Maharashtra Assembly

महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. सुरुवातीलाच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचे आभार मानले.

अजित पवार अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करून, माजी अर्थमंत्री शेषराव वानखेडेंचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या विक्रमाच्या जवळ पोहोचले. यापूर्वी शेषराव वानखेडे यांनी 13 वेळा, जयंत पाटील यांनी 10 वेळा आणि सुशीलकुमार शिंदे 9 वेळा अर्थसंकल्प सादर केलाय.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे :

• महाराष्ट्रात देशी-परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात, औद्योगिक विकासात राज्य अव्वल
• जानेवारी 2025 मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये महाराष्ट्र सरकारने एकूण 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले
• भारताच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचं 15.4 टक्के वाटा
• येत्या काळात महाराष्ट्रात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार
• मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र म्हणजेच 'ग्रोथ हब' म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय
• हातमाग विणकरांना प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्यासाठी नागपूर येथे 'अर्बन हाट केंद्रां'ची स्थापना करण्यात येणार
• रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत 10 हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
• नवी मुंबई येथे 250 एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर, इनोव्हेशन सिटी, उभारण्यात येणार आहे.
• हवामान बदल आणि समुद्राच्या पातळीत होत असलेल्या वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी महाराष्ट्रातील किनारी जिल्ह्यांमध्ये 8 हजार 400 कोटी रुपये किंमतीचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
• 'राज्याचे "लॉजिस्टिक धोरण-2024' जाहीर : 10 हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधांचा विकास करणार, यातून 5 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होणार आहे
• ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही, तेथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी "एक तालुका - एक बाजार समिती" योजना राबविण्यात येणार आहे.

2025-26 साठी विभागनिहाय आर्थिक तरतुदी

1) बंदरे विभागास 484 कोटी रुपये

2) सार्वजनिक बांधकाम-रस्ते विभागास 19 हजार 936 कोटी रुपये

3) परिवहन विभागास 3 हजार 610 कोटी रुपये

4) नगर विकास विभागास 10 हजार 629 कोटी रुपये

5) ग्रामविकास विभागास 11 हजार 480 कोटी रुपये

6) पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास 245 कोटी रुपये

7) ऊर्जा विभागास 21 हजार 534 कोटी रुपये

8) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास 25 हजार 581 कोटी रुपये

9) आदिवासी विकास विभागास 21 हजार 495 कोटी रुपये

10) इतर मागास व बहुजन कल्याण विकास विभागास 4 हजार 368 कोटी रुपये

11) दिव्यांग कल्याण विभागास 1 हजार 526 कोटी रुपये

12) अल्पसंख्याक विकास विभागास 812 कोटी रुपये

'लाडक्या बहिणीं'ना आतापर्यंत दिले 33 हजार कोटी

अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प साद करताना माहिती दिली की, "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे."

2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे, असंही पवारांनी सांगितलं.

तसंच, "या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे," अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर

अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून सांगितलं की, "छत्रपती संभाजी महाराजांचे पवित्र बलिदानस्थळ असलेल्या मौजे तुळापूर आणि समाधीस्थळ मौजे वढु बुद्रुक येथे त्यांच्या भव्य स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर आहे.

दरवर्षी एका प्रेरणादायी गीताला 'छत्रपती संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत' पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णयही शासनाने नुकताच घेतला आहे."

तसंच, छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत होते, तेथे भव्य स्मारक उभारण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. त्यासाठी उत्तर प्रदेश शासनाच्या सहकार्याने जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येईल, असं अजित पवारांनी सांगितलं.

इतर स्मारकांबाबत अर्थसंकल्पातून दिलेली माहिती :

• भारताचे दिवंगत पंतप्रधान, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मुंबई येथे भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे.
• स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले असून दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी राज्य शासनाकडून 220 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
• आद्य शिक्षिका ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव असलेल्या नायगांव, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा येथे त्यांच्या कार्यास साजेसे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
• चैत्यभूमी दादर, मुंबई येथे इंदू मिलच्या जागेवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याचे काम सुरु असून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
• स्वराज्यासाठी बलिदान देणाऱ्या लाखो मराठ्यांच्या शौर्याचे प्रतिक म्हणून हरियाणातील पानिपत येथे यथायोग्य स्मारक उभारण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला आहे. हरियाणा शासनाच्या मदतीने या स्मारकासाठी जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येईल.
• साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे जन्मस्थळ वाटेगांव, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली येथील स्मारकासाठी तसेच त्यांच्या नांवे प्रस्तावित चिरागनगर, मुंबई येथील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

'2030 पर्यंत वाढवण बंदर सुरू होणं अपेक्षित'

अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून सांगितलं की, "जवाहरलाल नेहरु बंदर प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ हे संयुक्तरित्या पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर विकसित करित आहेत. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 76 हजार 220 कोटी रुपये असून त्यात राज्य शासनाचा सहभाग 26 टक्के आहे.

"वाढवण बंदरामुळे सुमारे 300 दशलक्ष मेट्रीक टन वार्षिक मालहाताळणी क्षमता निर्माण होणार आहे. जवाहरलाल नेहरु बंदराच्या सध्याच्या क्षमतेपेक्षा ती तिप्पट असणार आहे. सन 2030 पर्यंत नव्या बंदरातून मालवाहतूक सुरु होणे अपेक्षित आहे. या बंदराचा समावेश कंटेनर हाताळणी करणाऱ्या जगातील पहिल्या 10 बंदरांमध्ये होणार असल्याने महाराष्ट्र राज्य भविष्यात सागरी दळणवळणातील महाशक्ती म्हणून उदयास येईल.

"वाढवण बंदराजवळ मुंबईसाठी तिसरे विमानतळ प्रस्तावित असून मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे स्थानकही या बंदराजवळ असणार आहे. हे बंदर समृध्दी महामार्गालाही जोडण्यात येणार आहे."

Maharashtra Assembly गडचिरोलीला 'स्टील हब' बनवणार

गडचिरोली जिल्ह्याबाबत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विशेष उल्लेख करत म्हटलं की, "एकेकाळी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता 'स्टील हब' म्हणून उदयास येत आहे."

अजित पवार यांनी पुढे सांगितलं की, "दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याकरिता 21 हजार 830 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यातून 7 हजार 500 रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

"गडचिरोली जिल्ह्यातील दळणवळणासाठी खनिकर्म महामार्गांचे जाळे विकसित केले जात असून त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात सुमारे 500 कोटी रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत."

समृद्धी महामार्गालगत 'अॅग्रो-लॉजिस्टिक हब'

या अर्थसंकल्पातून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाबद्दलही माहिती दिली.

"समृद्धी महामार्गाचं 99 टक्के काम पूर्ण झाले असून त्यासाठी 64 हजार 755 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. इगतपुरी ते आमणे हा 76 किलोमीटर लांबीचा टप्पा लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होईल," असं अजित पवारांनी सांगितलं.

तसंच, "या महामार्गालगत अॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित केले जाणार असून त्यात कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पॅकिंग व निर्यात हाताळणी केंद्राच्या प्रमुख सुविधा पुरविण्यात येतील. याचा लाभ प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना होईल," अशीही माहिती दिली.

ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेबाबत माहिती देताना अजित पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-1 ची कामे पूर्णत्वास आली असून टप्पा-2 अंतर्गत 9 हजार 610 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीची कामे मार्च, 2026 अखेर पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 अंतर्गत अतिरिक्त 7 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत 1 हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली 3 हजार 582 गावे, 14 हजार किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याने प्रमुख जिल्हा मार्गांना, राज्य महामार्ग किंवा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडली जातील. या प्रकल्पाची एकूण किंमत 30 हजार 100 कोटी रूपये आहे. पहिल्या टप्प्यात 8 हजार कोटी रूपये रकमेची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचं पवार यांनी सांगितलं.

Maharashtra Assembly हवामान बदलासंदर्भात घोषणा

हवामान बदल आणि समुद्राच्या पातळीत होत असलेल्या वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी महाराष्ट्रातील किनारी जिल्ह्यांमध्ये 8 हजार 400 कोटी रुपये किंमतीचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचं पवार यांनी सांगितलं.

"महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन" या 450 कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवबाग येथे 158 कोटी रुपये किंमतीच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे.

या प्रकल्पामुळे समुद्रकिनारी वास्तव्यास असलेल्या नागरीकांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण होईल, असं पवार म्हणाले.

'सर्वांसाठी घरे'चं उद्दिष्ट

'सर्वांसाठी घरे' हे उद्दिष्ट येत्या पाच वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे, असं अजित पवारांनी सांगितलं.

यावेळी अजित पवार म्हणाले की, "राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन या केंद्र पुरस्कृत तर रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, पारधी आवास, अटल बांधकाम कामगार वसाहत, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास, मोदी आवास तसेच धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल या योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 44 लाख 7 हजार घरकुल मंजूर करण्यात आली आहेत."

तसंच, ते पुढे म्हणाले की, "प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा - 2 अंतर्गत सन 2024 -25 करिता 20 लाख घरकुलांच्या उद्दीष्टापैकी सुमारे 18 लाख 38 हजार घरकुलांना मंजुरी दिली असून 14 लाख 71 हजार लाभार्थींना पहिल्या हप्त्यासाठी 2 हजार 200 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.

"लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थींच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत."

कृषि क्षेत्रात AI सह अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण

कृषि क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठीचे धोरण मांडताना पवार म्हणाले, कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.

याच्या पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, असं पवार यांनी सांगितलं.

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत 5 हजार 818 गावांमध्ये 4 हजार 227 कोटी रुपये किंमतीची 1 लाख 48 हजार 888 कामे हाती घेण्यात आल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली.

अभियानातील सर्व कामे मार्च, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचंही पवारांनी सांगितलं.

नदीजोड प्रकल्पाचे धोरण

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली असल्याचं पवार यांनी सांगितलं. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 88 हजार 574 कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे. प्रकल्पाची सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरू आहेत.

दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे 3.55 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून त्यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील 9 हजार 766 हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. नाशिक जिल्ह्यातील 2 हजार 987 हेक्टर क्षेत्रालाही यामुळे सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 2 हजार 300 कोटी रूपये आहे, असं पवार म्हणाले.

विमानतळांसाठीचे धोरण

महाराष्ट्रातील आगामी विमानतळांच्या धोरणाबाबत माहिती देताना अजित पवार म्हणाले, शिर्डी विमानतळाच्या 1 हजार 367 कोटी रुपये किंमतीच्या विकास कामांना मान्यता देण्यात आली असून ती कामे सुरु आहेत. सन 2021 मध्ये शिर्डी विमानतळाला प्रमुख विमानतळाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. नाईट लँडिगची सुविधाही लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच, रत्नागिरी विमानतळाची 147 कोटी रुपये रकमेची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

यासह अमरावतीतील बेलोरा विमानतळाचे काम पूर्ण झाले असून तेथून 31 मार्च, 2025 पासून प्रवासी सेवा सुरु करण्याचे नियोजन आहे. गडचिरोली येथील नवीन विमानतळाच्या सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरु आहेत. तर, अकोला विमानतळाच्या विस्तारासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचं पवार यांनी सांगितलं.

अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या तरतुदीत 42 टक्के भरीव वाढ

अजित पवार अर्थसंकल्पातून सांगितलं की, "अनुसूचित जाती घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थी वसतिगृहे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्तीसुधार योजना इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत.

महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाव्दारेही अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत.

अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 42 टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)