्यात येणार आहे.बेंगलुरु-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉरसाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू असून या प्रकल्पामुळे राज्यातील अवर्षणप्रवण भागात उद्योगांची स्थापना होऊन रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गाचे 99 टक्‍के काम पूर्ण झाले असून त्यासाठी 64 हजार 755 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. इगतपुरी ते आमणे हा 76 किलोमीटर लांबीचा टप्पा  लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होईल. या महामार्गालगत अ‍ॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित केले जाणार असून त्यात कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पॅकिंग व निर्यात हाताळणी केंद्राच्या प्रमुख सुविधा पुरविण्यात येतील. याचा लाभ प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतक-यांना होईल.

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गाचे 99 टक्‍के काम पूर्ण झाले असून त्यासाठी 64 हजार 755 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. इगतपुरी ते आमणे हा 76 किलोमीटर लांबीचा टप्पा लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होईल. या महामार्गालगत अ‍ॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित केले जाणार असून त्यात कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पॅकिंग व निर्यात हाताळणी केंद्राच्या प्रमुख सुविधा पुरविण्यात येतील. याचा लाभ प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतक-यांना होईल.

मुंबई उपनगर परिसरातील वाहतूक गत‍िमान व्हावी यासाठी वर्सोवा ते मढ खाडीपूल, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलुंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली आणि  ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे 64 हजार 783 कोटी रुपये किंमतीचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील  खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम ऑगस्ट, 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

मुंबई उपनगर परिसरातील वाहतूक गत‍िमान व्हावी यासाठी वर्सोवा ते मढ खाडीपूल, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलुंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे 64 हजार 783 कोटी रुपये किंमतीचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम ऑगस्ट, 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतूचे वांद्रे ते वर्सोवा या दरम्यानचे 14 किलोमीटर लांबीचे, 18 हजार 120 कोटी रुपये खर्चाचे काम मे, 2028 पर्यंत  पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. - उत्तन ते विरार या सागरी सेतू व जोडरस्त्यांचा  55 किलोमीटर लांबीचा 87 हजार 427 कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतूचे वांद्रे ते वर्सोवा या दरम्यानचे 14 किलोमीटर लांबीचे, 18 हजार 120 कोटी रुपये खर्चाचे काम मे, 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. – उत्तन ते विरार या सागरी सेतू व जोडरस्त्यांचा 55 किलोमीटर लांबीचा 87 हजार 427 कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.

मुंबई, नागपूर व पुणे महानगरांतील नागरिकांना पर्यावरणपूरक, शाश्वत, विनाअडथळा व वातानुकुलित वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण 143.57 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. ⁠या सेवेचा लाभ सुमारे १० लाख प्रवासी रोज घेत आहेत. येत्या वर्षात मुंबईमध्ये ४१.२ किलोमीटर, तर पुण्यामध्ये २३.२ किलोमीटर असे एकूण ६४.४ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग सुरू होणार आहेत. येत्या ५ वर्षांत एकूण २३७.५ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत.

मुंबई, नागपूर व पुणे महानगरांतील नागरिकांना पर्यावरणपूरक, शाश्वत, विनाअडथळा व वातानुकुलित वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण 143.57 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. ⁠या सेवेचा लाभ सुमारे १० लाख प्रवासी रोज घेत आहेत. येत्या वर्षात मुंबईमध्ये ४१.२ किलोमीटर, तर पुण्यामध्ये २३.२ किलोमीटर असे एकूण ६४.४ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग सुरू होणार आहेत. येत्या ५ वर्षांत एकूण २३७.५ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत.

पुणे ते शिरुर या 54 किलोमीटर लांबीच्या 7 हजार 515 कोटी रुपये किंमतीच्या उन्नत मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्यात येत आहे. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या रस्त्याच्या तळेगाव ते चाकण या  25 किलोमीटर लांबीत चार पदरी उन्नत मार्ग प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी 6 हजार 499 कोटी रुपये खर्च  अपेक्षित आहे.

पुणे ते शिरुर या 54 किलोमीटर लांबीच्या 7 हजार 515 कोटी रुपये किंमतीच्या उन्नत मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्यात येत आहे. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या रस्त्याच्या तळेगाव ते चाकण या 25 किलोमीटर लांबीत चार पदरी उन्नत मार्ग प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी 6 हजार 499 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

येथे प्रकाशितः 10 मार्च 2025 02:37 पंतप्रधान (आयएसटी)

व्यापार-उद्योग फोटो गॅलरी

अधिक पाहा..

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.